नयाँ कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेकै भोलीपल्ट खबर आयो निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी राष्ट्रिय सभाले कानुन पारित गरेको थियो ।
यो निजी क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने र लगानीलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने व्यवस्थामा संसद्को माथिल्लो सदनले अनुमति दिएको घटना थियो ।
त्यसपछि महासङ्घ नेतृत्वले तत्काल संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलका मुख्य सचेतक तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग छलफल गरे । तत्काल काँग्रेस संसदीय दलले संसद् सचिवालयमा छलफल राखेर निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूलाई बोलायो ।
त्यहाँ अध्यक्ष ढकाल लगायत निजी क्षेत्रले किन निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश हुनु हुँदैन भनेर सम्झाउने प्रयास गर्यो । त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बारम्बार छलफल भयो । विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था शमितमा गएर छलफल सुरु भयो ।
निजी क्षेत्र किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता महासङ्घले महसुस गरेको थियो । विश्व बैङ्क समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम सँगको सहकार्यमा स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर नामक अध्ययन प्रतिवेदन २०८० जेठमा सार्वजनिक गरियो । जसले पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान देखायो । जस अनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । जसलाई अहिले धेरैले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ ।
यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन मिति २०८१ भाद्र २ गते महासङ्घले सङ्घीय सांसदका सदस्यहरूसँग दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गर्यो । उक्त कार्यक्रम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकको साथै निजी क्षेत्र सँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन बाफिया, विद्युत्, राष्ट्रिय मर्यादा, भन्सार, विद्यालय शिक्षा लगायतका १२ भन्दा बढी विधेयकमा छलफल भयो । दुवै सांसदका करिब एक सय ७५ सांसदको यसमा उपस्थिति थियो ।
२०८१ भदौ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासङ्घले लिखित पत्र दर्ता गर्यो ।
अहिले राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमत भएका छन् ।
अर्को बर्षौको विवादको विषय डेडिकेटेड र टंकलाइन सम्बन्धमा हो । झन्डै पाँच वर्ष पहिले देखिको विवाद २०८० भदौमा फेरि चर्कियो । विद्युत् प्राधिकरणले विवादास्पद विषयमा उद्योगहरूको लाइन काट्ने भनेपछि महासङ्घ अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुगेको टोली कै अगाडि उहाँले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिनुभयो ।
विवाद तीन महिना समाधान भएजस्तो देखिए पनि पुषमा प्राधिकरणले सिधै लाइन काटिदियो । यसमा पक्ष विपक्ष छलफल भए । सम्बन्धित उद्योग विरोधमा रहे भने प्राधिकरणले जसरी पनि बक्यौता उठाउने हठ गरिरह्यो ।
त्यसपछि महासङ्घले विवादको दिगो समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारसँग प्रस्ताव राख्यो भने यस विषयमा २०८० पुष ९ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो । जसमा प्रमाणको आधारमा विल भुक्तानी गर्ने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने माग महासङ्घको थियो ।
त्यस लगत्तै २०८० पुष २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो र आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो ।
त्यसपछि पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने धेरै बहस, छलफल भए । तर अन्ततः २०८१ कार्तिक २६ गते उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । यो विषय पनि अब समाधान उन्मुख रहेको छ ।
अर्को पछिल्लो करिब तीन वर्षदेखि खलबलिएको लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौती पनि महासङ्घ नेतृत्वमा थियो र छ पनि । बैङ्कहरूमा करिब ७ खर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रिनु स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहेको प्रमाण हो भने तीन वर्ष अघिको तुलनामा विदेशी लगानी करिब ६० प्रतिशत घटेर ६ देखि ९ अर्ब हाराहारीमा सीमित भएको अवस्था छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशत हो । नेपालसँगै विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेको कम्बोडियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे १२ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने रुवान्डा, इथियोपिया र बङ्गलादेशजस्ता नेपाल जस्तै अति कम विकसित मुलुकमा ४ प्रतिशत माथि छ ।
महासङ्घको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिले महासङ्घको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरी देशै भरिको सानो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त कम्पनी महासङ्घले सञ्चालन गर्ने नभई सुरुमा प्रवर्द्धन गर्ने र यसको छुट्टै सञ्चालक समिति रहने गरी सबै सङ्घसंस्थाका सदस्य एवं गैर सदस्य पनि लगानीकर्ता रहने गरी प्रवर्द्धन गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी रहने उक्त कम्पनीको अर्को उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय पुँजी परिचालन गरी ठुला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सन्देश दिनु पनि हो ।
यति मात्रै होइन विदेशमा नेपाल प्रवर्द्धन गर्न यस अवधिमा ४ वटा वृहद लगानी सम्मेलन देशबाहिर आयोजना गरिए । चीनमा दुई पटक नेपाल चीन बिजनेस समिट आयोजना गरियो । सन २०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र २०२४ डिसेम्बर ४ मा आयोजित समिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो । चीनका वाणिज्य उपमन्त्री लियांग जी विशेष अतिथि रहेको उक्त दुवै कार्यक्रममा करिब डेढ सय चिनिया उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । महासङ्घले चिनिया साझेदार संस्था सिसिपिआइटी सँगको सहकार्यमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।
