सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नयाँ कानुनी ढाँचा तयार गर्दै संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ। ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मंगलबार राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको हो।
नयाँ विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित, सुरक्षित, र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने बताइएको छ। सरकारले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता, र सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउन विधेयक प्रस्ताव गरेको हो।
अनुमति बिना प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नपाइने
प्रस्तावित विधेयकअनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुनेछ, र नियम उल्लंघन गरेमा अनुमति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति नलिई प्लेटफर्म सञ्चालन गरेमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ।
फेक आइडी र भ्रामक सूचना नियन्त्रण
फेक आइडी, छद्मभेषी (पेज, समूह), वा अरूको नाममा पहिचान सिर्जना गरी गलत सूचना प्रसारण गरेमा कारबाही हुने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ। कसैले गलत वा भ्रामक सामग्री सेयर, पोस्ट वा कमेन्ट गरेमा ३ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
हेट स्पीच र साइबर बुलिङको कडा कारबाही
सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने, ट्रोल बनाउने, गालीगलौज गर्ने, वा ‘हेट स्पीच’ फैलाउने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ। साइबर बुलिङ गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
डिपफेक भिडियो उत्पादनमा सजाय
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरी डिपफेक भिडियो बनाएर गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्ने कार्यलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो कार्य गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
राष्ट्रहित प्रतिकूल गतिविधिमा ५ वर्षसम्म कैद
सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रहित प्रतिकूल सामग्री पोस्ट, सेयर वा प्रसारण गरेमा दोषी प्रमाणित व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ।
सरकारको यस कदमले डिजिटल सुरक्षालाई मजबुत बनाउने र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
