ज्ञानमाण्डू। सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नपाओस् भनेर घोषणा गरेको लकडाउनको अवधिमा समस्यामा परेका मजदुरलाई चैत महिनाको पूरा तथा वैशाख र जेठको भने ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सहमति भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा सम्वद्ध सरोकार भएका व्यक्ति तथा समूहको बसेको संयुक्त बैठकले लकडाउन अवधिमा समस्यामा परेको श्रमिकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सहमति जुटेको हो । सहमतिअनुसार उद्योग प्रतिष्ठानले २०७६ चैत्र महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीको हकमा लकडाउन अवधिसमेतका लागि साविक बमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने भएका छन् ।

गत चैतको पारिश्रमिकबारे नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा गत वैशाख महिनाको लागि श्रमिकको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गरी फरफारक गरिने भएको छ । यस्तै गत जेठ महिनाको हकमा लकडाउनको कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।

श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी लगायतका विषयमा सरकार समक्ष सिफारिस गर्न रोजगारदाता र संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घबीच द्विपक्षीय सहमति भएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सहित रोजगारदाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आवद्व ट्रेड युनियन महासङ्घबीच लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी लगायतका विषयमा सरकार समक्ष सिफारिस गर्न द्विपक्षीय सहमति भएको छ ।

महासङ्घको समन्वयमा लामो समयदेखि जारी औपचारिक एवं अनौपचारिक छलफलबाट रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासङ्घहरूबीच सहमति भएको हो । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीको रोकथामको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण उद्योग र व्यवसाय बन्द रहेको समयको पारिश्रमिक दिन कठिनाइ भएकाले लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा रोजगारदाताका तर्फबाट सुझाव दिइएको थियो ।

महासङ्घको रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालको समन्वयमा रोजगारदाताका प्रतिनिधि संस्थाकातर्फबाट यसमा निरन्तर पहल भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत वैशाख २ गते सम्पन्न रोजगारदाताको छाता संस्थाको उच्चस्तरीय भेलाले लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक लगायतका विषयमा सुझाव पेश गर्न महासङ्घको रोजगारदाता परिषद्का सभापतिलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

श्रमिकको पारिश्रमिकलगायत कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सुझाव सिफारिस गर्न श्रम मन्त्रालयको पहलमा गत वैशाख २८ गते त्रिपक्षीय कार्यदल समेत गठन भएको थियो । सोही आधारमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासङ्घहरू बीचको निरन्तर गृहकार्यपछि सहमति भएको हो ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको उपस्थितिमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमति पत्रमा रोजगारदाताका तर्फबाट महासङ्घका उपाध्यक्ष ढकाल, परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्य, नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यस्तै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र एवं नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य महासचिव एवं राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष लालकुमार लामा, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, अध्यक्ष, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष जगत सिम्खडा, समाजवादी ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष चिरागमान सिंह कुँवर, मधेशी ट्रेड युनियन महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर र ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष हिकमतजङ्ग भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । रासस