बजेटमा उद्योगमैत्री नीतिको माग गर्दै वीरगन्ज उद्योगी–व्यवसायीको २३ बुँदे सुझाव

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीहरूले उद्योग र व्यवसायमैत्री नीतिहरू समावेश गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले शुक्रवार बाराको सिमरामा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशप्रसाद घिमिरेलाई २३ बुँदे सुझाव पत्र हस्तान्तरण गर्दै व्यवसाय सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल बनाउनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

गौतमका अनुसार, हालका कानुनी र प्रशासनिक झमेलाले उद्यमशीलता मारमा परेको छ। “खुला अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुरूप उद्योग स्थापना र सञ्चालनका प्रक्रियाहरूलाई एक द्वार प्रणालीमार्फत सजिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,” अध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो।

सङ्घले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धमा पनि विशेष सुझाव दिएको छ। भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने रकमलाई अन्य करसँग मिलान गर्ने सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै, अत्यावश्यक वस्तुहरूमा बहुदर प्रणाली अन्तर्गत कम दरको भ्याट लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, भारतको ‘गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (GST)’ को सापेक्षमा भन्सार महसुल समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। सङ्घका अनुसार, भारतबाट आउने धेरै सामानहरू अवैध बाटोबाट भित्रिने प्रवृत्तिमा हाम्रो पक्षको भन्सार प्रणाली पनि कारण बन्न गएको छ।

सङ्घले आर्थिक सुधार सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक संसद्मा शीघ्र पेस गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै, उधारो कारोबार सम्बन्धी कानुन छिटो पास गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।

त्यस्तै, वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोर बिच बग्ने सिर्सिया नदीको प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि वेस्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्टको स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।

यी सुझावहरू आगामी बजेटमा सम्बोधन भएमा देशको औद्योगिक वातावरण थप सुदृढ हुने सङ्घको धारणा छ।