नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माण मौद्रिक नीतिको मूल ध्येय रहने बताउनुभएको छ ।
इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति पूर्व छलफल कार्यक्रम’मा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैङ्क मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा रहेको र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको हो ।
बैङ्किङ प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई उत्पादनमा लैजाने र अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा उपयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तय गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘विगतमा जस्तै आगामी मौद्रिक नीति पनि अर्थतन्त्रमा बैङ्किङ क्षेत्रको योगदान उच्च रहने गरी निर्माण हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मौद्रिक नीतिप्रति अपेक्षा, आकाङ्क्षा र रुचि धेरै नै रहेको उनले बताए । ‘तर मौद्रिक नीतिका सीमा छन्, यो सबैलाई थाहै छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी मौद्रिक नीतिले कति गर्न सक्ने जति गर्छौँ ।’
अहिले निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भए पनि होटेल पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको वृद्धिदर उत्साहजनक रहेको गभर्नर अधिकारीले स्मरण गर्नुभयो ।
ऋणीलाई ‘डेब्ट ट्र्याप’मा पर्नबाट पनि राष्ट्र बैङ्कले रोक्नुपर्ने र आम्दानीले किन मासिक साँवा ब्याज (ईएमआई) तिर्न सकेका छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘त्यस कारण राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य समग्र आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सरकार आर्थिक विकासको लक्ष्य सहयोग गर्नेमा केन्द्रित रहन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘बाह्य क्षेत्रलाई सबल बनाउन हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
मौद्रिक नीतिमा सुझाव राख्ने क्रममा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीले राष्ट्र बैङ्कको नीति निजी क्षेत्रको उन्नति हुने गरी तय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रका राम्रो भए बैङ्किङ क्षेत्र आफैँ राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले नगद बोकेर हिँड्नेलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार भइरहेकाले त्यसमा सुधार र सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा धेरै क्षेत्र प्रभावित भएका कारण साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवधि बढाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई सहज बनाउन अथवा स्थगन गर्न पनि गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ‘आर्थिक मन्दीका कारण अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायी प्रभावित भएका छन्, व्यवसायी समस्यामा परेका मात्र हुन्, भाग्दैनन्,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यसलाई सकारात्मक हिसाबले हेरौँ र उनीहरूलाई सहज अवस्थामा फर्किने वातावरण सिर्जना गरौँ ।’
जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विदुर धमलाले सङ्घमा १८ हजार व्यवसायी आबद्ध भए पनि सयवटाले मात्र नियमित व्यवसाय गरिरहेको बताउनुभयो । ‘सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र सबैलाई औपचारिक कारोबारमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संस्थागत कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई विशेष सहुलियत दिन सके धेरै क्षेत्रलाई यसले चलायमान बनाउँछ ।’
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीले बिलाउन लागेको अटो व्यवसायलाई सहज अवस्थामा ल्याउन चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा परिमार्जन गर्न माग गर्नुभयो । ‘राष्ट्र बैङ्कले तेस्रो समीक्षामार्फत औसत भार घटाएर धेरै सहजीकरण गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब केही नीतिगत सुधार गर्ने हो भने हामी धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ ।’
त्यस्तै गरिमा विकास बैङ्कका सीईओ माधवप्रसाद आचार्यले आगामी मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भइसकेपछि ६ महिनासम्म नपाइने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्न उनले राष्ट्र बैङ्कको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा बेस्ट फाइनान्सका सीईओ उमेशसिंह भण्डारीले फाइनान्स कम्पनीलाई ‘कन्जम्सन लोन’को सीमा बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै खराब कर्जाबाट असल कर्जामा परिणत भएको कर्जालाई हेर्ने व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले ६० अर्बभन्दा रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा निर्माण क्षेत्र तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्नुभयो । ‘राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि बढाएर असोज मसान्तसम्म पुर्याइदिए निर्माण व्यवसायीलाई ठुलो राहत मिल्ने थियो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न र विकास फन्ड जारी गर्न पनि उहाँले गभर्नरसमक्ष माग गर्नुभयो । ‘कोभिडपछि लयमा फर्किन नसकेको निर्माण क्षेत्रलाई राष्ट्र बैङ्कबाट आवश्यक सहयोग हुने विश्वास छ,’ सिंहले भन्नुभयो ।
होटेल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले ६० प्रतिशत होटेल व्यवसायी भाडाका घरमा सञ्चालन भएकाले उनीहरूले सहज ढङ्गले कर्जा लिन सक्ने अवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । भारतीय पर्यटक बढ्दै गएकाले २५ हजार भारुको सीमामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर यादव ब्याजदरमा लागेको सीमाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेकाले पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो । ‘लघुवित्तको ब्याजदरको सीमालाई वैज्ञानिक बनाइदिन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने, ‘लघुवित्तको ब्याजदरलाई स्प्रेड रेट अथवा आधार दरमा आधारित बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’
कर्जाको पुनः संरचनाको सुविधा नियमित कर्जा तिर्नेले मात्र नभएर समस्यामा परेका ऋणीले पनि लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ । लघुवित्तलाई थप प्रोत्साहन गरेर भए पनि मर्जर र एक्विजिसनमा आकर्षित गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
