ज्ञानमाण्डू। विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था भएका भन्सार कार्यालयहरू मार्फत हुने आयातको हकमा चेक जारी गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले आयातको हकमा उल्लिखित धरौटी रकम भने लिनु पर्ने जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त निकायलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्र-२०७६ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागु गरेको हो । केन्द्रीय बैङ्कले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एकीकृत परिपत्र-२०७६ संशोधन गरेको उल्लेख गरेको छ। साथै राष्ट्र बैङ्कद्वारा प्रकाशित उक्त संशोधित विदेशी विनिमय कारोबार परिपत्र बमोजिम गर्न संलग्न संस्थाहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
केन्द्रीय बैङ्कले मालसामान आयातको भुक्तानीका लागि प्रचलित व्यवस्था अन्तर्गत रही प्रतीतपत्र, ड्राफ्ट वा टि.टि.को माध्यमबाट भारतीय रुपैयाँको सटही प्रदान गर्न सकिने जनाएको छ । तर, भा.रु. ३ करोडभन्दा बढीको बस्तु आयात अनिवार्य रूपले प्रतीतपत्र मार्फत गर्नुपर्ने बैङ्कले सुझाएको छ ।
यसरी प्रतीतपत्र, ड्राफ्ट वा टि.टि. को माध्यमबाट सामान आयात गर्दा प्रचलित व्यवस्था बमोजिम २ वा १० प्रतिशत धरौटी लिनुपर्ने र सो रकमबाट भन्सार महसुल बुझाउने प्रयोजनको लागि आयातकर्ताको अनुरोधमा चेक उपलब्ध गराउन सकिने राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ । तर, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था भएका भन्सार कार्यालयहरुमार्फत् हुने आयातको हकमा चेक जारी गर्न नपाइने व्यवस्था कायम भएको छ। उल्लिखित धरौटी रकम भने लिनु पर्ने केन्द्रीय बैङ्कले परिपत्र मार्फत सुझाएको छ ।
यता, नेपाली नागरिक तथा नेपालमा विधिवत् दर्ता भएका फर्म, कम्पनी, सङ्घ संस्थाले भारतस्थित नियोग, सङ्घ, संस्था, कम्पनीसँग लिने विभिन्न सेवा शुल्क भुक्तानीको लागि भारतीय रुपैयाँ ३ लाखसम्मको सटही सुविधा आवश्यकता बमोजिमका कागजातहरू पेस गरी वाणिज्य बैङ्कहरूबाट सटही गर्न सकिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।
राष्ट्र बैङ्कद्वारा विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त निकायलाई जारी गरेको संशोधित एकीकृत परिपत्र-२०७६:
.jpeg)
