युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलनमा नेपालले पनि चर्चा पायो । गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म चलेको सम्मेलनमा भाग लिन नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको टोली त्यहाँ पुगेको थियो ।

‘वर्ल्ड क्लाइमेट एक्सन समिट’को उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्नुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको प्रभावको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म केही समयअघि मात्रै नेपाल भ्रमणमा थिए । नेपालका पग्लिरहेका हिमाललाई मैले नजिकबाट साक्षात्कार गर्न पाएँ । नेपालका हिमालमा जस्तै समस्या एन्टार्टिकामा पनि छ । यी दुवै क्षेत्र भूगोलका हिसाबले टाढा छन् तर जलवायुको हिसाबले समान सङ्कटमा छन् ।”

उहाँले नेपालको नाम लिँदै विश्वमा पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको तापमानका कारण हिमाल पग्लिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल भ्रमणका क्रममा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्नुभएका उहाँले हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तनबारे विश्व समुदायसामु खुलेकै राख्नुभयो । 

उहाँको सम्बोधनपछि नेपाल लामो समयदेखि उठान गर्न खोजिरहेको र भोगिरहेको समस्यामा विश्वको ध्यानाकर्षण भयो । झन्डै एक सय ९२ देशका उच्चस्तरीय व्यक्तित्व, राजनीतिक दल र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि, जलवायुविद् तथा पत्रकारलगायतको उल्लेख्य उपस्थितिमा जलवायु परिवर्तनले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको असरको चर्चा पायो ।

सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले महासचिव गुटेरेसको अभिव्यक्तिले जलवायुको सङ्कट सम्बोधनमा सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । गुटेरेसले विश्व स्तरमा नेपालको चर्चा मात्रै गर्नुभएन जलवायु सङ्कटको विषय महत्वका साथ उठान गरेर जलवायु न्यायका लागि नेपालका तर्फबाट पनि आवाज उठाउनुभएको थियो । यसले चर्चा र परिचर्चाका साथै आगामी रणनीति बनाउन सहयोग पुग्ने छ ।

महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणमा रहेको बेलामा हिमालयबाट बगेका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गरिरहेको भन्दै हिमालको प्रशंसासमेत गर्नुभएको थियो । यस्ता हिमनदी पग्लिएमा पानीको स्रोत सङ्कटमा पर्न सक्ने भन्दै उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिले पनि यो वर्ष मुख्य चर्चा पायो ।

जलवायु सङ्कटका कारण लाखौँ मानिस बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आउने र मानव जीवनमा पानी र जमिनका लागि ठुलो प्रतिस्पर्धा हुने खतरा रहेको उहाँ भनाइ थियो । यसै गरी, गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई अन्यायपूर्ण भएको बताउनुभएको थियो । संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि नेपालले भोगेको जलवायु परिवर्तनको असरको चर्चा गरिरहँदा राजनीतिक स्तरमा नै जनचेतना जगाइरहेको थियो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले पनि जलवायुसम्बन्धी मुद्दा खुलेरै उठान गर्नुभयो । “म यहाँ तीन करोड नेपालीको सन्देश बोकेर आएको छु, तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्रलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, हाम्रो हिमाल बचाउने सन्देश पनि लिएर आएको हुँ ।”

उहाँको त्यो प्रभावकारी सन्देशले पनि कोपमा नेपालको चर्चा बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि जलवायु अनुकूलनका लागि नेपालले गरेका सकारात्मक पहलहरू सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

गत मङ्सिरमा नेपालले जलवायु सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा स्पष्ट ‘रोडम्याप’ र रणनीतिसहित राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन दिशानिर्देशहरू अनावरण भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो सङ्कटका कारण जनता पहिरो, बाढी, वन डढेलो, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपको सामना गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो नेपालीका लागि सरासर अन्याय भएको र यो अब रोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले हिमालय मानवताको आधार भएको उल्लेख गर्दै अर्बौँ मानिसलाई हिमालयले बचाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

विगतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलवायुविद्हरूको मात्रै मुद्दाका रूपमा हेरिएको जलवायुको मुद्दा आज सरकार प्रमुखदेखि नै अन्य अन्तर सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको साझा एजेन्डा बन्दै गइरहेको छ । राजनीतिक दलको पनि चासो र चिन्ता बढ्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा २०८० मा जलवायुको दृष्टिकोणले बढी चर्चामा आएको वर्ष रह्यो ।

हरेक वर्ष हुने कोप सम्मेलनमा नेपालले लगेको कतिपय मुद्दा कोपमा समाहित हुँदैन जब मुलुकको हितका निम्ति उठाइएका त्यस्ता एजेन्डाहरू समाहित गरिँदैन, प्रतिनिधिहरू निराशा भएर फर्किएका उदाहरण पनि विगतमा नभएका होइनन् ।

कोपमा नेपालले उठाउने विषय नै जलवायु न्यायसम्बन्धी हुने गर्छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गराउनका लागि नगण्य भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ । यस्तै हुँदै जाने हो भने कालान्तारमा हाम्रा भावी पुस्तालाई हिमालमा हिउँ थियो भन्ने कुरा केवल एकादेशको कथा मात्रै लाग्न सक्छ । हिमाल बचाउन नेपालले थालेको पहल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको प्रयास प्रशंसनीय छ ।  

