निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकलगायतका कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा वापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधा बापतको रकममा शुरू पारिश्रमिक बाहेक महङ्गी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नगराइने भएको छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा कामगर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्चलगायतका कुनै प्रकारको भत्ता नदिने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्र पंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मिति २०७६ चैत्र १६ देखि बन्दाबन्दी कायम रहेको मिति २०७७ साउन ६ गतेसम्मको प्रोत्साहन रकम गत चैत १६ गतेको निर्णयानुसार सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलव्धताको आधारमा निकासा दिइने छ । त्यसमा कुनै पनि बाधा नहुने मापदण्डमा समेटिएको छ ।

नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिने छैन । अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरिद गर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एक भन्दाबढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् ।

सरकारी घर वा भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउनेसम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुवै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी नगरिने भएको छ । समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई व्यवहारिक रुपमा नै लयमा फर्काउन मापदण्ड प्रभावकारी हुने अर्थमन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । रासस