ज्ञानमाण्डू।पोषणका लागि कृषि तथा खाद्य प्रणाली सम्बन्धी ग्लोबल प्यानल र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त आयोजनामा मङ्सिर २३, २०७६ मा स्वास्थ्य आहार प्रदान गर्न, भोकमरी अन्त्य गर्न र कुपोषण तथा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्नका लागि विद्यमान खाद्य प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने आवश्यकताबारे एक अन्तरक्रिया छलफल भएको छ । उक्त अन्तरक्रियाको अध्यक्षता राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. दिल बहादुर गुरुङ तथा ग्लोबल प्यानलका सदस्य प्रा. श्रीनाथ रेड्डीको सहअध्यक्षतामा भएको हो ।यस बैठक अघि मङ्सिर २२, २०७६ मा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग खाद्य प्रणाली सम्बन्धी छलफल सञ्चालन गरिएको थियो ।
२३ गतेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सङ्घ तथा प्रादेशिक सरकारका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज लगायतका विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूले समेत विचार व्यक्त गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. दिल बहादुर गुरुङले “बहु क्षेत्रीय पोषण योजनाले सबै खालका कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ जसले गर्दा कुपोषणका कारण मानव पुजिको विकास र समग्र सामाजिक आर्थिक विकासमा बाधा पर्ने समस्या समाधान हुनेछ ।” भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए।
पोषणका लागि कृषि तथा खाद्य प्रणाली सम्बन्धी ग्लोबल प्यानलका सदस्य प्रा. श्रीनाथ रेड्डीले नेपाल सरकारलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिँदै छलफलले स्वास्थ्य खाद्य वस्तुको उपलब्धता मार्फत खाद्य प्रणालीमा नयाँ आयाम थपी बहु क्षेत्रीय पोषण योजनाका उद्देश्यहरू पुरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
यस अन्तरक्रियाको उपलब्धि स्वरूप राष्ट्रिय योजना आयोग र ग्लोबल प्यानलले संयुक्त रूपमा नेपालमा स्वस्थ आहार प्रत्याभूत गर्न उपयुक्त खाद्य प्रणालीहरूको व्यवस्थापन विषयक आशय पत्र जारी गरेको छ ।
मङ्सिर २३, २०७६: उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया बैठक छलफलमा आएका बुदाहरु:
सङ्घीयताले पोषण तथा खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिहरूलाई एकत्रित गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको छ (उदाहरणका लागि बहु क्षेत्रीय पोषण योजना, खाद्य सम्प्रभुता) ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्षमताको कमीका कारण चुनौतीहरू छन्, पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको क्षमता विकास गरी तिनलाई सबल बनाउन आवश्यक छ ।
गरिबी समस्याको मूल कारक हो । गरिबकालागि स्वस्थ खाना सुपथ मूल्यमा पहुँचमा हुन आवश्यक छ । आदिवासी जनजातिको जल, जङ्गल र जमिनमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
अझै पनि असल खानपानसँग सम्बन्धित ज्ञानको कमी छ । यससँग सम्बन्धित उचित सूचना सम्प्रेषण तथा जन चेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
स्थानीय रैथाने खानेकुराको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । तर त्यस्ता खानेकुराको उत्पादनमा तुलनात्मक रूपमा धेरै समय लाग्ने हुन्छ । विशेष गरी जब महिलाहरूको कार्य बोझ थपिन जान्छ तब कृषि तथा खाद्य प्रणालीको सुसञ्चालनमा नकारात्मक असर पर्छ ।
८ डिसेम्बर प्रादेशिक सरकारसँग खाद्य प्रणालीबारे छलफल प्रादेशिक बैठकमा छलफल गरिएका विषयहरुः
