नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका १० वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षण (Loan Portfolio Review) गर्ने भएको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बंगलादेशी अडिट फर्म हउलादार युनुस एन्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्ससँग सम्झौता गरेको हो।
करिब ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लागतमा गरिएको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, नबिल, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनएमबी, प्रभु र एनआईसी एसिया गरी देशका ठूला १० वाणिज्य बैंकको ऋण पोर्टफोलियो परीक्षण गर्नेछ। पाँच महिनाभित्र सम्पूर्ण लेखापरीक्षण कार्य पूरा गर्ने सहमति गरिएको छ।
यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई तोकिएको सर्तअनुसार अघि बढाइएको हो। IMF को सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकले बोलपत्रमार्फत अडिट कम्पनी छनोट गर्दा हउलादार युनुस एन्ड कम्पनी उच्चतम स्कोरसहित चयन भएको थियो।
किन आवश्यक छ यस्तो परीक्षण?
नेपालका बैंकहरूले ठूला परिमाणमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। त्यसैले ऋण कहाँ, कस्तो क्षेत्रमा र कस्तो अवस्थासम्म सुरक्षित रहेको छ भन्ने मूल्यांकन गर्न यस्तो गुणस्तर परीक्षण गरिन्छ। यसले बैंकहरूको सम्पत्ति अवस्था बुझ्न मात्र नभई, भविष्यमा सम्भावित जोखिमलाई समयमै पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउँछ।
ठूला बैंकको परीक्षणपछि समग्र बैंकिङ प्रणालीको अवस्था प्रष्ट हुने भएकाले नीति निर्माण तथा जोखिम व्यवस्थापनमा यसले मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पनि नेपालमा यस्ता अभ्यास भएका थिए। सन् २०१५ मा विश्व बैंकको सहयोगमा केपीएमजी पोर्चुगलसहितका फर्ममार्फत २२ वाणिज्य बैंकसहित ५२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समीक्षा गरिएको थियो।
त्यो अध्ययनकै आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर र एक्विजिसनको बाटोमा लैजाने नीति लागू गरेको थियो। त्यही समयमा बनेको ‘वाच लिस्ट’ व्यवस्थाले तत्कालीन ग्राण्ड बैंक लिमिटेडलाई प्रभु बैंकमा गाभिनुपर्ने स्थिति आएको थियो।
यसपटकको परीक्षणले पनि ठूलो परिमाणको कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकहरूको वास्तविक अवस्था देखाउने र नेपालमा सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
.jpeg)