२०८० ज्येष्ठ १८ गते नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत समिट आयोजना गरिएको थियो । भारतको सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल प्रमुख अतिथि रहनुभएको उक्त समिटमा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयल विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसपछि मिति २०८० मङ्सिर १४ गते दुबईमा नेपाल दुबई बिजनेस फोरम आयोजना गरियो । विश्वमा नै निक्कै प्रभावशाली रहेको दुबई चेम्बर्स सँगको सह–आयोजनामा सफलतापूर्वक कार्यक्रम भयो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा करिब एक सय ७० जनाको उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
२०८० कार्तिक २० र २१ गते दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकका चेम्बरहरूको सङ्गठन एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न क्याम्बोडियाले असमर्थता जनाएपछि नेपालमा आयोजित सो सम्मेलनमा करिब ६० जना विदेशी सहित झन्डै २ सय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । पहिलो पटक राजधानी बाहिर भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गरियो ।
कतारका राजा अमीर शेख तमीम विन हमाद अल थानी र नेपालका तत्तकालिन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि महासङ्घ र कतार चेम्बर बिच मिति २०८१ वैशाख १२ मा काठमाण्डौमा सझौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि अध्यक्षस्तरिय बैठक दोहामा सम्पन्न भएको छ ।
अगस्ट ६—७, २०२४ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा विम्सटेक चेम्बर अफ कमर्स स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । यसको प्रस्ताव अध्यक्ष ढकालले २०२३ जुनमा कोलकतामा आयोजित यस्तै सम्मेलनमा राख्नुभएको थियो ।
महासङ्घको अन्ताराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनहरूमा निरन्तर संलग्नता पश्चात् सम्भावित लगानी गर्ने मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता आवश्यक रहेको विषय सम्बन्धित निकायमा निरन्तर माग गरे पछि द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको छ । केही मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । महासङ्घले यसमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।
२०८१ वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा लगानी बाधकको रूपमा रहेका कानुनमा सुधार भए ।
यो सुधारको सुरुवात हो । यसबिचमा संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ चरणको सुधार योजना अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको महासङ्घले महसुस गर्यो । २०८० असोज २५ गते वृहद आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन लगायतमा सुधार तत्काल परिमार्जनसङै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग महासङ्घले गर्यो ।
यसबिचमा गत वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केही माग सम्बोधन भए । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही संशोधन भए । त्यसले थोरै राहत भए पनि पुरै उद्यमी व्यवसायीले पुरै राहत महसुस गर्न सकेनन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अन्य केही विषय समावेश भए । तर यी सुधारका लागि पर्याप्त थिएनन् ।
नयाँ चरणको सुधारका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग हामीले नै पहिलो पटक गरेका थियौ । नयाँ अर्थमन्त्रीको सय दिने कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश भयो ।सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युको सय दिने कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि प्रस्ट रूपमा निजी क्षेत्रको माग बमोजिम आयोग गठन भएको भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस लगत्तै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ जसमा महासङ्घ अध्यक्ष ढकाल लगायत अन्य संस्थाका अध्यक्ष पनि सदस्य छन् ।
अब सुधारको थप जिम्मेवारी म माथि आएको छ,’ अध्यक्ष ढकाल भन्नुहुन्छ, हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौ र गरिरहने छौ ।’
यसबिचमा महासङ्घका गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सचिवालय सुधारमा विशेष पहल भयो । प्रमाणमा आधारित सुझाव दिन अनुसन्धान र विकासका लागि बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सफ्टवेयर जडान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यसको समेत उपयोग गरी आगामी फेब्रुअरी पहिलो साता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना हुँदै छ ।
महासङ्घको दैनिक कार्य सञ्चालन अन्तर्गत लेखा प्रशासन अनलाइन बनाइएको । मुख्य गरी लेखा र अन्य गतिविधिमा गरिएको प्रभावकारी सुधारको फलस्वरूप करिब आठ वर्षदेखि रोकिएको कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ । यसबाट सदस्यहरूलाई पनि कर छुटको प्रमाणपत्र लिन सहज भएको छ ।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर बनिरहेको छ । समन्वय र यस सम्बन्धी थप सुधारका लागि जिल्ला नगर उद्योग उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमा जोडन आवश्यक छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया यसबाट थप पारदर्शी हुने महासङ्घको विश्वास छ ।
जिआइजेड सँगको सहकार्यमा २० स्थानमा राजश्व सम्बन्धी तालिम यस अवधिमा आयोजना गरिए । धितो पत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा पूँजीबजार सम्बन्धी तालिम आयोजना गरिरहेको छ । बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग प्रदान गर्न मेला महोत्सव आयोजना गर्ने जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई एक लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग पनि महासङ्घले दिन थालेको छ ।
महासङ्घले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि महत्त्व दिएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पको राहतका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गरायो । टर्कीको भूकम्पको राहतका लागि पनि महासङ्घले सहयोग उपलब्ध गरायो । यही असोजको बाढिबाट प्रभावित जिल्लाहरूलाई एक लाख रुपैयाँका दरले सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय महासङ्घले गरेको छ ।
प्याराओलम्पिकमा रजत पदक ल्याउन सफल पलेशा गोवर्द्धनलाई हौसला प्रदान गर्न पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग महासङ्घले प्रदान गरेको थियो ।