ज्ञानमाण्डू।भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राजधानीसँगै जोडिएको ललितपुरका ग्रामीण भेगमा क्षति पुगेका स्वास्थ्य संस्थाको पुनः निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयवासी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
जिल्लाका ११ स्वास्थ्य संस्था भूकम्पले क्षति भएका थिए । क्षति भएकामध्ये सबैजसो ललितपुरका ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्था छन् । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय जस्ता संरचनाको पुनः निर्माणमा प्राथमिकता दिने भने पनि भूकम्पको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत जिल्लाका सात स्वास्थ्य संस्था बन्ने नबन्ने निश्चित छैन ।
स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा नभएकाले पुनः निर्माण अघि बढ्न नसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का आयोजना प्रमुख चन्द्रकाजी गुरुङले जानकारी दिए । लालपुर्जा भएका चार स्वास्थ्य संस्थाको पुनः निर्माणको प्रक्रिया भने अघि बढेको छ । चार स्वास्थ्य संस्थाको ठेक्कापट्टा सकेर सम्झौता गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
पुनः निर्माण गर्न लागिएका स्वास्थ्य संस्थामा महाङ्काल गाउँपालिका–१ स्थित ठूलादुर्लुम, सोही वडाको बुखेल, बाग्मती गाउँपालिका–५ स्थित इकुडोल, सोही गाउँपालिका–६ स्थित आस्राङको स्वास्थ्य चौकी भवनको काम अघि बढ्दै छ । स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा नभएकाले कोञ्ज्योस्योम गाउँपालिका–२ शङ्खुको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोही गाउँपालिका–३ दलचोकी, बाग्मती गाउँपालिका–२ को माल्टा, महाङ्काल गाउँपालिका–२ मानीखेल, महालक्ष्मी नगरपालिकाको लामाटार, गोदावरी नगरपालिका.–२ को विशङ्खुनारायणको स्वास्थ्य चौकी भवन र आयुर्वेद औषधालय कहिले बन्ने निश्चित हुन सकेको छैन ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन सरकारी कार्यालयको भवन सार्वजनिक जग्गामा नबनाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड नै संशोधन गरिनुपर्ने बताउँछन् । “मापदण्ड परिवर्तन नगरे स्वास्थ्य चौकी एवं आयुर्वेद औषधालयका भवन बनाउन सकिँदैन भनी पुनः निर्माण प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाएका छौँ”, उनको भनाइ रह्यो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै नाममा लालपुर्जा भएको जग्गामा मात्र स्वास्थ्य संस्था बनाउने नीति लिएकाले सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानमानसमेत पुनः निर्माण हुन नसकेको एकाइ (भवन) ललितपुरका इन्जिनियर सवि श्रेष्ठले सुनाए । काम अघि बढ्न लागेका केही संस्थाको भने स्थानीय तहको सहयोगमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका नाममा पुर्जा बनाएर काम सुरु गर्न लागिएको हो ।
स्वास्थ्य संस्थाका नाममा जग्गा नभएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको विषयमा गत वर्ष नै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) बबरमहलमा जानकारी गराइएको आयोजना प्रमुख गुरुङले बताएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाका लागि धेरै स्थानीय तहले वनको जग्गा देखाएका थिए । वनको जग्गा हुँदैन भनी अरू खोज्न लगाइएको उनले जानकारी दिए ।
कोन्ज्योस्योम गाउँपालिका–२ शङ्खुमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका नाममा तीन रोपनी मात्र जग्गा छ । जोडिएको एक रोपनी सार्वजनिक जग्गा भए पनि आवश्यक तीन रोपनी जग्गा किन्नसमेत नपाउँदा पुनः निर्माणमा असहज भएको वडाध्यक्ष ध्रुव घिमिरेले उल्लेख गरे ।
“स्वास्थ्य चौकी अस्थायी भवनमा चलिरहेको छ, जग्गा घटाएर भए पनि बनाइदिए हुन्थ्यो भनी अनुरोध गरिरहेका छौँ”, उनले भने । सार्वजनिक जग्गा खुला ठाउँका लागि छोड्नुपर्ने र वन पनि मास्न नमिल्ने भएकाले स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा केन्द्र पर्ने स्थानमा जग्गा किन्न स्थानीय तहलाई आयोजनाले सुझाव दिएको थियो । यससम्बन्धी जानकारी प्राधिकरणको सिंहदरबार स्थित केन्द्रीय कार्यालयलाई पनि दिएकाले सार्वजनिक जग्गाका बारेमा नीतिगत निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पाएको एकाइ (भवन) ले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डमा १२ हजारदेखि १५ हजारसम्मको जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य सुविधा दिने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि सात रोपनी, १२ हजारसम्मको जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्य चौकी भवनका लागि चार रोपनी, सात हजारदेखि १२ हजारसम्मको जनसङ्ख्यालाई दुई रोपनी, तीन हजारदेखि सात हजारसम्मको जनसङ्ख्यालाई डेढ रोपनी र तीन हजारसम्मको जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य सुविधा दिने स्वास्थ्य चौकीका लागि एक रोपनी जग्गा चाहिने उल्लेख छ । यो मापदण्ड विपरीत स्वास्थ्य संस्था बनाउन नपाइने भएकाले पनि पुनः निर्माण अलपत्र बनेको हो ।
महाङ्काल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामचन्द्र दाहाल स्वास्थ्य संस्था पुनः निर्माणका लागि जग्गाको खोजीमा लागे परेको बताउँछन् । गाउँपालिकाको वडा नं ६, ४ र १ मा स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा जग्गा नभएकाले काम अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल वडा नं– १ र ६ मा खरिद भइसकेको छ भने ४ नं वडामा पनि किन्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
“स्वास्थ्य संस्थाका भवन बनाउन नसक्दा भाडामा लिएर वा अन्य सहयोगी संस्थाको भवनमा स्वास्थ्य सेवा दिनुपरेको छ, आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो गाउँपालिकामा आइरहेको छ”, अध्यक्ष दाहालले भने । स्वास्थ्य संस्था पुनः निर्माणका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) मा बजेट आएको भए पनि स्वास्थ्य संस्थाकै नाममा जग्गा नहुँदा बन्न सकेको छैन । नीतिगत परिवर्तन गरी समस्या फुकाइदिए ललितपुरका स्वास्थ्य संस्थाको समस्या समाधान हुने अधिकांश जनप्रतिनिधिको माग छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्याल मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड संशोधनका लागि स्वास्थ्यसँग छलफल गरिने बताउँछन् । स्वास्थ्य संस्था पुनः निर्माणका सन्दर्भमा मन्त्रालयसँग बैठकको तयारी भइरहेकाले त्यस बेला सबै विषय राखिने उनले जोड दिए ।रासस
