ज्ञानमाण्डू। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले "क", "ख" र "ग" वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा सो बैङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त "घ" वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७७ को विभिन्न निर्देशनहरूमा संशोधन/परिमार्जन/थप गरेको छ। सो सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले फेसबुक मार्फत आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् । ती मध्य केही व्यक्तित्वहरुकले फेसबुकमा व्यक्त गरेका विचारहरू यस प्रकार रहेका छन् ।
अम्बिका प्रसाद पाैड्याल
नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा आज जारी निर्देशन र मेरो बुझाई।
प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा 0.30 प्रतिशत थप कर्जा व्यवस्थाले वितरण योग्य नाफामा असर पर्ने देखिए पनि यसै निर्देशनले व्यवस्था गरेको थप सुविधा (आषाढ मसान्तसम्म पाकेको उठ्न बाकी व्याज रकम भाद्र 15 गते सम्म उठेमा व्याज आम्दानी बाढ्न पाउने व्यवस्था, साबिकमा 25 प्रतिशत सम्म कर्जा व्यवस्था गर्नु पर्ने केही ऋण रकममा 5 प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सान व्यवस्था गरे हुने) ले वितरण योग्य नाफालाई खासै असर नपर्ने देखिन्छ। यो व्यवस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आषाढ मसान्त सम्मको उठ्न बाँकी व्याज उठाउन प्रेसर पर्ने छ भने थप प्रोभिजनले संस्थालाई थप मजबुत हुने देखिन्छ र covid को कारण मर्कामा परेका व्यवसायीहरूको ऋणमा गर्नु पर्ने 5 प्रतिशतको प्रोभिजनले केही हदसम्म ऋणीलाई समेत राहत( निरन्तर हुने ताकेता) हुनेछ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्जित नाफाबाट सरकारलाई बुझाउने लाभांश कर बाहेक सकेसम्म संस्थाबाट नगद बाहिर नजाओस् भन्ने मनसायले नगद लाभांश ( वितरण योग्य मुनाफाको 30 प्रतिशत / 5 प्रतिशत भन्दा कम नहुने / निक्षेपको औसत भारित व्याज दर भन्दा बढी नहुने) व्यवस्थाले सम्भवतः पूर्ण रूपमा नगद लाभांशलाई निरुत्साहित गरेकोले बोनस शेयरलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।
लघु वित्त कम्पनीहरूको हकमा 20 प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बाँकी रहेको रकममा 50 प्रतिशत थप रिजर्भमा राख्नु पर्ने व्यवस्था (साबिकमा 25प्रतिशत) ले लाभांशमा केही कमी भए पनि संस्थाहरू थप मजबुत हुने देखिन्छ।
समग्रमा आजको निर्देशनले बैङ्क वित्तीय संस्थालाई थप मजबुत बनाउने र पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूको लागि बैङ्क वित्तीय संस्थाको लगानी अझै सुरक्षित भएको महसुस भयो।
मनाेज ज्ञवाली
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आज जारी निर्देशन र यसको बैकिङमा असर:
१. असल वर्गमा वर्गीकरण रहेका कर्जाहरूमा हाल 1% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने मा अब 1.30% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने।
असर:यसले गर्दा हाल कायम रु. 41.5 खरब मध्य खराब कर्जा, watchlist को कर्जा र पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जा घटाउँदा रु. 39 खरब मा थप 0.30% नोक्सानी व्यवस्था गर्दा रु 11.7 अरब थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले बैकिङको खुद मुनाफा रु 7.4 अरब ले घट्ने देखिन्छ। बढी कर्जा रकम रहेका बैकहरूको मुनाफामा आ.ब. 2077-78 मा बढी असर पर्ने देखिन्छ।
२. कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुरूप नै थप गरिएको चालु पुँजीको 20% र आवधिक कर्जाको 10% को हकमा निर्धारित समयमा भुक्तानी हुन नसकेमा 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने। भुक्तानी अवधि 1 वर्ष सम्म थप गर्न सक्ने।
असर: यसले गर्दा 25% वा सो भन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएका कर्जाहरू पनि 5% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुदा मुनाफामा सकारात्मक असर नै पर्ने देखिन्छ। भुक्तानी नियमित भएका कर्जाहरूमा असल कर्जा जस्तै 1.30% गरे पुग्ने देखिन्छ।
3. आ.ब. 2077-78 को अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न साउन मसान्तसम्म सम्म समय थप।
