नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्तमान सङ्कट समाधानको लागि वृहत् राष्ट्रिय विमर्शको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औँ वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले अहिलेको अवस्था गम्भीर नबन्दै सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, विकास साझेदार, अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृहत् राष्ट्रिय विमर्श गरी अर्थतन्त्रको सङ्कट मोचनको रोडम्याप बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल यो साधारण सभाबाट महासङ्घको अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ ।
“यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा छ । आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल छन् । आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ । उद्योगी/व्यवसायीहरू समस्यामा छौँ । विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न सकिरहेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, अर्थतन्त्रका सबै सरोकारहरूले बेलैमा बिचार पुर्याउने हो भने अहिलेको आर्थिक समस्यालाई पार लगाउन गाह्रो छैन ।”
उहाँले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव रहेको बताउँदै यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा तरलता बढाउने र ब्याजदर घट्ने उपकरणहरू ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्तव्यको पूर्ण पाठ
यस गरिमामय सभामा पाँच वटा विषय केन्द्रित गरेर म मेरा धारणा राख्न चाहन्छु ।
पहिलो– वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानको रणनीति तयार गर्ने
दोस्रो– लगानीको वातावरण बनाउने
तेस्रो– राज्य र निजी क्षेत्रबिचको साझेदारी सुदृढ गर्ने
चौथो– दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने
र, पाँचौँ– व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने ।
यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा छ । आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल छन् । आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ । उद्योगी/व्यवसायीहरू समस्यामा छौँ । विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न सकिरहेको छैन । हालै मात्र विश्व बैङ्क र एशियाली विकास बैङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर संशोधन गर्दै ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान प्रकाशन गरेका छन् ।
महासङ्घको यही मञ्चबाट गत वर्ष धेरै वक्ताहरूले नेपाल श्रीलङ्का बन्नै लाग्यो भनेर भनिरहँदा मैले यही मञ्चबाट नेपाल श्रीलङ्का बन्दैन भनेको थिएँ । श्रीलङ्का आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदा त्यसको चासो र चर्चा नेपालसम्मै आएको थियो । हाम्रो र श्रीलङ्काको समस्या भिन्न भएकाले नेपाल श्रीलङ्का बन्दैन भन्ने मेरो तर्क थियो । कल्पना गरिएको त्यो डर हामी माझ त आइ पुगेन, तर श्रीलङ्काको अवस्था भइहाल्छ कि भन्ने डरैडरले लिइएका कतिपय नीतिहरूका मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।
अवस्था भयावह नहुँदै सबैले बेलैमा बिचार पुर्याउने हो भने अहिलेको आर्थिक समस्यालाई पार लगाउन गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म सधैँ कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देख्ने मान्छे हुँ । गरे असम्भव केही छैन भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसैले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । राज्यका सबै निकायले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न वातावरण बनाइदिनुपर्छ । व्यवसाय र व्यवसायीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटको उपचार तत्काल खोजौँ । समाधानको रणनीति बनाउन एउटा वृहत् राष्ट्रिय विमर्शको लागि प्रस्ताव गर्दछु । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा अन्य नियामक निकायहरू, अर्थविद्हरू र निजी क्षेत्रसहितको राष्ट्रिय विमर्शले समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने छ । यसले आर्थिक सङ्कट समाधानको रोड म्याप दिनेछ । त्यसको आयोजना गर्न महासङ्घ तयार छ ।