सबै प्रकारका कुपोषण न्यूनीकरण गर्दै भोकमरीको अन्त्य गर्नेबारे दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बहु क्षेत्रीय पोषण योजनाको प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
अस्वास्थ्यकर प्रशोधित खानेकुराहरूको बढ्दो उपभोगलाई कम गर्न पोषण सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
पोषणयुक्त खाद्य वस्तुमा पहुँच वृद्धिका लागि सडक सञ्जाल तथा यातायातको भूमिका छ ।
दूध, मासु तथा फल फुको उपभोग मार्फत आहारमा पोषक तत्त्वमा सुधार गर्ने अवसर छन् तर त्यसका लागि भण्डारण तथा वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । मासु जन्य खानेकुराको स्वच्छता पनि यस क्षेत्रको अर्को चुनौती हो ।
भण्डारण प्रणालीमा सुधार गरी खाद्य वस्त७३घढसमा हुन सक्ने विषाक्तता कम गर्न सकिन्छ ।
खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी कार्य गर्ने सरकारी निकायलाई आवश्यक सहयोग तथा श्रोत उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।
भू उपयोगमा सुधार गर्न आवश्यक छ, सिचाँईको अभावमा धेरै जमिन बाझो छ । खेती योग्य जमिन घडेरीमा परिणत भइरहेको छ ।
प्रादेशिक वस्तुस्थिति बारे जानकारीका लागि प्रदेश अनुसारका खन्डीकृत तथ्याङ्कहरू आवश्यक पर्दछ ।
नेपाल सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा विकास साझेदारहरूबाट विगत २० वर्षदेखिको प्रयासबाट नेपालमा ५ वर्ष मुनीका बालबालिकाहरूमा भएको पुड्कोपनाको समस्यालाई करिब २१ प्रतिशतले कम गर्न सफल भएको छ । तथापि अझै पनि ५ वर्ष मुनीका ३६ प्रतिशत बालबालिकाहरू पुड्कोपनाबाट ग्रसित छन् ।
अर्कोतिर अधिक तौल, मोटोपना तथा खानपानसँग सम्बन्धित नसर्ने रोगको दर पनि बढ्दो क्रममा छ । सन् २००० को तु नामा हालसम्म पुरुष तथा महिलाहरूमा मोटोपना २ देखि ३ प्रतिशतले बढेको छ । मुलुकको रोगसँग सम्बन्धित समग्र समस्याको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा नसर्ने रोगले ओगटेको छ भने करिब १२ प्रतिशत वयस्कहरू मधुमेहको सिकार भइरहेका छन् जसको प्रमुख कारण अस्वास्थ्यकर खानपान नै हो ।
मुलुकको केही जनसङ्ख्यामा क्यालोरी तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी, केहीमा अधिक तौल तथा मोटोपना र केहीमा खानासँग सम्बन्धित नसर्ने रोगहरूको महामारी गरी नेपाल कुपोषणको तीन प्रकारको समस्याबाट ग्रसित छ ।
नेपाल सरकारले माथि उल्लेखित समस्यालाई पहिचान गरी यसको समाधानका लागि बहु क्षेत्रीय पोषण योजना (पहिलो तथा दोस्रो ) लाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ । बहु क्षेत्रीय पोषण योजना सरकारले कुपोषणको समस्या समाधान गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरेको प्रतिबद्धता र लिएको लक्ष्यको राम्रो दृष्टान्त हो ।कृषि, स्वास्थ्य, खाने पानी, सरसफाइ, स्थानीय विकासजस्ता सरकारी तथा गैरसरकारी सरोकारवाला निकाय बिचको प्रभावकारी बहु क्षेत्रीय समन्वय तथा सहकार्य विना कुपोषण न्यूनीकरण सम्भव छैन भन्ने कुरा महसुस गरी बहुपक्षीय सहभागिता गराउनु बहु क्षेत्रीय पोषण योजनाको सबल पक्ष हो ।
कुपोषण न्यूनीकरणका लागि बहु क्षेत्रीय समन्वय तथा सहभागिताको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन नेपालमा स्वस्थ खानाको उपलब्धता तथा उपभोग वृद्धि सुनिश्चित गर्ने दिगो तथा प्रभावकारी खाद्य प्रणालीको विकास हुन आवश्यक हुन्छ । खाद्य प्रणालीले कृषि उत्पादनको अतिरिक्त खाद्य भण्डारण, आपूर्ति, प्रशोधन, खाद्य स्वच्छताका साथै उपभोक्ताको खाद्य छनौटलाई समेत समेट्दछ ।
