नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा आज वीरगन्जमा मधेश प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अन्तर्क्रिया एवम् छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले बीमा कम्पनीहरू बीमालेख बेच्न जोड दिने र त्यसपछि वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति छाडेर बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त बीमालेख ल्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले बीमा कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बापत खर्च गर्ने रकम प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएर मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुहुँदै त्यसो भएमा सीएसआर बापतको रकममा प्रदेश सरकार र अन्य क्षेत्रबाट समेत रकम थप गरी ठुलै कार्य गर्न सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले बीमा कम्पनीहरूले बीमा दाबी भुक्तानीका समयमा कागजातहरू मिलेन भनेर झन्झट दिने गरेको गुनासाहरू आउने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै दाबी भुक्तानीलाई सरल एवम् सहज बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको रकम प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि यस सम्बन्धी निर्देशन परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष ओझाले वन्यजन्तु बीमालेखका सम्बन्धमा आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ओझाले प्राधिकरणबाट बीमा सम्बन्धी कार्यमा समन्वय गर्न र जानकारीहरू आदान–प्रदान गर्नका लागि प्रदेश सरकारको कुनै संरचना अन्तर्गत बीमा इकाई स्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश कुमार मिश्रले प्रदेशमा बीमाको विकास एवम् पहुँच विस्तारका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले बीमा सम्बन्धी समग्र जानकारी सहित बीमा बजारको विद्यमान अवस्था, मधेश प्रदेशमा बीमा सम्बन्धी चुनौती तथा समाधानका उपाय र बीमाको विकास एवम् पहुँच विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा क्षेत्रको विकासका लागि सम्बद्ध निकायहरूबिच समन्वय एवम् सहकार्य हुनुपर्ने, बीमा कम्पनीहरूले प्रदेश कार्यालयहरूलाई दाबी भुक्तानी सहितको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने, दाबी भुक्तानी स्थानीय स्तरबाट नै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र बजार प्रवर्द्धनमा मात्र नभई कर्मचारीहरूको तालिमका लागि समेत खर्च  गर्नुपर्ने, प्रदेश श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा वैदेशिक रोजगार बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्था गरी प्रदेश स्तरमा नै दाबी रकम पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यक्तिको आम्दानीलाई ध्यानमा राखेर मात्र बीमालेख बिक्री गर्नुपर्ने र बाढीबाट हुने क्षतिको रक्षावरण गर्ने किसिमले बीमालेख ल्याउनुपर्ने लगायतका धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल बीमा प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख प्रीति देवले गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी, विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, नेपाल बीमा प्राधिकरणका मधेश प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी र बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।