नेपालको इतिहासमा एक निर्णायक मोड आइपुगेको छ। Gen Z को नेतृत्वमा भएको ऐतिहासिक अनियन्त्रित आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ढाल्यो र देशलाई शासन व्यवस्थाको शून्यतामा पुर्‍यायो। ३० घण्टाभित्र ३० भन्दा बढी आन्दोलनकारीको शहादत र ५ भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको वीरगति, ३५ खर्बभन्दा बढीको सम्पत्तिको विनाश, राजधानी लगायतका सरकारी कार्यालयहरूको अग्नि समाधिले यसको तीव्रता र रोषको परिचय दिएको छ। अब, आन्दोलनको सफलतापछि अझ राष्ट्र निर्माणको गाह्रो अध्याय सुरु भएको छ । यो लेखले राजनीतिक अस्थिरताको बाटो वा आर्थिक पुनरुत्थानको ऐतिहासिक अवसरमा कसरी परिणत गर्न सकिनछ  भन्ने विश्लेषण गर्दै आगामी बाटोको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ।

वर्तमान स्थिति:
राष्ट्र नै सङ्कटमा ल्याउने गरी आन्दोलनले केवल सरकारलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई निःशस्त्र गरिदिएको छ। राष्ट्रपति र नेपाली सेनाले वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्, तर आन्दोलनकारीहरूमा स्पष्ट, एकीकृत नेतृत्वको अभावले ठोस वार्ता असम्भव बनिरहेको छ। यस अराजकताको फाइदा उठाउँदै देशभरि चोरी-डकैती, लुटपाटको घटना बढेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाली सेनाले सीधै कमान्ड समालेको छ। यो अवस्थाले देशलाई क्रान्ति पछिको प्रति-क्रान्तिमा बदल्ने ठुलो खतरामा पारेको छ। अन्तरिम सरकार गठनमा ढिलाइ भएकोमा, जनताको विश्वास र आन्दोलनको गति दुवै हराउने सम्भावना उत्तिकै छ।

अल्पकालीन योजना:
विश्वास पुनर्स्थापना र जवाफ देही हुने गरी आन्दोलनकारीको नेतृत्वमा, तत्काल अन्तरिम सरकार गठन गरी, आन्दोलनका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, र विशेषज्ञहरूको समावेशमा एक अल्पकालीन, कार्यकारी सरकार गठन हुनुपर्छ। यसको एक मात्र एजेन्डा देशलाई चुनावसम्म पुर्‍याउनु हुनुपर्छ।

त्यो सरकारले बिना पुरबाग्रह राखी कार्यहरू निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन अनि यसको नतिजा जनतासामु उपलब्ध गराउन, तीन प्रकारका स्वतन्त्र र अत्यधिक शक्तिशाली छानबिन समितिहरू गठन गर्नुपर्छ । जसले आन्दोलनमा भएको दमन, हत्या र हिंसाको छानबिन गर्ने। देशको सम्पत्ति खरानी बनाउने, घूस, पैठ र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति र निकायहरू पत्ता लगाउने गरी सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारीतन्त्रहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने लाग्नू पर्दछ।

मध्यकालीन योजना:
चुनाव ६-१२ महिना मा हुनेगरि राजनैतिक स्थायित्वको लागि संवैधानिक ढाँचामा सुधार आवश्यक छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरी वर्तमान संविधानका उपलब्धिहरू को जोगाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि सम्झौता नगरी प्रत्यक्ष रूपमा जनताले निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, जसले स्थिरता ल्याउँछ। सांसदहरू पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन, जसले देशको आर्थिक मितव्ययिता र समावेशितालाई एकताको सूत्रमा प्रतिबिम्बित गर्छ। मन्त्रीपरिषद् विषय क्षेत्रका विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, इन्जिनियर, र शिक्षाविद्हरू संलग्न गरी गठन गर्नुपर्छ।यस अन्तरिम सरकारले तोकिएको अवधि भित्र नयाँ संवैधानिक व्यवस्थामा चुनाव सम्पन्न गराउनुपर्छ।

