गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यमशीलतालाई जोड दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङले विनियोजन बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तथा उद्यमशीलतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएसँगै गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटकीय प्रदेशका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । दिगो पर्यटन विकास, विद्यालय विकास तथा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, उद्यमी युवा, सीपमूलक मानव पुँजी निर्माणजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यस्तै सङ्घीयताको सबलीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित स्थापित सम्बन्धलाई थप प्रभावकारिता, सन्तुलित क्षेत्रगत विकास, सामाजिक विकास र समानतामूलक समाजको स्थापना, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सुधारजस्ता कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ ।

सुदृढ अर्थतन्त्र, प्रभावकारी आर्थिक नीति, दिगो वन व्यवस्थापनसँगै आयआर्जन, सूचना प्रविधिको विकास, खानेपानी, उज्यालो प्रदेश, सिँचाइ, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, लैङ्गिक समानतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तन प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुका साथै प्रदेशसभाको भवन निर्माण, शान्ति सुरक्षाका साथै विपद् व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।

सिद्धान्त प्राथमिकता सम्बन्धमा भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य जीतप्रसाद आलेले युवालाई विदेश जानबाट रोक्न युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउन जोड दिँदै उद्यमशीलतामा बजेट बढी छुट्टाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य गणेशमान गुरुङले गण्डकी प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र विपन्न वर्गको आयस्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले गण्डकी प्रदेशका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको हितमा बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थायी सरकार नबनेसम्म जनताले विकास पाउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य भोजराज न्यौपानेले प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएको ३४ वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले जनताको चाहनालाई पूरा गर्न नसकेको बताउँदै सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।