ज्ञानमाण्डू।सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ जारी भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेकामा सरोकार निकायले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले बिहीबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा नियमावली नबन्दा संविधान बनेको तीन वर्षमा कानुन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानसमेत कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराइयो । ऐन विसं २०७५ असोज २ गते दुवै सदनबाट पारित भएको थियो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज राउतले नियमावली बनाउन कहीँ कतै समस्या भए त्यसको समाधान गरिने बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन सरकारले बनाइसकेको उनको दाबी थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा भीमसिंह तिङ्करिले नियमावलीको मस्यौदा भइरहेको जानकारी दिए । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले ऐनअनुसार नियमावली नबनाउँदा संविधानको धारा ४७ को स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक पाउनबाट जनता वञ्चित रहेको बताए ।
नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका निकायलाई दबाब दिन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहसमेत गठन भएको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । समूहले नियमावली बनेपछि कार्यान्वयनका लागि गृहकार्यसमेत सुरु गरिएको मञ्चले जनाएको छ ।रासस