विश्वका धनी वा सफल व्यक्तिहरूका कथामा हाम्रो समाज खुब रमाउँछ । उनीहरूका सफलतालाई हामी सगौरव प्रस्तुत पनि गर्छौँ । तर ती जीवनी र सफलताका कथा पढ्नुलाई मैले यहाँ नराम्रो भन्न खोजेको होइन । किनभने हामीले पनि ती सफलताबाट प्रेरणा लिन सक्छौँ । तर खोज्ने हो भने त्यस्ता सफलताका कथाहरू हाम्रा वरिपरि पनि कैयौँ छन् । सानो व्यवसायबाट सुरु गरेर अर्बौँको लगानी, करोडौँको राजश्व र हजारौँको रोजगारी सृजना गर्न सक्ने व्यावसायिक र कर्मशील हातहरू हामीसँगै छन् । तर, यहाँ मैले हाम्रा आफ्नै मौलिक सफलताहरूमा मुलुकको समृद्धि देख्ने मानसिकता राज्यको किन बन्न सकेन भन्ने चासो मात्र राख्न खोजेको हो । नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै हाम्रै देशका उद्यमी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन अझै सकेका छैनौँ । उनीहरूका उद्यमशीलतामा हामीले आवश्यक हौसला थप्न सकेका छैनौँ । त्यसो त हामी उद्यमीमाथि देश र नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
हामीले मुलुकका यी समस्यामध्ये अधिकांशको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्दै आएका छौँ । तर अधिकांश राजनैतिक मुद्धाहरुको सम्बोधन भई देशमा तीन तहको राज्य संरचना बनिसकेको छ । त्यसैले अब पनि राजनीतिक अस्थिरता देखाइरहने छुट हामीलाई छैन । अब भने आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, रोजगारी, समुन्नति र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढौँ भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुभएको छ । आर्थिक परिवर्तनको पनि नेतृत्व गर्ने अवसर यहाँलाई प्राप्त छ । परिणाममुखी काम गरेर देखाउने सम्माननीय ज्यूको दृढतालाई सम्मान गर्दै शुभ कार्यमा ढिला नगरी अब सबै मिलेर आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाऔँ । समग्र निजी क्षेत्र सरकारसँग होस्टेमा हैँसे गर्न तम्तयार छ ।
अबको तीन वर्षमा नेपाल विकासशील मुलुकमा ग्र्याजुएट हुँदै छ । यसबाट फाइदा लिन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उद्योग व्यवसायको आधुनिकीकरण र क्षमता विकास रणनीति बनाउन आवश्यक छ । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउँदै लगानी प्रवर्द्धनका थप काम गर्न महासङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ ।
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख संवाहक निजी क्षेत्र हो भन्ने तथ्यलाई आज यहाँ दोहोर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनबाट मात्र मुलुकले अपेक्षा गरे अनुरूप आर्थिक विकास र समुन्नति हासिल गर्न सम्भव हुने तथ्य पनि हाम्रै सामुन्नेमा छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनपट्टि फर्किएर हेरौँ न । यो वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको आधा हिस्सा नै भारत र चीनको हुनेछ । यस्तो विश्वव्यापी सङ्कटमा पनि भारतले ६ प्रतिशत भन्दा बढीको वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । यो विश्वव्यापी औसत वृद्धिभन्दा धेरै बढी हो । यो हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको ठुलो योगदान छ । सरकार र निजी क्षेत्रबिचको हातेमालोले मात्र यो सम्भव भएको हो भन्ने तथ्य हामीले पनि बुझ्नुपर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई राज्यका हरेक तह र निकायले महत्त्व दिए मात्र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ । सरकारको एकल पहलले मात्र अर्थात् निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति बिना कुनै पनि देश समृद्ध बन्न सक्दैन । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु– निजी क्षेत्र भनेको राज्यको लगानी बिनाको पार्टनर हो । यो परिस्थितिमा सम्मृद्धिको आधार, राज्य निजी क्षेत्र साझेदार भन्ने नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न र हामीले अपेक्षा गरेको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न राज्य निजी क्षेत्रको साझेदारी नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग व्यावसायिक साझेदारी गरेर लगानी बिना प्रतिफल लिने काममा राज्य अघि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।
केही वर्ष अगाडि मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री डा महा थिर मोहम्मद नेपाल आउँदा मैले उहाँसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ– प्रधानमन्त्रीज्यू छोटो समयमै मलेसियाले गरेको चमत्कारिक विकासको रहस्य के होला ? उहाँको जवाफ थियो– यसका लागि त्यस्तो कुनै फर्मुला थिएन, केबल राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण गरिदियो । उहाँको थप भनाइ थियो– सरकारले स्वदेशी होस् वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्यो र फलस्वरूप राज्यले बिना लगानीको प्रतिफलका रूपमा राजश्व प्राप्त गर्यो । त्यो राजश्व लगानी बिना नै राज्यलाई प्राप्त भएको लाभांश थियो । त्यही राजश्व वा करबाट नै मलेसियाको तीव्र विकासको श्रोत जुट्यो र छोटो समयमै मलेसिया विकासको नमुना बन्न सफल भयो ।
त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालमा पनि लगानीका लागि तीन वटै तहका सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने र राज्य–निजी क्षेत्र साझेदारीलाई ठोसरुपमा व्यवहारमा उतार्ने हो भने हाम्रो देशमा पनि लगानीको वातावरण बन्न गई छोटो समयमै विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनेछ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपालको विगत तीन दशकको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि देशमा धेरै सरकार बनेका छन् । नयाँ सरकारसँगै नयाँ मन्त्री र नयाँ सचिव आउने र नयाँ नयाँ नीतिहरू बन्ने गरेकाले यसबाट निजी क्षेत्र सधैँ अन्योलमा पर्ने गरेको छ । यहाँ राजनीतिका विषयमा टिप्पणी गर्न खोजिएको होइन, उद्योग व्यवसायका लागि नीतिगत स्थायित्व चाहियो मात्र भनेको हो । नीतिगत सहजता र स्थिरता नहुँदासम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी सम्भव छैन । पुराना नियन्त्रणमुखी ऐन, कानुन तथा नीति नियमहरू लगानी रोक्ने मुख्य बाधा हुन् । राजनीति आफ्नै प्रक्रियामा चलोस्, तर त्यसले मुलुकमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र व्यावसायिक सहजीकरणको स्थायी मार्ग तय गर्न सकोस् । निजी क्षेत्र सरकारको निर्णायक कदमको पर्खाइमा छ ।
लगानीको वातावरण मात्र बनाउन सक्ने हो भने हरेक जिल्ला र प्रदेशको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा प्रविधि र पुँजी भित्र्याउने जिम्मा हामी लिन्छौँ । म आफैँले पनि सात वटै प्रदेशमा ठुला पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छु । स्थानीय, राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानी साझेदारीमा हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना आयोजना सञ्चालन गर्ने मेरो योजना छ । उद्यमशीलता विना रोजगारी, राजश्व र राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ५ लाख भन्दा बढी युवाहरूलाई आन्तरिक र बाह्य रोजगारीमा जानु अघि दक्ष बनाउन जरुरी छ । यसले हाम्रा उद्योगमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाव पुरा गर्नेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष जनशक्ति जाँदा वैदेशिक मुद्राको आम्दानी पनि धेरै गुणा बढाउन सकिन्छ ।
हामी सीमित उद्यमीले मात्र पनि यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले हरेक जिल्ला र प्रदेशमा ठुलाठुला नमुना आयोजना छनौट गरौँ । स्थानीय, राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानीको साझेदारी गरौँ । प्रविधि र पुँजी भित्र्याएर सयौँ आयोजना र हजारौँ उद्यमी सृजना गर्न सकिन्छ । आज यो हलमा उपस्थित सबै उद्यमी यसका लागि तयार छौँ । यो महाअभियानमा म सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पूर्ण सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दछु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
राज्य र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरी अगाडि बढ्दा कोभिडको महामारी पछि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र पुनरुत्थान हुन सकेको थियो । निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले कोभिड नियन्त्रण, खोप तथा औषधी उपचार, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरूले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई राहत मात्र प्रदान गरेन, समग्र अर्थतन्त्र बौरिन यसले सहयोग पुर्यायो ।
