नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि नयाँ परिपत्र जारी गर्दै ती संस्थालाई सेयर, डिबेञ्चर, र सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नको लागि अनुमति दिएको छ। यसअघि लघुवित्त संस्थाहरूलाई यस्ता संस्थामा लगानी गर्न अनुमति थिएन, तर अब यस नयाँ निर्णयसँगै त्यसमा छूट दिइएको छ।
नयाँ परिपत्रले राष्ट्र बैंकको कामकाजी दायित्वलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित संस्थाहरुमा पनि लगानी गर्न अनुमति दिएको छ। यी संस्थाहरुमा नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट, नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र र नेपाल फिनसफ्ट कम्पनी पर्दछन्।
तर, लघुवित्त संस्थाले संगठित संस्थाहरूको सेयर, डिबेञ्चर र सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्न भने पाउने छैन। यस्ता लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने प्रावधान पनि परिपत्रमा समावेश गरिएको छ। यस निर्णयले लघुवित्त संस्थाहरूलाई अन्य संस्थामा लगानी गर्ने अवसर दिँदै भने, यसको सीमितता पनि स्पष्ट गरेको छ।
यससँगै, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरूले खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूसँग गाभ्ने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, सेयरधनीसँग सम्बन्धित नयाँ नियमहरू पनि लागू गरिएका छन्। यदि कुनै व्यक्तिले चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गरे भने, उनका परिवार सदस्यहरूलाई कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति रोक लगाइएको छ।
साथै, वित्तीय विवरण तयारी गर्दा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) का आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ। यदि एनएफआरएसले कुनै क्षेत्रलाई समेटेको छैन भने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमान (आइएफआरएस)को आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस नयाँ परिपत्रसँग लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्, तर यसका साथै विभिन्न नियम र प्रतिबन्धहरू पनि लागू गरिएका छन्, जसले संस्थाको समग्र कार्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ परिपत्र: लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लगानीका लागि नयाँ अवसर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
