विज्ञहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्  ।

राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा विज्ञहरूले सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित भई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

आ.व. २०८१/८२ को सम्बन्धमा पूर्व बजेट छलफलमा  विज्ञहरूको सुझाव लिइएको थियो । उहाँहरूले दिगो कृषि विकास, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रको विकासका साथै वातावरणमैत्री बजेट ल्याउन समितिमार्फत सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो ।

अर्थविद् डा गोविन्द नेपालले ठुलो बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनमुखी नहुँदा वित्तीय असन्तुलन बढेको भन्दै कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले कृषि आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

डा नेपालले सार्वजनिक खर्चको वित्तीय असन्तुलन न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पूर्णपुरमा कार्यान्वयन गरेर बजेट ल्याइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा डा अच्युत वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनालाई वातावरणमैत्री बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा दिगो कृषिको विकास, दिगो उत्पादन र वातावरणमैत्री विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सामाजिक अभियन्ता एवं विज्ञ भारती सिलवाल गिरीले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका मुद्दालाई आगामी बजेटले समेट्नुपर्ने सुझाउनुभयो । “लैङ्गिक मैत्री बजेट ल्याइनुपर्छ, यसले सामाजिक न्यायसहितको सुशासन प्रवर्द्धन हुने भएकाले सरकारलाई पनि सहयोग पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले विज्ञहरूको राय सुझावले आगामी बजेटलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले आगामी बजेट महिलामैत्री, वातावरणमैत्री, सुशासनमैत्री तथा सामाजिक न्यायमा आधारित दलित, पिछडिएका, सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले विज्ञहरूबाट आएका राय सुझावको मस्यौदालाई समितिले पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसद घनश्याम रिजाल, झक्कुप्रसाद सुवेदी, उर्मिला अर्याल, तारामान स्वार, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, भुवनबहादुर सुनार, सावित्री मल्ललगायतले विज्ञको सुझाव समितिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको र यसलाई बजेटमा समावेश गर्न समितिले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।