हामी कति जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा कोभिडको समयमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई हेरे पनि पुग्छ । त्यो अप्ठ्यारो समयमा निजी क्षेत्र सरकारको सङ्कटको सारथिका रूपमा अघि बढेको थियो । लकडाउनमा पनि अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तरता दियौँ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कैयौँ ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरू बने । कैयौँ उद्योग, कलकारखाना, होटेल, अस्पताल तथा विद्यालयहरू बिरामीका लागि सेल्टर पनि बनाइयो । अक्सिजन, औषधी र खाद्यान्न बोकेर निजी क्षेत्र बिरामीको सेवामा खट्यो ।
व्यवसायीलाई बैङ्कहरूले व्याज छुट दिए, साँवा र व्याज तिर्ने भाखा सारे र व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्जा समेत प्रवाह गरे । यति मात्र होइन, सरकारले खडा गरेको राहत कोषमा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू तथा व्यवसायीहरूले गच्छेअनुसारको रकम सहयोग गरे । यो महामारीमा निजी क्षेत्रले गर्ने मानवीय कार्य थियो र त्यसमा कत्ति पनि विचलित नभई निजी क्षेत्रले आफ्नो धर्म निभायो । यो महामारीमा देखिएको राज्य–निजी क्षेत्र साझेदारीको एउटा गतिलो उदाहरण त हो नै, जिम्मेवार निजी क्षेत्रको पहिचान पनि हो ।
मुलुकका लागि आइपर्ने यस्ता अनेक समस्याहरूमा टेको लगाउन सक्ने खम्बाहरू आज यो हलमा जम्मा भएका तमाम उद्योगी, व्यवसायी साथीहरू नै हुन् । त्यसैले यो हलमा आज र भोलि मुखरित हुने तमाम व्यवसायी साथीहरूका आवाज राज्यले सुनिदियो भने पनि आर्थिक सङ्कटका धेरै लक्षणहरूलाई निको पार्न सजिलो हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको साख जोगाउन यति बेला देशका उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबललाई थप खस्किन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह र सुझाव छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
उद्यमीले जोखिम मोल्छ
उद्यमीले रोजगारी सृजना गर्छ
उद्यमीले उत्पादन गर्छ
उद्यमीले सेवा दिन्छ
उद्यमीले राज्यलाई कर तिर्छ
र त्यही करको भरमा राज्य सञ्चालन हुन्छ ।
उद्यमीको गतिविधिबाट मुलुकले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ
नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ
र गरिबी घटाउन मद्दत पुग्छ ।
तर दुःखको कुरा तिनै उद्यमी व्यवसायीहरू राज्यको मर्यादाक्रममा भने कहीँ पनि अटाउन सकेका छैनन् । मुलुकका उद्यमी व्यवसायीलाई राज्य र समाजले सम्मान दिनु त परको कुरा, हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बनाउन सकिएको छैन ।
त्यसैले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू, माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू र श्रीमान् मुख्यसचिवज्यू समक्ष मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ । हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि राज्यको मर्यादाक्रमले चिन्ने वातावरण बनाई दिनुपर्यो । बिना कुनै आर्थिक दायित्व गरिने यस निर्णयले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई धेरै उत्साहित बनाउनेछ र निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्नेछ ।
मैले भोलिदेखि मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छु । उद्योगी व्यवसायीहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेकामा महासङ्घको पहिलो बैठकबाट नै सरकारलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गर्न पाउने अवसरको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।
अन्त्यमा, आफ्नो व्यस्त समयका बाबजुद पनि यस कार्यक्रममा उपस्थित भई निजी क्षेत्रलाई हौसला प्रदान गरिइदिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, श्रीमान् मुख्य सचिवज्यू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका श्रीमान् गभर्नरज्यूलगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि महानुभावज्यूहरूप्रति महासङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
साथै, उद्योग वाणिज्य दिवस तथा आउँदै गरेको नयाँ वर्ष २०८० को अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु ।
धन्यवाद ।
२०७९ चैत्र २८
