ज्ञानमाण्डू।राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी अन्तर्देशीय अपराध विरुद्धका महा सन्धिको उप लेख अनुमोदन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराधलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त महा सन्धिको उप लेख अनुमोदनमा जोड दिइएको हो ।
महा सन्धिका विषयमा छलफल गर्न आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले मानव बेचबिखन आधुनिक युगको दासता भएकाले यसमा संलग्न हुनेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन महा सन्धिको तीन परिपूरक उप लेख अनुमोदन हुनुपर्ने बताइन् ।
“हल्लिया, कमैया र कमलरी प्रथा मुक्त भएको घोषणा गरिए पनि त्यसको अवशेष अझै बाँकी छ, योसँगै मानव ओसारपसार बेचबिखनमा संलग्न हुनेलाई देशभित्रमात्र नभई बाहिर पुगे पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उप लेख अनुमोदन गरिनु आवश्यक छ”, उनको भनाइ रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल प्रहरीमा यस्ता ५४६ उजुरी दर्ता भएको प्रहरीले नै सार्वजनिक गरेको उपाध्यक्ष दाहाललेउल्लेख गरिन् । मानव बेचबिखनमा संलग्न हुनेलाई २० वर्ष कैद र रु पाँच लाख जरिवानाको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि दोषी उम्कने गरेकाले समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले महा सन्धिको उपलेखलाई अनुमोदन गरेर समस्याको समाधान नहुने भएकाले नियमित पछ्याउँदै कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय रहेको बताए । सांसद अनिता देवकोटाले मानव बेचबिखनबाट महिला र बालबालिका बढी पीडित हुने गरेकाले दोषीलाई कारबाहीका लागि ढिलाइ गर्न नहुनेकुरामा जोड दिइन् ।
सांसद विन्दादेवी रानाले बालबालिका अभिभावकबाटै बेचिने गरेको, श्रीमान्बाट श्रीमती बेचिने, प्रेमको नाटक गरेर महिलाको बेचबिखन हुने घटना समाजमा बढ्न थालेकाले सचेत हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद बलराम बास्कोटाले हतारमा कानुन पारित गरेर फुर्सदमा पछुताउनु नहुने भएकाले पारित गर्नुअघि नै पर्याप्त मात्रामा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरू ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, प्रमीला यादव र चक्रप्रसाद स्नेहीले महा सन्धिको उप लेख जतिसक्दो छिटो अनुमोदन हुनुपर्ने विचार राखेका थिए ।
सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले महा सन्धिको उप लेख गत भदौ २५ गते सभामा दर्ता भएको जानकारी दिए । अनुमोदनका लागि दर्ता भएको एक सातापछि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले कार्यक्रममा सुनाए ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्थानीय करण गर्न महा सन्धिको उप लेख अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए । सन् २००० को अक्टोबरमा तयार भएको महा सन्धि राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले सोही वर्षको नोभेम्बर १५ मा पारित गरेको थियो ।
महा सन्धिलाई सन् २००० को डिसेम्बर १२ देखि १५ सम्म इटालीको पालेर्मोमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएको थियो । महा सन्धि सन् २००३ डिसेम्बर २५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यो महा सन्धिलाई ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ भनिन्छ । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध १९३ देशमध्ये १७३ ले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको जानकारी दिए ।
दक्षिण एसियाका नेपालबाहेक सबै देशले महा सन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । महा सन्धिलाई नेपालले सन् २००२ डिसेम्बर १२ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०११ डिसेम्बर २३ मा नेपालले महा सन्धि अनुमोदन गरेको हो ।
महा सन्धिका तीन उपलेखमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने, सजाय गर्ने परिपूरक उप लेख अनुमोदन हुनुपर्ने राय सांसदहरूले राखेका थिए ।रासस
