ज्ञानमाण्डू।इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आजबाट इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गरेका छन् ।सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग गरेको सहमतिअनुसार मूल्य समायोजनको विषयलाई कानुनी रूपमा व्यवस्था नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान) नेपालको निर्णयमा सबै सेवा प्रदायकले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क वृद्धि गरेका छन् ।
आइतबार बसेको आइस्पानको बैठकले सरकारले थपेको १३ प्रतिशत शुल्क उपभोक्ताबाटै उठाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा इन्टरनेटको प्रयोगमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरेपछि गत वर्ष नै इन्टरनेटको मूल्य बढाउने सेवा प्रदायकले घोषणा गरेका थिए । तर सरकारले उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत भार नपार्ने सर्तसहित सेवा प्रदायकहरूसँग गत वर्ष समझदारी गरेको थियो ।
यद्यपि इन्टरनेट जडान गर्दा उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत शुल्क भार नपारेबापत सरकारले सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेटको आधा शुल्कलाई मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा लिन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्ने, इन्टरनेट जडान गर्नका लागि प्रयोग हुने राउटरलगायतका उपकरणमा कर छुट दिने सहमतिपछि सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने निर्णय गरेका थिए ।
संसद्ले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत रकम सङ्कलन गरी भ्याटसँगै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले यस वर्ष पनि सोही प्रावधानलाई अघि बढाएको छ ।
सरकारले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै राउटरसहित इन्टरनेट लिज लाइन, डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत शुल्कमा समेत लगाइँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयलाई दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को संशोधन गरेर उल्लेख गर्नुपर्ने सेवा प्रदायकको माग छ । नियमावलीमा व्यवस्था नगरेसम्म छुट्टै बिलिङ् गर्दा त्यो कानुनअनुसार नहुने भएपछि सेवा प्रदायकले सरकारसँग यस्तो माग गर्दै आएका थिए ।
यद्यपि सो मागअनुसार अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएपछि बाध्यतावश बजेटमा उल्लेख भएको शुल्क लागू गर्नुपरेको सेवा प्रदायकहरूको गुनासो छ ।
सरकारले उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत भार नपार्ने सर्तसहित सेवा प्रदायकहरूसँग गत वर्ष समझदारी गरेको थियो । सेवा प्रदायकले समझदारी पालना गरेको भए पनि सरकारले सम्झौता पालना नगरेको भन्दै व्यवसायीले मूल्यवृद्धि गरेका हुन् । सेवा प्रदायकहरूले सरकारसँगको समझदारीअनुसार गत आर्थिक वर्षको सेवा शुल्क उपभोक्तासँग नउठाएको तर अब आफैँलाई भार पर्ने गरी उपभोक्ताको लागि तोकिएको शुल्क तिर्न नसक्ने हुँदा इन्टरनेटको मूल्य बढाउने सेवा प्रदायकले घोषणा गरेका छन् ।
