क्षेत्राधिकारको अन्योल हटेपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित विद्युतीय रिक्सा (इ–रिक्सा) लाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने भएको छ ।

नगरप्रमुख मनोजकुमार साहको अध्यक्षतामा आज बसेको सरोकारवाला सम्मिलित बैठकले विद्युतीय रिक्सा दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा नियमन कार्यविधि २०७९ अनुसार यहाँ सञ्चालित इ—रिक्सालाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने निर्णय गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नगरपालिकाको कर तथा गैर कर सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा १५ (२) बमोजिम बनाइएको कार्यविधिमा टेकेर यही कात्तिक १९ गतेदेखि मङ्सिर मसान्तभित्र सबै ई रिक्सालाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने निर्णय गरिएको पनि कार्कीले बताउनुभयो । नगरप्रमुख साहले क्षेत्राधिकारको अन्यौलताका कारण यसअघि नगर क्षेत्रमा सञ्चालित रिक्साको नियमन तथा दर्ता प्रदेशअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामबाट हुँदै आएकामा सो अधिकार स्थानीय तहकै हुने समझदारीपछि अब उपमहानगरले नै व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्य गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले ई रिक्सा युनियन एकाइ धनुषा, यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायत सरोकारवालासँग बसेर उपमहानगरपालिका नगरभित्र सञ्चालन भइरहेका इ–रिक्साहरूको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनका लागि समय सीमा तोकेर दर्ता गर्ने र सो अवधिमा प्रक्रियामा नआउने इ–रिक्सालाई उपमहानगरमा चल्न नदिनेबारे जानकारी गराइएको बताउनुभयो ।

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं राजश्व शाखा प्रमुख परमेश्वर झाले विसं २०७१ सालताका नगरपालिकाको सिफारिसमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता, अभिलेखीकरण र नवीकरणका काम हुँदै आएकामा अबदेखि भने उपमहानगरबाटै नियमन, व्यवस्थापन र कर सङ्कलनका काम हुने बताउनुभयो । इ–रिक्साको रेकर्ड राखेर नियमन गर्ने, जथाभाबी गरिने पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउने, उचित भाडा दर कायम गरी कार्यान्वयन गर्ने र रुट छुट्ट्याउने लगायतका काम पनि उपमहानगरपालिकाले गर्ने झाको भनाई छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक शेखरकुमार साहले उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा चल्ने इ—रिक्साको अभिलेख, भाडा दरमा एकरूपता नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन र सोसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेकामा यस कार्यले सहजता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

ई—रिक्सा युनियन एकाइ समिति धनुषाका अध्यक्ष पुष्पराज अर्यालले हाल जनकपुर क्षेत्रमा सञ्चालित आठ हजारभन्दा बढी रिक्साहरूको नियमन, व्यवस्थापन र भाडामा एकरूपता नहुँदा आफूहरूले पनि समस्या भोग्नुपरेको भन्दै अब भने त्यो झन्झटबाट मुक्ति पाउने आशा बढेको बताउनुभयो । उहाँले सम्पूर्ण इ—रिक्सा चालकलाई तोकिएको समयभित्रै दर्ता प्रक्रियामा आउन युनियनले पनि सबैलाई अनुरोध गर्नेसमेत बताउनुभयो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरमा करिब दश हजार इ–रिक्सा सञ्चालनमा रहे पनि वर्षौँदेखि त्यसको नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारको हुने वा स्थानीय निकायको भन्ने अन्यौलताका कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको थियो । इ–रिक्सा व्यवस्थापन स्थानीय तहकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने निष्कर्षपछि दर्ता प्रक्रियामा ल्याइए पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने रिक्साको नियमनको अधिकारबारे भने अझै अन्यौलता कायमै छ ।

रिक्सा व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएकाले प्रदेश राजधानीको रूपमा रहेको जनकपुरधाममा ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको भन्दै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।