नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा आज कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया एवम् छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेशमा बीमाको विकास एवम् विस्तारका लागि प्रदेश बीमा कानुन र नीति तयार गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुहुँदै त्यसमा सहयोग गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले महिला स्वयम् सेविकाहरूको बीमा गर्दै आएको र विपद् बीमा गर्न इच्छुक भएको उल्लेख गर्नुहुँदै बीमा दाबी भुक्तानीमा झन्झट न्यून गर्न दाबी प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले आम नागरिकलाई बीमासँग जोड्न, अनुदानलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा बीमा र विपद्लाई आबद्ध गरेर अघि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमितको हित र बीमकको वित्तीय अवस्था दुबैलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले कार्य गर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ओझाले कृषि बीमा अनुदानका बारेमा पालिका र वडा संरचनाहरू मार्फत आम रूपमा जानकारी दिएर कृषि बीमा गर्न जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै कच्ची घरहरूको बीमा गर्नका लागि बीमालेख निर्माण गर्न प्राधिकरणले सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बीमाको परिचय, बीमा क्षेत्रको अवस्था, विद्यमान चुनौती र बीमाको पहुँच विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुति गर्नुहुँदै प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी बीमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा कम्पनीहरूले बीमाको प्रिमियम तिर्न सक्ने अवस्था हेरेर मात्र बीमा गर्नुपर्ने, राज्यका समग्र अवयवहरूलाई बीमासँग आबद्ध गरेर अगाडि बढ्न प्राधिकरणले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने, बीमा कम्पनीहरूको अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउन प्राधिकरणले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने र कृषि बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बहादुर बम र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला देवी साउद, प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव डा। कमल प्रसाद पोख्रेल, विभिन्न प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्ष र बीमकका प्रदेश कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।