इलाममा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राजस्व सङ्कलन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब आधाले घटेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय इलामका अनुसार गत आवमा सङ्घीय र कोसी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट कुल ५२ करोड ८६ लाख ५८ हजार ३७८ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

यो रकम आव २०८१/८२ मा सङ्कलन भएको राजस्वको तुलनामा ५० करोड ६७ लाख ६९ हजार ५०९ रुपैयाँ कम हो। अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व सङ्कलन ४८ दशमलव ९४ प्रतिशतले घटेको कार्यालयले जनाएको छ।

गत आवमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट ३४ करोड १७ लाख १२ हजार ३९८ रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। जबकि आव २०८१/८२ मा यस्ता कार्यालयबाट ८४ करोड ८२ लाख ७६ हजार ४०७ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो।

कोसी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट भने गत आवमा १८ करोड ६९ लाख ४४ हजार ९७९ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। अघिल्लो आवमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट १८ करोड ७१ लाख ५१ हजार २८० रुपैयाँ उठेको थियो। यसतर्फ राजस्व सङ्कलनमा भने सामान्य मात्र गिरावट देखिएको छ।

२ अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता
राजस्व सङ्कलनसँगै गत आर्थिक वर्षमा इलाममा विनियोजित बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च हुन नसकेपछि फिर्ता भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कुल १२ अर्ब १२ करोड ४१ लाख २ हजार ९५२ रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ३० लाख ६ हजार १५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यसअनुसार कुल बजेटको १७ दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १२ करोड १० लाख ९६ हजार ७९६ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको हो।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय इलामका कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी दीपकराज कार्कीका अनुसार स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेका सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका रकमसमेत समयमै फिर्ता गरिएको छ।

अघिल्लो आव २०८१/८२ मा इलाममा सङ्घीय र प्रदेश सरकारतर्फ पुँजीगत तथा चालु शीर्षकमा विनियोजित १२ अर्ब ३८ करोड ८ लाख ८६ हजार २८३ रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ९४ करोड ५ लाख १५ हजार २५६ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको थियो।

सङ्घीय बजेटमा पुँजीगत खर्च कमजोर
गत आवमा सङ्घीय सरकारतर्फ चालु खर्चका लागि ७ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख ७८ हजार ८७५ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये ७ अर्ब २२ करोड ९४ लाख ३५ हजार ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको ९३ दशमलव ७० प्रतिशत हो। चालुतर्फ ४८ करोड ६० लाख ४३ हजार ८२५ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ

पुँजीगततर्फ भने २ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ९७ हजार ७७ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २७ हजार ६९१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो ५४ दशमलव ९७ प्रतिशत हो। पुँजीगत बजेटतर्फ १ अर्ब ११ करोड ८९ लाख ६९ हजार ३८६ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ।

अघिल्लो आवमा सङ्घीय सरकारको चालुतर्फ विनियोजित ७ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ११ हजार ५६७ रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ८७ हजार २०० रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यस वर्ष चालुतर्फ ५३ करोड १६ लाख २४ हजार ३६७ रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित ३ अर्ब १६ करोड १ लाख ८६ हजार ७३३ रुपैयाँमध्ये २ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ५५ हजार १०३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। उक्त वर्ष पुँजीगत बजेटतर्फ ९३ करोड २८ लाख ३१ हजार ६३० रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो।

प्रदेशतर्फ पनि बजेट खर्च अपेक्षाकृत कम
कोसी प्रदेश सरकारतर्फ गत आवमा चालु खर्चका लागि ८४ करोड १५ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये ६७ करोड ५५ लाख १४ हजार १९० रुपैयाँ अर्थात् करिब ८० प्रतिशत खर्च भएको छ। चालुतर्फ १६ करोड ६० लाख १ हजार ८१० रुपैयाँ फिर्ता भएको छ।

पुँजीगततर्फ प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८ करोड २३ लाख ११ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ७३ करोड २२ लाख २९ हजार २२६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो ६८ प्रतिशत हो। पुँजीगत बजेटतर्फ ३५ करोड ८१ हजार ७७४ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको कार्कीले जानकारी दिए।

अघिल्लो आवमा कोसी प्रदेश सरकारको चालुतर्फ ८६ करोड ७३ लाख ५३ हजार २ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ७२ करोड ३५ लाख ८० हजार २९५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। सो वर्ष १४ करोड ३७ लाख ७२ हजार ७०७ रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो।

त्यस्तै, प्रदेशको पुँजीगततर्फ ९६ करोड ४० लाख ३४ हजार ९८१ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६३ करोड १७ लाख ४८ हजार ४२९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस शीर्षकमा २२ करोड २२ लाख ८६ हजार ५५२ रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो।