कोभिड-१९ महामारीयता तङ्ग्रन नसकेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा २०८० सालमा केही सुधारको सङ्केत देखिए पनि शिथिलता अझै कायमै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले वृद्धिको लय समातेर पूर्ण तन्दुरुस्ती पाउन सकेको छैन । आर्थिक सूचकहरूमा सामान्य बाहेक उल्लेख्य प्रगति देखिएन ।
बाह्य सूचकहरू सहज अवस्थामा पुगे पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने चुनौतीपूर्ण देखियो । आन्तरिक बजार मागको सङ्कुचनले अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन सकेन । बैङ्क-वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदा र ब्याजदर घट्दासमेत कर्जा लगानी सुस्त देखियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत प्रयास थालेको भए पनि त्यसको नतिजा भने औसतभन्दा कमजोर नै देखियो । वार्षिक छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर करिब आधा मै खुम्चियो भने अन्य सूचकहरू पनि तात्त्विक सुधार देखिएन ।
आर्थिक वृद्धिदर
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । तर आवको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अवधिसम्ममा उक्त वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पर्याप्त आधारहरू देखिएका छैनन् । विश्व बैङ्कले केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अप्रिल २०२४’ अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा तीन दशमलव तीन प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले वार्षिक बजेटमा राखेको वृद्धिदरको अनुमानभन्दा विश्व बैङ्क र एडिबीले गरेको वृद्धिदरको अनुमान करिब आधा छ ।
राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारी बजेट खर्च केही घटेको छ भने राजस्व सङ्कलन बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले कुल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक अर्थात् चैत मसान्तसम्मको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् रु नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड १४ लाख बराबर रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८१ का लागि कुल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ५२ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् रु नौ खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड १६ लाख बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।
गत वर्षको तुलनामा बजेट खर्च केही कम देखिँदा राजस्व सङ्कलनको अवस्था भने केही बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५२ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु सात खर्ब ७३ अर्ब तीन करोड ६६ लाख असुली भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि कुल रु १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ४९ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् रु सात खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड बराबर राजस्व उठेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक ऋण
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण रु २१ खर्ब छ अर्ब छ करोड बराबर थियो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण रु १० खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख र बाह्य ऋण रु १० खर्ब ६९ अर्ब १२ करोड बराबर थियो । पछिल्ला ११ महिनामा मात्र रु दुई खर्ब ८२ अर्ब २० करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण रु २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड बराबर छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण रु ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख र बाह्य ऋण रु १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ७७ लाख बराबर छ ।
मुद्रास्फीति
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र रहने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीति नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको थियो । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार मुद्रास्फीति अहिले वाञ्छित सीमाभित्रै छ भने गत वर्षको तुलनामा केही घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत छ । जबकि, गत वर्ष चैत मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ७६ प्रतिशत थियो ।
शोधनान्तर स्थिति
२०७९ साल चैत मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोडले बचतमा थियो । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु तीन खर्ब २७ अर्ब ५५ करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यस वर्ष उल्लेख्य शोधनान्तर बचत तर कर्जा प्रवाह शिथिल रहेकाले मौद्रिक तरलता बढेको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता स्थिति सहज भएको छ भने अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन ब्याजदरहरू निरन्तर घटिरहेका छन् ।
ब्याजदर
गत वैशाखको तुलनामा फागुन महिनासम्म पुग्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको छ । २०८० वैशाखमा ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर नौ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुन सम्म घटेर तीन दशमलव ०२ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैङ्कहरूबिचको अन्तर–बैङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याजदर गत वैशाखमा सात दशमलव ०१ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुनसम्म आइपुग्दा दुई दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत आधार दर २०८० वैशाखमा १० दशमलव २७ प्रतिशत रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा छ दशमलव ७४ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसै गरी, गत वैशाखमा वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ०८ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुनसम्म आइपुग्दा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर छ दशमलव ७४ र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति
यस वर्ष नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति इतिहासकै उच्च र भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा रहन गयो । गत वर्ष अर्थात् विसं २०७९ चैत मसान्तमा रु १४ खर्ब ३३ अर्ब ७३ करोड रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०८० फागुन मसान्त सम्ममा रु १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड पुगेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा अहिले १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।
चालु आ.व. को सुरु आती आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४ दशमलव आठ महिनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । गत फागुन मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्रा प्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ३४ दशमलव आठ, १०३ दशमलव एक र २८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेका छन् । गत असार मसान्तमा यी अनुपातहरू क्रमशः २८ दशमलव छ प्रतिशत, ८३ प्रतिशत र २५ प्रतिशत रहेका थिए ।
पुँजी बजार
विसं २०७९ चैत मसान्तमा एक हजार नौ सय ३४ दशमलव ४८ रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचकाङ्क यो वर्षको अन्तिम कारोबार भएको दिन बुधवार दुई हजार २५ दशमलव ३० को बिन्दुमा कायम भएको छ ।
विसं २०८० चैत मसान्तसम्म धितोपत्र बजार पुँजी करण रु ३२ खर्ब १२ अर्ब ८० लाख ९१ हजार बराबर कायम भएको छ । गत वर्षको सोही अवधि अर्थात् २०७९ चैत मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण रु २८ खर्ब १३ अर्ब ५५ करोड कायम भएको नेप्सेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।
विसं २०८० फागुन मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ७१ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये एक सय ३४ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २१ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, सात होटेल, सात लगानी कम्पनी, चार व्यापारिक संस्था र सात अन्य समूहका रहेका छन् । २०७९ फागुनमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ४५ थियो ।
विप्रेषण
गत आर्थिक वर्षको सुरु आती नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रु नौ खर्ब तीन अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवस्था अर्थात् फागुन मसान्त सम्मा विप्रेषण आप्रवाह २१ प्रतिशतले बढेर रु नौ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड पुगेको छ ।
श्रम स्वीकृति
गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या तीन लाख ८७ हजार आठ सय ३९ जना थियो । त्यसै गरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख १७ हजार नौ सय ५९ थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ८६ हजार नौ सय ३२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या एक लाख ८४ हजार दुई सय ७८ रहेको छ ।
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड
विसं.२०८० को चैत मसान्तमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा धेरै पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार चैत ३० गते नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ३९ हजार पुगेको छ ।
मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयन
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस वर्ष चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ भदौ ८ पूर्व निष्कासन गरेको डिबेन्चरलाई ५० प्रतिशतसम्म २०८१ असारसम्म स्रोतका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था र बैङ्क वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त वित्तबाट कर्जा लिई परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुन संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ ।
गत कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनः निर्माणका लागि आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको थियो । भूकम्प प्रभावितका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा–धितो अनुपात सहज बनाउने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी पुनः निर्माणका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको थियो । कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न रियल स्टेट कर्जा र रु ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय राष्ट्र बैङ्कले गरेको थियो । त्यस्तै रु ५० लाखसम्मको आवास कर्जामा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली संशोधनसमेत गरेको छ ।
दोस्रो चरण आर्थिक सुधार थालनीको वर्ष
गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालिएको बताउनुभएको थियो । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय कायम गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फागुनभित्रै संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो । अध्यादेश मार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता गत फागुनमै संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि अन्य विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार प्रयास यस वर्ष भए । वास्तविक स्रोतको उपलब्धता बिनै विकास आयोजनाको लागि बहु वर्षीय ठेक्का सहमति दिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर बहु वर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गरी स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट अनुशासन कायम गर्न आयोजनाको बहु वर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरियो ।
त्यसै गरी, इन्धनको प्रयोगको बढ्दो खर्चलाई व्यवस्थित गर्न सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धन बापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरी कार्यान्वयन ल्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतातर्फ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।
त्यसै गरी, सार्वजनिक संस्थान सुधारको कार्य अघि बढाउने, निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाउने, उच्चस्तरीय कर सुधा आयोग गठन गर्ने, विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भएको थियो ।
कोभिड–१९ ताका लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण बढ्दो आयात र उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता देखिए पनि यस वर्षको सुरुआतदेखि नै अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन थालेको छ । बजेटमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत, प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयासबाट अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय समातेको बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याउने र हरेक सांसदलाई रु पाँच करोड बराबर रकम खर्च गर्न दिने व्यवस्था बजेटमार्फत ल्याएको थियो । साबिकको सांसद विकास कोष अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम ब्युँताइएको भन्दै त्यसको विरोधसमेत भयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भने गर्न पाएन ।
विश्व अर्थतन्त्र थलिएको वर्ष
वर्ष २०८० विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि फलिफाप रहेन । युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, व्यापारिक सम्बन्धको उतार–चढावजस्ता कारणले विभिन्न देशका अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भए । आपूर्ति शृङ्खला खलबलिँदा खाद्य सङ्कट, ऊर्जा तथा पेट्रोलियम सङ्कटलगायतको सामना मानव जगतले गर्नुपर्यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको व्यवधानलगायतका कारण मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको ब्याजदरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त देखियो । कोभिड १९ महामारीका कारण सिर्जित समस्याको निराकरण हुन नपाउँदै रुस-युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजरायल–हमास तनावका बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिए । इजरायल र हमास समूहबिचको युद्ध तथा हुथी विद्रोहीले ‘रेड सी’ मा गरेको आक्रमणका कारण पनि विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा केही अवरोध देखियो ।
वर्षान्त २०८०: दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार प्रयासले सूचकमा सकारात्मक सङ्केत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
