नीतिले ‘दिगो विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन’ को सोच र ‘विज्ञान प्रविधिको विकास, नव–प्रवर्तनको उपयोग र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवद्र्धनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी नागरिकको जीवनयापनमा सहयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ । समृद नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई हासिल गर्न समय सापेक्षे परिमार्जन गरेर यो नीति तर्जुमा गरिएको हो । यो नीतिमा ५ उद्देश्य, १९ रणनीति र ५० कार्यनीति रहेको १५ पृष्ठको रहेको छ ।नयाँ नीति जारीसँगै पन्ध्र वर्ष अघिको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१ खारेज भएको छ ।
डा. दिनेशराज भूजूको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय कार्यदलले देश विदेशका विज्ञ र सरोकारवाला सँग छलफल गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि उपयोगी हुने सिफारिश गरेको यो नीति मन्त्रिपरिषद्बारा गत भदौ २६ गते पारित भएको थियो । नेपालमा २०५३ सालमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्थापना भएको थियो भने २०६१ सालमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति र २०७२ सालमा राष्ट्रिय परमाणु नीति जारी गरिएको थियो ।
पाँच उद्देश्य, १९ रणनीति र ५० कार्यनीति रहेको १५ पृष्ठे सो नीतिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद् गठन र विज्ञान तथा प्रविधि कोषको प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेश तहमा उच्चस्तरको अनुसन्धानशाला, युवा प्रतिभालाई पलायन हुन नदिइ देशभित्रै राख्ने र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिहरु समावेश गरिएको छ । नीतिले यस क्षेत्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम् एक प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख छ । हाल शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र लगानी छ । नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ ।
पाँच उद्देश्य, १९ रणनीति र ५० कार्यनीति रहेको १५ पृष्ठे सो नीतिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद् गठन र विज्ञान तथा प्रविधि कोषको प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेश तहमा उच्चस्तरको अनुसन्धानशाला, युवा प्रतिभालाई पलायन हुन नदिइ देशभित्रै राख्ने र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिहरु समावेश गरिएको छ । नीतिले यस क्षेत्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम् एक प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख छ । हाल शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र लगानी छ । नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ ।