कोपमा पहिलो पटक हिमालको मुद्दा
डेढ दशकदेखि नेपालले हिमालको मुद्दा उठाउँदै आइरहेको थियो । निरन्तर रूपमा उठाएका मुद्दा कोपमा समावेश होला भन्ने आशा हुन्थ्यो तर हिमालका ‘एजेन्डा’ले कुनै प्राथमिकता नै पाउन सक्दैनथ्यो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ नै बाँकी नरहने भयो । अब सबै हिमाल काला पत्थरमा परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो सरोकारवाालहरुमा उत्तिकै रहेको छ ।

सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्पन्न भएको १५औँ कोपमा भाग दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि टोली सहभागी भएको थियो । त्यस बेलादेखि नै नेपालले हिमालको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर मुख्य एजेन्डास्वरुप कोपमा लिएर जाने गरेको थियो । 

पहिलो पटक जलवायुले हिमालमा पारेका असर कोप–२८ निर्णयका दस्ताबेजमा समावेश गरिएसँगै नेपालका लागि यो महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णय भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ, जलवायुविद् मञ्जित ढकाल । यसले वर्षौँदेखि सफल हुन नसकेको नेपालको लक्ष्य पूरा भएको छ । हिमालको एजेन्डाले पाएको प्राथमिकतासँगै चर्चा पनि पायो । 

मुख्य उपलब्धिहरू
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेल जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा २०८० उपलब्धिमूलक रहेको बताउनुहुन्छ । युएन महासचिवको नेपाल भ्रमण, कोपमा उपस्थित हुनुअघि नेपालले गरेर पूर्व तयारी, कोपमा प्रस्तुत एजेन्डा, पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दा समावेश हुनुले यस वर्ष जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले चर्चा पाउनु नै उपलब्धिमूलक रहेको उहाँको बुझाइ छ ।

जलवायुविद् डा धर्मराज उप्रेतीले पनि कोपमा भएको सहमति नै २०८० को अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताउनुभयो । “त्यो भनेको अब पृथ्वीलाई बचाउन विश्व समुदायले गर्नुपर्ने कामहरू के–के हुन् ? जलवायु परिवर्तनका कारण पहिचान गर्न, जैविक ऊर्जाको प्रयोगलाई कसरी घटाउँदै लैजाने भन्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ । सबै खालको जैविक ऊर्जा, तेल, ग्यास र कोइला तीनै खालका जैविक ऊर्जा घटाउनका लागि र हटाउँदै लैजाने सहमति महत्त्वपूर्ण छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सो सहमति कार्यान्वयनले पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस बढ्न नदिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा यसले भूमिका खेल्नेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली बढी जोखिममा छ । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई पनि यसपालिको जलवायु सम्मेलनले समेटेपछि नेपालमा यस विषयमा संवाद आयोजनाको निर्णय पनि २०८० मै भएको थियो । यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उप्रेतीको भनाइ छ ।

२०८० मा नै जलवायुको विधेयक मस्यौदाका रूपमा संसद्मा पेस भएको छ । पूर्व सूचना प्रणालीलाई समेत समेट्ने गरी ऐन ल्याउने निर्णय पनि २०८० मा नै भएको छ । सबैका लागि पूर्व सूचना प्रणालीमा नेपाल छानिएको छ । नेपाल छानिनुमा नेपालका लागि सुखद पक्ष हो ।

विपत्का तथ्याङ्क बुझ्ने पूर्वाधार नेपालमा आउँदै छ । विश्व मौसम सङ्गठनले नेपाललाई पहिलो स्थानमा राखेको छ जसले गर्दा हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा जलवायुको असर, यसले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पुर्‍याएको असर कस्तो छ ? जैविक विविधमा पुगेको असर न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने छ ।

सन् २०२७ सम्म सबैका लागि पूर्व सूचना भन्ने योजना तय हुनु २०८० को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको जानकारको बुझाइ छ तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको भन्दै विज्ञहरूको गुनासो छ ।  जलवायु वित्तको प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुनुपर्नेमा विज्ञहरू सुझाव रहेको छ ।

पर्वतीय क्षेत्र र जलवायुसम्बन्धी संवाद हुँदै
जलवायु परिवर्तनको असरका कारणले पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा परिरहेको नकारात्मक असरबारे नेपालले सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा गत कोप २८ ले पहिलो पटक पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु सङ्कटबारे निर्णय लिँदै आगामी जुनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गतको वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहकारका लागि सहायक निकाय (एसबिएसटिए) को ६०औँ बैठकमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवाद आयोजना एसबिएसटिएलाई निर्देशन दिने निर्णय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दामा सबै पर्वतीय राष्ट्रहरूको समान धारणा कायम गरी आगामी दिनहरूमा सोसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी मे २२ र २३ मा नेपाललगायत अन्न पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ एवं साझेदार संस्थाहरू सम्मिलित पर्वतीय क्षेत्र, मानिस र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवादको आयोजना गर्न लागिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालको भनाइ छ ।