ज्ञानमाण्डू। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक परिपत्र जारी गर्दै सो बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त सवै वर्गका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप गरेको कुरा जनाएको छ । सो संशोधन तथा परिमार्जनका मुख्य अंशहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
- वाणिज्य बैंकहरुले आ.व २०८०/८१ देखि Capital Adequacy Framework 2015 मा व्यवस्था भए बमोजिमको Countercyclical Buffer कायम गर्नु पर्ने ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा (Overdraft), धितो कर्जा (Mortgage Loan), सम्पत्ति कर्जा (Property Loan), व्यक्तिगत आवधिक कर्जा (Personal Term Loan), सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रति ग्राहक रु. ५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने र घर/जग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात (Loan to Value Ratio) काठमाडौं उपत्यका भित्र बढिमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशत सम्म हुन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अव क्रमशः बढीमा ३० प्रतिशत र ४० प्रतिशत सम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने ।
- कोभिड–१९ को कारणले विगतमा कायम गरिएका ग्रेस अवधि थप, कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था, थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था, न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप पेनाल ब्याज/ शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज (Interest on interest) नलिई समय थप (Time Extension) गर्न सक्ने जस्ता सुविधाहरु खारेज ।
- इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले रु. १ करोड सम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यावसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयात सम्बन्धी व्यावसाय वाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत सम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा अव उप्रान्त रु. २ करोड सम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसाय वाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत सम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था ।
- निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नु पर्ने नयां व्यवस्था ।
- मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा (Single Obligor Limit) एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम रु. १२ करोड कायम रहेकोमा अब एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने यस्तो कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा (Single Obligor Limit) कुल रु. १२ करोड कायम ।
- इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणपत्रलाई २०७९ असार मसान्त सम्म मात्र निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा मिति २०७८/०५/०८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २०८० असार मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्ने व्यवस्था ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम प्रत्येक २ वर्षमा कम्तिमा एक पटक र ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीलाई विशिष्टिकृत तालिम प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्नु पर्ने बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नका लागि नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरुलाई बैंक प्रवेश गरेको १ महिनाभित्र कम्तिमा दुई हप्ताको अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई प्रदान गरेको तालिमको शिर्षक, मिति, अवधि, तालिम प्राप्त गर्ने कर्मचारीको नामावली लगायतका विवरण संस्थाको वेबसाइटमा अर्धवार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी कर्मचारी तालिम सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्नका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु जोखिमका आधारमा सम्पादन हुनेगरी संचालक समितिबाट वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम तय गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएको सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने तथा नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी संचालक समितिको हुने गरी थप व्यवस्था ।
- इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका संस्थाले कुल निक्षेप दायित्वको ३ (तीन) प्रतिशत) अनिवार्य मौज्दात वापत ने.रा. बैंकमा राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा मिति २०७९/०५/१२ देखि कुल निक्षेप दायित्वको ४ (चार) प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात वापत राख्नु पर्ने ।
- इजाजतपत्रप्राप्त “क” वर्गका बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १० प्रतिशत, “ख” वर्गका विकास बैंकले ८ प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७९ पुस मसान्तदेखि “क” वर्गका बैंकले १२ प्रतिशत, “ख” वर्गका विकास बैंक र “ग” वर्गका वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु पर्ने ।
- निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रुपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ । आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) लागु हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनु पूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने बैंक दर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गरी प्रकाशन गर्न सकिने गरी संशोधन ।
- संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
- आफुसंगै रहेको निक्षेपलाई पूनःबोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दू सम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिन व्यवस्थालाई संशोधन गरी बोलकवोल (Bidding) को आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको ।
- बैंंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने नयां व्यवस्था ।
- कोभिड–१९ बाट विकसित भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी/गराई सो को पुष्टि गर्ने व्यवस्था गरी निष्क्रिय खाता सुचारु गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा अव विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी/गराई सोको पुष्टि गर्ने व्यवस्था गरी निष्क्रिय खाता सुचारु गर्न सकिने गरी संशोधन गरिएको ।
- वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सुबिधा तथा छुट एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म प्रदान गरिने व्यवस्थाः
- काठमाडौं उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न ने.रा. बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने ।
- काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न ने.रा.बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने ।
- एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त/पुनः नियुक्त हुन बाधा नपर्ने ।
- नेरा.बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम् संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत संचालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।
- ने.रा. बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म थप गरिने ।
- इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने लागायतका नगद लाभांश वितरणमा लगाएका शर्त तथा निषेध खारेज गरी नगद लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
- ने.रा. बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७ प्रतिशत रहेकोमा सो लाई ८.५ प्रतिशत कायम गरिएको ।
- ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत रहेकोमा सोलाई परिवर्तन गरी क्रमशः ८.५, ५.५ र ७ प्रतिशत कायम गरिएको ।
- शेयर धितोमा प्रवाहित कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत रहेकोमा सो लाई संशोधन गरी २५ लाख सम्मको यस्तो कर्जामा १०० प्रतिशत र २५ लाख भन्दा बढि कर्जा भए १५० प्रतिशत जोखिम भार रहने गरी संशोधन गरिएको एवं वोण्डको सुरक्षणमा प्रवाह हुने कर्जामा १०० प्रतिशत जोखीम भार रहने नयां व्यवस्था गरिएको ।
