नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेस गरेको छ । महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधवार सुझाव पेस गर्नुभएको हो ।

सुझावका क्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनहरूको सराहना गर्नुहुँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाइ सबै तहमा नियमावली कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश गएको छ, ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर यसको कार्यान्वयनका लागि सुशासनको प्रत्याभूति सबैतिरबाट दिनुपर्छ ।’

महासङ्घले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, राजश्व बुझाउने व्यवस्था एवं खारेजीका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । नागरिक एपमा बिजनेस आइकन राखी सोही मार्फत सम्पूर्ण व्यावसायिक सेवा दिन सकिने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ । स्मार्ट सेवाका नाममा सम्पूर्ण सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ ।

पछिल्ला २ वर्षको अवधिमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सीमित भएको हुँदा लगानीको श्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान -INVESTMENT IN NEPAL CAMPAIN) नामक कार्यक्रम व्यापक रूपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घको छ । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एक अर्कामा गाभेर पुर्न संरचना आवश्यक छ । वन स्टप सेन्टरको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र जान नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

हरेक वर्ष आर्थिक ऐन ल्याएर राजश्व सम्बन्धी कानुनमा हठात् परिवर्तन हुने क्रम रहेकोले यसको सट्टा एकीकृत कानुन संहिता निर्माण गरी सदनबाट पारित गर्नु आवश्यक छ । यसले सालबसाली बजेट मार्फत कार्यान्वयन हुने स्वेच्छाचारिता घटाइ नीतिगत स्थिरता कायम हुनेछ । विभिन्न कानुनहरूले दिएको व्यावसायिक सुविधाको ग्यारेन्टी हुने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुनेछ ।

यसै गरी, छ महिनादेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा छ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । तर पनि लगानीको माग भइरहेको छैन । केन्द्रीय बैङ्कले दुई वर्ष अघि ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा निरुत्साहित गर्ने पहिलो नीति हो । यो आवश्यक थियो र छ पनि । बजारमा निराशा रहेका बेला यसलाई परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । मार्गदर्शनलाई लाई कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्ने वा यसको निर्णय बैङ्क र ऋणी आफैले गर्न सक्ने गरी सहज बनाउनुपर्छ ।

सहकारी एवं लघु वित्तमा आएको समस्याका कारण साना मझौला उद्यमीसम्म सहज रकम प्रवाहका लागि पुर्न कर्जा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिटेन्स हो । नेपाली बजारमा घटेको माग पूर्तिका लागि पर्यटक र निर्यात बढाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

निर्यातको हकमा तत्काल खाडी मुलुकमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन र पानी निर्यात गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु पर्दछ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ फ्लाइट मध्यपूर्व जाने गरेका छन् । यी जहाजमा नेपाली उत्पादन पठाउन एयरपोर्टमा कोल्ड स्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरू समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अध्ययन गरेको छ ।

यसै गरी स्टार्ट अप नेपाल, साना उद्यमी विकास कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।

भारतीय सीमा नजिकका हिल स्टेसनमा स्थापना हुने होटेल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई लगायतलाई सुविधा दिई भारतीय पर्यटक र अन्य लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिने महासङ्घको सुझाव छ ।

बिजुलीलाई उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि महासङ्घले सुझाएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरयुक्त प्रणालीमा जानको लागि व्यापक कर सचेतना, दक्ष जनशक्ति, प्रणालीगत पूर्वाधार लगायतका व्यापक व्यवस्थापकीय प्रबन्धहरू आवश्यक पर्ने भएकोले त्यसको लागि आवश्यक तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाई तत्कालै कार्य प्रारम्भ गरिनु पर्दछ । आव ०८२/८३ को बजेट बाटै  मूअकको एकल दरको कारणबाट सञ्चालन हुन कठिनाइ भई रहेका केही वस्तु तथा सेवामा piloting को रूपमा Reduced rate को कार्यान्वयन सुरु गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुझाव पेस गरेको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्दछ । यसै गरी आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सीमा बढाउन पनि महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साफ्टाका कारण स्वदेशी उद्योगमा परेको प्रभाव समेतलाई ध्यानमा राखी स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन हुने कर नीति आवश्यक रहेको महासङ्घको सुझाव छ । महासङ्घले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सदस्यहरूसँग निरन्तर सुझाव सङ्कलन गरिरहेको र सोही अनुसार सरकार सँग छलफल गर्नेछ ।