नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष र क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ सामूहिक प्रयासमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

महासङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’मा अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला पक्ष एकै ठाउँमा आएर सामूहिक रूपमा अहिलेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर आउनका लागि पहल गरौँ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासङ्घले यसको सुरुआत गरिसकेको छ ।” समयमै सही नीति लिन नसकेका कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा पुगेको र अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल कुनै पहल चाल्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । “तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका अध्यक्ष अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्ने ढकालको सुझाव छ ।

त्यस्तै उक्त आयोगमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुने उहाँको भनाइ छ । यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरू अवैतनिक रूपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययी रूपमा काम गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्दा उचित हुने पनि उहाँको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार सकारात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको विषय सम्बोधन गर्न पनि  सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने गरी विधेयक बनिरहेकोमा यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्सायी बनाएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।

नेपालमा सञ्चालित प्रायः सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइ रहँदा पनि नयाँ लगानी किन आउन नसकेको भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको ढकालले बताउनुभयो । सरकारी प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण यस्तो समस्या देखिएको हुनसक्ने उहाँको आङ्कलन छ ।

लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेर आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगिसकेको बेला चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले केही नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयास थाले पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

“अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसक्यो र अब सरकारको विशेष सहयोग बजेटमार्फत आवश्यक छ भनेर निजी क्षेत्रले भनेको थियो । केही दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय बजेटमा समेटिएका पनि छन्”, ढकालले भन्नुभयो । मौद्रिक नीतिबाट पनि निजी क्षेत्रले आस गरेकोमा केही विषय मात्रै सम्बोधन भएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारको बजेट खर्च न्यून देखिँदा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भए पनि त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान देखिन नसकेको ढकालले उल्लेख गर्नुभयो । “जिडिपीको ९० प्रतिशत प्रवाह भएको कर्जा कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जा मात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?”, उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो ।