सो कम्पनीले पुरानो सम्झौताको पाँच वर्ष आठ महिना अगावै रु २९ करोड लगानी गरी ४८ शयन कक्ष, ४०० अट्ने सम्मेलन कक्ष र पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । सो कम्पनीमा विगतमा विदेशी लगानी रहेकामा २०६७ पछि नेपाली पक्षले खरिद गरेको थियो ।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन, २०७५) को दफा ५ (३ख) अनुसार अवधि तोकी भाडामा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत संहार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा भाडा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले प्रस्ताव प्रस्तावमा वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गरी प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा क्रमशः भाडा वृद्धि हुने गरी २५ वर्षका लागि भाडामा दिन सिफारिस गरेअनुसार सरकारले निर्णय गरेकाले सोको कार्यान्वयन नहुने प्रश्नै नआउने उल्लेख गरे ।
उहाँले थप अवधिका लागि रिसोर्ट सञ्चालन हुँदा प्राप्त हुने अप्रत्यक्ष करबापत रु तीन अर्व नौ करोड, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थप रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उद्योगमा टेवा, सम्पत्तिको संरक्षण हुने र सामाजिक सांस्कृतिक प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा लाभ हुने जनाए । सञ्चार कर्मीले उक्त भाडा र ट्रस्टको अन्य सम्पत्तिको प्रयोगमा कुनै अनियमितता त भएको छैन ? भनी गरेको प्रश्नमा उहाँले त्यस्तो नभएको जिकिर गरे ।
यस विषयमा ट्रस्टका अध्यक्ष एवं उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा स्पष्ट पारेका थिए । जनआन्दोलन २०६२/०६३ को भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल ट्रस्टको परिकल्पना भएको हो । पूर्व राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजको परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्ररहितमा प्रयोग गरिने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको थियो ।रासस
