नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लागू हुँदै आएको २५ करोड रुपैयाँको एकल ग्राहक सीमा (Single Obligor Limit) हटाउने निर्णय गरेको छ।
असोज २०८२ मा जारी गरिएको परिपत्र नं. ६ (क, ख, ग) मार्फत “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिँदै राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था संशोधन गरेको हो।
पहिलेको नियमानुसार कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र मार्जिन कर्जा लिन सक्थ्यो। तर अब राष्ट्र बैंकले यो सीमा पूर्ण रूपमा हटाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै जोखिम मूल्यांकन प्रणालीका आधारमा सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
यसअघि तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंकले सो रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम थियो। नयाँ व्यवस्थाले पुँजी बजारमा कर्जा प्रवाह सहज हुने र तरलता प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
