अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई दबाबमा राखेर मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट गरेको बताउनुभएको छ ।

करका दर हेरफेर भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन गएको फलामे छड उत्पादक सङ्घका पदाधिकारीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताउनुभएको हो । सङ्घका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले आगामी आवको बजेटमा फलामे डण्डी निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा करका दर हेरफेर गर्दा आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा मन्त्री पुनले कसैको मुख हेरेर नभई संसदीय समिति, आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन, विगतदेखि नै व्यवसायीले राख्दै आएका माग तथा राजनीतिक तहको सुझावसमेतलाई मध्यनजर गरी तथ्यका आधारमा करका दरमा परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“मन्त्री र सचिवको स्वविवेकले वा कसैको मुख हरेर यो निर्णय भएको होइन”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “धेरै छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुगिएको हो । हामी आफ्नो निर्णय सही र यथार्थपरक छ भन्नेमा छौँ ।” उहाँले सरकार निजी क्षेत्रलाई दबाउनुपर्छ, उद्योग बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । करको दर हेरफेरको निर्णयले उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने मन्त्री पुनको विश्वास थियो ।

मन्त्री पुनले व्यवसायीका जायज माग र गुनासा सुन्न आफू तयार रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर धेरै विवादको विषय बनाउन जरुरी नरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परि सङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटपूर्वक छलफलका क्रममा दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो । निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता सङ्गठनका तर्फबाट बजेट यथार्थपरक ढङ्गले आएको र आफूहरूका आवाज सम्बोधन भएको प्रतिक्रिया आएको भन्दै उहाँले त्यसका लागि धन्यवाद दिनुभयो ।

निजी क्षेत्रकै मागअनुसार बजेटमा आफूले अर्थतन्त्र शिथिलतामा रहेका कारण करका दर धेरै नचलाएको र नीतिगत निरन्तरताको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो । “अर्थतन्त्र शिथिलतामा रहेका बेला करका दरमा कम हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने लागेर धेरै चलाइएको छैन । वितरणमुखी बजेट आउँछ भन्ने हल्लाहरू चलाइएका थिए । कतै पनि वितरणको शीर्षकमा बजेट राखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षामा नबढाउनुका साथै नयाँ ‘विण्डो’ खोलेनौँ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “गत वर्ष राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य ४१ प्रतिशत राखिएकामा यस वर्ष निकै कम लक्ष्य राखेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई कम दबाबमा राखेर ‘स्पेस’ दिनुपर्छ भन्ने आधारमा नीति तय गरेका छौँ । निजी क्षेत्रले दबाबमा बसेर काम गर्नुपर्दैन ।”