ज्ञानमाण्डू। कोभिड–१९ का कारण प्रभावित यस वर्षको विद्यार्थी भर्ना र नियमित कक्षा सञ्चालन हुन नसकेका बेला शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी गृहकार्य शुरु गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई उक्त गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएपछि गत असार १ गतेदेखि जारी रहेको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरतालाई नै चालू शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने तयारी भएको हो । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को आजको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड–१९ का कारण क्षति भएको शैक्षिक सत्रका बारेमा सबै विकल्पका बारेमा गृहकार्य गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
बन्दाबन्दी हटेपछि आगामी भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र त्यसको करीब दुई सातापछि विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिममा झन् बढ्दो भएपछि हाल सञ्चालित अनलाइनलगायत वैकल्पिक माध्यमको पढाइलाई मान्यता दिने विकल्पलाई रोज्न लागिएको हो तर मुलुकका सबै भूभागमा अनलाइन वा दूर शिक्षाको पहुँच नहुने भएकाले वैकल्पिक प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले स्वास्थ्य जोखिम नभएका स्थानमा स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर क्रमशः विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि आएको छ ।
हाल विद्यालय तहमा कक्षा १२ सम्म करीब ३५ हजार विद्यालय र ८० लाख विद्यार्थी छन् । विद्यालय शिक्षामा पठनपाठनसम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ मा प्रारम्भिक बालविकासमा ५७६ कार्यघण्टा र १८ पाठ्यघण्टा, कक्षा १ देखि ३ सम्ममा ८३२ कार्यघण्टा २६ पाठ्यघण्टा, कक्षा ४ देखि १० सम्म एक हजार २४ कार्यघण्टा ३२ पाठ्यघण्टा पढनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थामा संशोधन या अन्य आवश्यक गृहकार्यका लागि आजको बैठकले परिषद्लाई कार्यादेश दिएको छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले निर्देशन प्राप्त भएकाले विज्ञ र आफ्ना सम्बन्धित विभागसँग परामर्श गरी एक साताभित्र विकल्पसहितको सुझाव प्रस्तुत गर्ने राससलाई बताउनुभयो । उहाँले हाल सञ्चालित वैकल्पिक प्रणालीको आरम्भकालदेखिको सिकाइ निरन्तरतालाई जोडेर चालू शैक्षिक सत्रमा समावेश गर्नुपर्ने देखिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रको समय खेर लान नदिन सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्मा नेतृत्वको कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही साउन ५ गतेको बैठकले स्वीकृत जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी आगामी भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकामा जोखिम बढेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको बैठकबाट भदौ १ को सट्टा भदौ १६ गतेबाट भन्ने गरी संशोधन भएको सरकारका प्रवक्ता अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मङ्गलबार जानकारी दिनुभएको थियो ।
सरकारले यसअघि शैक्षिकसत्रको अवधि खेर जान नदिने गरी भर्ना शुरु गर्ने र त्यसको करीब विद्यालय सञ्चालनको तयारीका लागि शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयमा पुग्न निर्देशन दिएकाले शिक्षक विद्यालयमा पुगिसकेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते जारी गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ मा रेडियो, एफ रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, स्वअध्ययन तथा अफलाइनका माध्यमबाट सिकाउन जारी गरी असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
कोरोना भइरसले फैलन थालेपछि गत चैत ५ गते पनि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) सञ्चालनको सबै तयारी पूरा गरेका बेला कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले परीक्षालगायत सबै शिक्षालय बन्दको निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले दुई साताअघि कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेका विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्नेबारे जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना हुने गरी विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ सहजीकरणका लागि तयारी रहन आग्रह गरेको थियो ।
शैक्षिक सत्र २०७६ को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको भए नतिजा प्रकाशन गर्ने, २०७७ भदौ १ गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको सङ्ख्यात्मक विवरण यकिन गर्ने, भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क भराउने, नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउने, विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ विद्यालय शिक्षक विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय पुनःसञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्ने तय गरेको थियो ।
यसैगरी विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन नगर्ने, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका रुपमा प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययनअध्यापन गर्न योग्य बनाउने, विद्यालय र विद्यालय परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना नराख्ने निर्णय गरिएको थियो ।
वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा हालसम्म गणना नगरिएकाले निजी तथा आवासीय विद्यालयले शुल्क तोक्न र उठाउन नपाइएको गुनासो पनि गर्दै आएका थिए । रासस
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई उक्त गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएपछि गत असार १ गतेदेखि जारी रहेको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरतालाई नै चालू शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने तयारी भएको हो । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को आजको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड–१९ का कारण क्षति भएको शैक्षिक सत्रका बारेमा सबै विकल्पका बारेमा गृहकार्य गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
बन्दाबन्दी हटेपछि आगामी भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र त्यसको करीब दुई सातापछि विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिममा झन् बढ्दो भएपछि हाल सञ्चालित अनलाइनलगायत वैकल्पिक माध्यमको पढाइलाई मान्यता दिने विकल्पलाई रोज्न लागिएको हो तर मुलुकका सबै भूभागमा अनलाइन वा दूर शिक्षाको पहुँच नहुने भएकाले वैकल्पिक प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले स्वास्थ्य जोखिम नभएका स्थानमा स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर क्रमशः विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि आएको छ ।
हाल विद्यालय तहमा कक्षा १२ सम्म करीब ३५ हजार विद्यालय र ८० लाख विद्यार्थी छन् । विद्यालय शिक्षामा पठनपाठनसम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ मा प्रारम्भिक बालविकासमा ५७६ कार्यघण्टा र १८ पाठ्यघण्टा, कक्षा १ देखि ३ सम्ममा ८३२ कार्यघण्टा २६ पाठ्यघण्टा, कक्षा ४ देखि १० सम्म एक हजार २४ कार्यघण्टा ३२ पाठ्यघण्टा पढनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थामा संशोधन या अन्य आवश्यक गृहकार्यका लागि आजको बैठकले परिषद्लाई कार्यादेश दिएको छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले निर्देशन प्राप्त भएकाले विज्ञ र आफ्ना सम्बन्धित विभागसँग परामर्श गरी एक साताभित्र विकल्पसहितको सुझाव प्रस्तुत गर्ने राससलाई बताउनुभयो । उहाँले हाल सञ्चालित वैकल्पिक प्रणालीको आरम्भकालदेखिको सिकाइ निरन्तरतालाई जोडेर चालू शैक्षिक सत्रमा समावेश गर्नुपर्ने देखिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रको समय खेर लान नदिन सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्मा नेतृत्वको कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही साउन ५ गतेको बैठकले स्वीकृत जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी आगामी भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकामा जोखिम बढेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको बैठकबाट भदौ १ को सट्टा भदौ १६ गतेबाट भन्ने गरी संशोधन भएको सरकारका प्रवक्ता अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मङ्गलबार जानकारी दिनुभएको थियो ।
सरकारले यसअघि शैक्षिकसत्रको अवधि खेर जान नदिने गरी भर्ना शुरु गर्ने र त्यसको करीब विद्यालय सञ्चालनको तयारीका लागि शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयमा पुग्न निर्देशन दिएकाले शिक्षक विद्यालयमा पुगिसकेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते जारी गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ मा रेडियो, एफ रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, स्वअध्ययन तथा अफलाइनका माध्यमबाट सिकाउन जारी गरी असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
कोरोना भइरसले फैलन थालेपछि गत चैत ५ गते पनि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) सञ्चालनको सबै तयारी पूरा गरेका बेला कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले परीक्षालगायत सबै शिक्षालय बन्दको निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले दुई साताअघि कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेका विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्नेबारे जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना हुने गरी विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ सहजीकरणका लागि तयारी रहन आग्रह गरेको थियो ।
शैक्षिक सत्र २०७६ को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको भए नतिजा प्रकाशन गर्ने, २०७७ भदौ १ गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको सङ्ख्यात्मक विवरण यकिन गर्ने, भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क भराउने, नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउने, विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ विद्यालय शिक्षक विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय पुनःसञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्ने तय गरेको थियो ।
यसैगरी विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन नगर्ने, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका रुपमा प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययनअध्यापन गर्न योग्य बनाउने, विद्यालय र विद्यालय परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना नराख्ने निर्णय गरिएको थियो ।
वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा हालसम्म गणना नगरिएकाले निजी तथा आवासीय विद्यालयले शुल्क तोक्न र उठाउन नपाइएको गुनासो पनि गर्दै आएका थिए । रासस