असर: बैङ्किङ ले वित्तीय वितरण प्रकाशित गर्न थप समयावधि पाउने हुँदा खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, असुलीमा समयावधि थप प्राप्त हुने।
4. 2078 असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकमलाई असुल गर्ने समयावधि भदौ 15 गते सम्म दिने।
असर: बैङ्किङ ले वित्तीय वितरण प्रकाशित गर्न थप समयावधि पाउने हुँदा खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता हुने र बैकिङको वितरणयोग्य मुनाफामा वृद्धि हुने।
5.कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिको लागी गर्नुपर्ने कूल तलब भत्ता खर्चको 3% रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था 2077/78 को लागी अनिवार्य नहुने।
असर: कोरोनाको बेलामा तालिम खर्च हुन मुस्किल हुने अवस्थालाई सहजता प्रदान गर्दा बैकिङको मुनाफामा सकारात्मक असर पर्ने।
6. आ.ब.2077/78 को लाभांश वितरण गर्दा खुद वितरणयोग्य मुनाफाको 30% वा 2078 असार मसान्तमा कायम निक्षेप को भारित औसत दरको प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी वितरण गर्न सकिने। यस्तो वितरण योग्य मुनाफा 5% भन्दा कम भएमा कर प्रयोजनको लागी बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने।
असर: बैङ्किङ को लाभांश नगदको साटो बोनस शेयरको रूपमा निर्णय हुने। गत वर्ष कै व्यवस्था कायम रहेको। बैङ्किङ को निक्षेपको औसत भारित ब्याजदर 4.75% रहेको छ । यसर्थ नगद लाभांश 5% को हाराहारी मात्रै रहने देखिन्छ।
लघुवित्त संस्थाहरूले 20% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा 20% भन्दा माथिको रकमको 50% साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको र पहिलाको 25% CSR मा राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। यसले लाभांश वितरणमा यस आ.ब.मा बढी लाभांश दिन सक्ने MFIs हुरेल 20% भन्दा बढी नदिने निर्णय गर्न सक्नेछन् यसो भएमा पनि MFIs को संचीती नै बढ्नेछ जसले गर्दा आगामी आ.ब. मा प्रति शेयर आम्दानी वा लाभांश मा सकारात्मक असर पर्नेछ।
जय होस, शुभ होस!!
केसव काेइराला
राष्ट्र बैङ्क सर्कुलरको गाउँले बुझाइ,असर र समाधान !!
---------------------------------------------------------------
वित्तीय संस्थाको ऋण लगनीको असुलीमा जोखिम हुन्छ।भविष्यमा असुलीमा हुने जोखिम कम गर्न राष्ट्र बैङ्कले कर्जाको गुणस्तर अनुसार निश्चित रकम प्रोभिजन गर्न लगाएर बाकी रकम मात्रै नाफामा गणना गर्न दिन्छ।यस्तो प्रोभिजन गरिएको रकमले चालू आर्थिक वर्षमा नाफा रकम मात्रै कम देखाउने हो।यो रकम कम्पनी मै हुन्छ,कसैलाई तिर्नुपर्ने अथवा खर्च हैन।ऋण रकम पूर्ण असुली भएमा सो को प्रोभिजनलाइ राइट ब्याक गरेर पुन नाफामा गणना गर्न पाइन्छ ।प्रोभिजनले भविष्यमा कम्पनीको अवस्था मजबुत बनाउने हो।
-असर
कुल ऋण लगानी मध्ये असल ऋण बापतको जारी १% प्रोभिजनमा ०.३% एकमुष्ट थप प्रोभिजनले एक पटक लाई बितिए संस्थाको नाफामा चुक्ता पुँजिको बढीमा २% सम्मको गिरावट ल्याउने छ।यसको मतलब बढीमाeps २ सम्म घट्न सक्ने छ।
-समाधान
यो त्रैमासिकमा मात्रै एकमुष्ट भएर धेरै नाफा घट्ने हो।अर्को त्रैमासिक बाट नगण्य असर।
२० eps ल्याउने ४०० को कम्पनी ले १८ eps ल्याउला भनेर डर लाग्छ भने बजारमा माइनस eps भएका ऋणात्मक नेटवर्थका ४०० का अरू कम्पनी छदै छन् नि विकल्पमा।
- असर
लघुवित्त कम्पनीले २०% भन्दा बढी बोनस घोषणा गर्दा थप बोनस बराबर अनिवार्य रिजर्भ मा राख्नुपर्ने ।अघिल्लो वर्ष पनि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा २५%+ ग्राहक संरक्षण कोषमा २५%)लागू थियो ।अब त झन् साधारण रिजर्भ मै राख्न छुट दिएछ।यसरी व्यवस्था गरेको रकम कम्पनी को रिजर्भमा रहन्छ।कम्पनीले त्यस्तो रकम लगानी गरेर थप नाफा कमाउन सक्छ।कम्पनी थप मजबुत हुन्छ।यसले अधिकांश कम्पनी लाई फाइदा गर्छ।१/२ कम्पनी जसले आकासे खेती गरेर एक पटक उधुम कमाएर बम्पर बोनस दिएर सेयरको मूल्य बढाउन खोजेका थिए तिनलाई चाहिँ तिरिमिरी झ्याइँ बनायो ।
-समाधान
२०% माथि धेरै बोनस नदिने पिरले आत्तिनु भएको छ भने त्यही मूल्य हाराहारीमा घाटामा डुबेका शून्य बोनस दिने ऋणात्मक कम्पनी छदै छन नि बजारमा ।
कागले कान लग्यो भन्दै छन् भने पहिले आफ्नू कान सम्म चाहिँ छामौँ।
