बैङ्क वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)द्वारा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)सँगको सहकार्यमा आयोजित प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले बजेट बनाउँदा अबको दश वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दश वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । सरकारले दश वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर जाने लक्ष्य लिएको छ । १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहनेछ । यसमा गम्भीर भएर वातावरण सिर्जना गर्न सबै लाग्नुपर्नेछ ।’
अध्यक्ष कार्कीले अब बैङ्क वित्तीय संस्थाले कम्तीमा पनि २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बजेटमार्फत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब बैङ्क वित्तीय संस्थाले कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्दछ । त्यसै गरी कतिपय संस्थामा बेकामे बनेर रोकिएका रकम परिचालनको वातावरण पनि बन्नुपर्दछ ।’ सामान्य शब्दका कारण भन्सारमा सामानहरू रोकिने अवस्था देखिएको भन्दै नीतिबाटै यस विषयबारे सोच्न आवश्यक रहेको कार्कीले बताउनुभयो । पिपिए खोलेर जाने नीति बजेटले लिनुपर्ने भन्दै उहाँले बजेटले तोकेका विषय र सुविधा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । वन र जग्गाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अध्यक्ष कार्कीले धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा काम गर्न सक्ने व्यक्ति तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन र विद्युत्को व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । बिजुली खपत बढाउने पूर्वाधार विकासमा बजेट बढाउनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको सुझाव रहेको छ । दिगो समृद्धिका लागि जलविद्युत नै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले सडक बाटो, बजार पुर्याउने लगायत विविध गतिविधि गरिरहेको यस क्षेत्रलाई महत्वमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