दीर्घकालीन रणनीति:
निर्वाचित नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठुलो चुनौती अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने र भत्काइएको पूर्वाधारलाई पुनर्निर्माण गर्ने हुनेछ। यस को लागी अर्थतन्त्र चलाउन आकर्षक प्याकेज दिने नयाँ उद्यम, एसएमई, र जीर्ण उद्योगहरूलाई १० वर्षको लागि करमुक्त गर्ने, जसले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ। ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न "पुनर्निर्माण राष्ट्र डिबेंचर" जारी गरेर जनताबाट सीधै पुँजी सङ्कलन गर्ने, जसले जनतालाई पुनर्निर्माणमा सहभागी बनाउँछ। देशभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट छोटो अवधिको लागि पुनर्निर्माण मुट्ठीदान सङ्कलन गर्ने अभियान चलाउने। सङ्कलित पुँजीले दुई वर्ष भित्र राजधानी लगायतका सबै भत्काइएका सरकारी कार्यालय, सडक, र पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, जसले अर्थतन्त्रमा गति बढाउँछ र रोजगारी समेत सिर्जना गर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई डिजिटाइजेसन गर्ने, जसले पारदर्शिता बढाउँछ र भ्रष्टाचारको हुने निहुँमा कटौती गर्छ। देश बनाउने सङ्कल्प गराउँदै, सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायीहरू ले एक पटक सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न सुविधा दिन,र एकमुस्ट सम्पत्ति कर बुझाउने मौका दिने जस बाट खरबौँ राजस्व प्राप्त हुनेछ । त्यसपछि सबै सम्पत्तिलाई डिजिटल रूपमा दर्ता गर्ने, जसले भविष्यमा कालोधन सिर्जना हुनबाट रोकथाम गर्छ।राज्य को सीधा ध्यान विकासमा केन्द्रित गर्न पाइन्छ । मानव पुँजी विकास गर्न, जनतालाई व्यावसायिक तालिम र शिक्षा (vocational training) दिएर उद्यमशीलता र उत्पादनमा लगाउनु पर्छ। युवाहरूलाई प्रविधि, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ।

देशले लिन आवश्यक आगामी कार्यदिशा:
नेपालले अब खरानी बाट उठ्ने हुङ्कार गरी अर्को १० वर्षभित्र आफ्नो जिडिपी १० गुणा (अर्थात् ९००% वृद्धि) बढाउन महत्त्वाकाङ्क्षी जस्तो र एकदमै चुनौतीपूर्ण कार्य गर्नु पर्ने समय आएको कुरा स्वीकार गर्न सक्नू पर्दछ। सैद्धान्तिक रूपमा, यो सम्भव छ, विशेष गरी यदि देशले एकदमै केन्द्रित, क्रान्तिकारी र सुव्यवस्थित गम्भीर सैद्धान्तिक उपायहरू लागू गर्न खोज्ने हो भने,१. अतुलनीय वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (FDI) को आकर्षण गर्न हवाई अड्डा, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, टेलिकम, पर्यटन र आधारभूत संरचना जस्ता रणनीतिक क्षेत्रहरूमा १००% FDI लाई अनुमति दिने। यसले ठुलो पुँजी, उन्नत प्रविधि र वैश्विक व्यवस्थापन ल्याउँछ। लगानीकर्ताहरूको लागि सबै कानुनी, प्रशासनिक र नियामक प्रक्रियाहरू एकै ठाउँमा ३० दिनभित्र पूरा गरिदिने गरी एक विशेष लगानी आयोग गठन गर्ने। यो आयोग "वन-स्टप-शप" र "रेड कार्पेट" सेवा दिन सिधै स्वचालित कानुन अन्तर्गत हुनुपर्छ।जसको नियमन “डिजिटल गभर्नेंसले” गर्नु पर्दछ। उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा (जस्तै निर्माण, ऊर्जा, विनिर्माण) कम्तीमा १० वर्षको लागि “दीर्घकालीन करमुक्त अवधि (Tax Holiday) दिने। २. ऊर्जा क्रान्ति: "दक्षिण एसियाको प्रमुख निर्यातकर्ता," बन्ने गरी हाइड्रोपावरको तीव्र विकास गरी १०,००००MW भन्दा बढी बिजुली उत्पादनको लक्ष्यमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा ठुला प्रोजेक्टहरू सुरु गर्ने। केवल बिजुली बेच्नु मात्र होइन, तर ऊर्जा-केन्द्रित उद्योगहरू (जस्तै डाटा सेन्टर, क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ, एलुमिनियम स्मेल्टर) लाई आकर्षित गर्ने। सौर्य एवं हरित हाइड्रोजन उत्पादन मार्फत अतिरिक्त हाइड्रोपावरलाई हाइब्रिड रूपमा प्रयोग गरेर हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) उत्पादन गर्ने, जुन भविष्यको ऊर्जा बजारमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ र नयाँ निर्यात बजार सिर्जना गर्ने छ। ३. उच्च-मूल्य प्रवर्द्धनयुक्त, कृषि र विनिर्माणमा केन्द्रित भई आधुनिक कृषि हब मार्फत जैविक कृषिलाई राष्ट्रिय अभियान बनाएर उच्च मूल्य प्रवर्द्धित कृषि पदार्थहरू (जस्तै large-scale मसला, medicinal herbs (जडीबुटी), specialty coffee, सुगन्धित तेल) को उत्पादन र निर्यातलाई बढवा दिने।

