नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नियामकका हिसाबले आफूहरूले गरेका केही व्यवस्थाले सकारात्मक सङ्केत दिइसकेको बताउनुभएको छ । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)ले आइतबार आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, कर्जा विस्तार र अटो व्यवसाय’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

डेपुटी गभर्नर मिश्रले भन्नुभयो– ‘हामीले नियामकका हिसाबले गरेका केही व्यवस्था अटो र शेयर मार्केटमा देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो , ‘अहिले एनपीएको वृद्धि समस्याका रूपमा देखिएको छ, घरजग्गामा केही पैसा गयो भने त्यो पनि घट्छ ।’

आईसीईको व्यवसाय धेरै नै प्रभावित हुने अवस्था आएमा राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले ईभीमा २० प्रतिशत र आईसीईमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्था छ,’ नाडा अध्यक्ष चौधरीको गुनासो सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैङ्कको पोलिसी डाइनामिक हुन्छ, बिक्री नै ठप्प भएछ भने त्यसमा छलफल गरौँला ।’

अहिले वातावरणका हिसाबले पनि ईभीलाई सरकार र राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । ‘नेपालमा एसेम्बल भएका सवारी साधन नाडा अटो शोमा देख्दा खुसी लाग्यो,’ मिश्रले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले अटो शोमा धेरै ईभी देखिनु मुलुककै लागि राम्रो भएको धारणा राख्नुभयो । ‘ईभीको उपभोग वृद्धिले अहिलेका लागि राजस्व घटाएको होला तर दीर्घकालमा पेट्रोलियम आयात घट्ने अवस्था आउँछ’ पौड्यालले भन्नुभयो, ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात् गरिरहँदा जुन खालको उपभोग प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन सिफ्ट देखिएको छ, यो धेरै राम्रो हो ।’

ईभी आयातकर्ताले सवारी साधनको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘ताकि बैङ्कहरूले १०–१५ वर्ष अवधिको कर्जा प्रवाह गर्न सकुन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैङ्कका सीईओ सुनिल केसीले वातावरणीय सन्तुलनका विषयमा सचेत भएर सरकारले लिएको नीति नाडा अटो शोमा प्रकट भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘बैङ्कहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा ३५० अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उत्पादित ऊर्जाको उपभोगको कुरा पनि छ, ईभीको बढ्दो आयात र बिक्रीले इकोसिस्टमलाई सपोर्ट गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा नाडा अटो सोले बैङ्किङ क्षेत्रलाई पनि एक हदसम्म भाइब्रेन्ट गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘चार्जिङ स्टेसनलगायतका पूर्वाधार खडा गरेर विद्युतीय सवारीको व्यवसायलाई दिगो बनाउनेतर्फ सम्बद्ध व्यवसायी लाग्नुपर्छ,’ अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘बैङ्किङ क्षेत्र सँगै अगाडि बढ्न तयार छ ।’

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं साङ्ग्रिला बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुयोग श्रेष्ठले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था खुम्चिँदा अटो क्षेत्र पनि प्रभावित भएको बताउनुभयो । ‘त्यस कारण अर्थतन्त्र माथि नगई कुनै एउटा मात्र क्षेत्र माथि जान्छ जस्तो लाग्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

नाडा अटो शो २०२४ मा करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनका स्टल रहेको र अवलोकनकर्ताले पनि सोही अनुपातमा विद्युतीय सवारी साधन नै बुक भएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीतिका कारण सेयर बजारले बुलिस ट्रेन्ड समातेको देखिएको छ,’ सीईओ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सेयर बजार बढेको कुराको सङ्केतका रूपमा नाडामा गाडी बुक भएको अवस्थालाई लिन सकिएला ।’

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीले सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) लाई अधिकतम प्राथमिकतामा राख्दा पेट्रोलियम सवारी साधन (आन्तरिक दहन इन्जिन–आईसीई) लाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले मुख्यतः करमार्फत आईसीई र ईभी बिच चर्को विभेद गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

‘ईभीलाई प्राथमिकता दिइएका कारण ईभीको बजार उल्लेख्य बढेको छ, यो राम्रो कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिले आईसीईको व्यवसाय करिब–करिब ठप्प छ, सरकारले ईभीमा कर बढाओस् भन्ने होइन, आईसीईलाई पनि कर घटाओस् र व्यवसाय वृद्धिमा सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’

उहाँले खुम्चिएको अटो क्षेत्रलाई उकास्न राष्ट्र बैङ्कका तर्फबाट विशेष पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘साना तथा मझौला व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा अटो व्यवसायमा त्यसको प्रभाव परेको छ,’ चौधरीले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल बिमक सङ्घका महासचिव एवं नेको इन्स्योरेन्सका सीईओ अशोक खड्काले ईभीमार्फत धेरै पैसा बिदेसिएको चर्चा गर्नुभयो । ‘ईभीमार्फत धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ तर त्यसअनुसार सरकारले राजस्व आम्दानी गर्न सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशी मुद्रा कति बाहिरिँदा कति राजस्व उठिरहेको छ, त्यसको पनि हिसाब–किताब गर्न जरुरी हुन्छ ।