ज्ञानमाण्डू।ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (आरइआरएल) मार्फत पाँच वर्षका अवधिमा साना तथा लघुजलविद्युत् र संस्थागत एवं ठुला क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्रविधिको माध्यमबाट करिब ९० हजार घरधुरीका झन्डै चार लाख ३२ हजार जनतालाई आधुनिक एवं स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र विश्व वातावरण कोष (जिइएफ) को आर्थिक सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सन् २०१४ देखि पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गरेको यस कार्यक्रमबाट लघुजलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने, सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको निर्माण, जीर्ण अवस्थामा रहेका परियोजनाहरूको पुनः स्थापना तथा नमुनाको रूपमा ठुला एवं व्यावसायिक सौर्य प्रणालीको जडानमा सहयोग गरिएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
पाँच वर्षको अवधिमा परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका उपलब्धि र सिकाइहरूका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत संरचना निर्माण, वित्तीय स्रोतको परिचालन, नमूनायोग्य परियोजनाहरूको निर्माण, सरकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रका परियोजनाले महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएको बताउँदै यी सफलताका आधारमा नयाँ परियोजनाहरू तर्जुमा गर्न र हाल सञ्चालित परियोजनाहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन गर्ने उल्लेख गरे । केन्द्रका निर्देशक डा नारायण अधिकारीले परियोजनाको कार्यान्वयनबाट सरकारलाई दिगो विकास लक्ष्यका सातौँ लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुगेको बताए ।
आरइआरएलका राष्ट्रिय परियोजना प्रबन्धक सतीष गौतमले परियोजनाबाट परियोजनाबाट लक्षित उद्देश्यहरू हासिल गर्न सकिएको दाबी गर्दै यस अवधिमा करिब आठ मेगावाट सौर्य विद्युत् प्रणालीको जडान, ५६.५ किलोवाट संस्थागत सौर्य प्रणाली, विभिन्न सोलार तथा लघुजलविद्युत् प्रणालीहरूलाई ग्रिडमा जोड्ने, लघुजलविद्युत् आयोजनाको व्यापारिक रूपमा सञ्चालन गरिएका विभिन्न उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले गोरखा भूकम्पपछि ध्वस्त भएका सौर्य प्रणाली एवं लघुजलविद्युत् आयोजनाहरूको पुर्न स्थापना तथा भूकम्प पीडितहरूलाई तत्काल ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न गरिएको सहयोगका बारेमा पनि जानकारी दिए ।
सो अवसरमा परियोजनाले प्राथमिकता दिएका उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सकिने अवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूको जडानपछि सहयोग र रणनीतिक साझेदारीका बारेमा विभिन्न प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।रासस