निर्यात-केन्द्रित विनिर्माण जोन तयार गरी विश्वासमा लिएर भारत र चीनजस्ता ठुला बजारहरूसँगको भौगोलिक निकटतालाई उपयोग गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones - SEZs) स्थापना गर्ने। यी SEZs मा उत्पादन भएका सामानहरूमा कर-छूट दिइने र यसमार्फत नेपाललाई निर्यात केन्द्र बनाउने। फार्मास्युटिकल र हल्का उद्योगलाई प्राथमिकता राखी सस्तो र विश्वस्त हाइड्रोपावरको लाभ लिई दक्षिण एसियाकै प्रमुख फार्मास्युटिकल उत्पादन केन्द्र बन्ने रणनीति बनाउने। ४. प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको नेतृत्व स्थापित गर्न, "डिजिटल नेपाल" पहल मार्फत सम्पूर्ण सरकारी सेवा, शिक्षा, र स्वास्थ्यलाई डिजिटलाइज गर्ने। यसले दक्षता बढाउने मात्र होइन, IT सेवा निर्यातको लागि एक ठुलो प्राविधिक श्रम शक्ति तयार पार्नेछ। रिमोट वर्क/फ्रिलान्सिंग हबको रूपमा विकास गर्न दक्ष, अङ्ग्रेजी-जान्ने युवा शक्तिलाई प्रशिक्षण दिएर नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रमुख रिमोट वर्किंग र फ्रिलान्सिंग केन्द्र बनाउने। यसले सेवा क्षेत्रको निर्यातबाट ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आउनेछ। स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बारे बुझाउने र युवाहरूलाई उच्च-प्राविधिक स्टार्ट-अप सुरु गर्न प्रोत्साहन दिने, भेन्चर क्यापिटल फण्ड स्थापना गर्ने, र सिलिकन भ्यालीजस्ता इनोभेसन हबहरू विकास गर्ने। ५. मानव पुँजीको क्रान्ति गर्न, विश्व स्तरीय शिक्षा सुधार कार्यक्रम तर्जुमा मार्फत पाठ्यक्रमलाई अर्थतन्त्रको आवश्यकतासँग जोड्दै STEM (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित), व्यावसायिक शिक्षा, र उद्यमयतामा जोड दिने। विश्वविद्यालयहरूसँग साझेदारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमा क्याम्पस खोल्न आमन्त्रण गर्ने, जसले गुणस्तरीय शिक्षा र अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्छ। ६. पर्यटनलाई उच्च-मूल्य खर्च गर्ने उद्योग को रूपमा रूपान्तरण गर्न, होटेल, रिसोर्ट, केवलकार, रोपवेज़, लक्जरी र एड्भेन्चर पर्यटन कार्यक्रम घोषणा गरी मात्र पर्यटक सङ्ख्या बढाउने होइन, प्रति पर्यटन यात्री खर्च बढाउने लक्ष्य राख्ने उद्योगहरू स्थापना गर्ने। हाइकिङ, माउन्टेन बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, wellness tourism र लक्जरी होटेल निर्माणलाई बढवा दिने। वर्षभरि पर्यटन व्यवसाय गर्न सक्ने गरी मनसुनमा पनि गर्न सकिने आन्तरिक पर्यटन (जस्तै cultural tours, culinary experiences) विकास गर्ने। यी कार्यहरू गर्नको लागी सैद्धान्तिक अवस्थाहरू तयार गर्नु र हुनुपर्छ: कट्टर राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थिरता प्रदर्शन गरी दीर्घकालीन नीतिहरूमा सबै दलहरूको सहमति र लगातार कार्यान्वयन मा जोड गर्नु पर्दछ। भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी शासन को लागी डिजिटलाइजेसन, ई-गभर्नेन्स र कडा कानुनी ढाँचा तयार गर्नु पर्दछ। विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाको रूपमा विद्युत् ग्रिड, सडक, रेल्वे, र द्रुत इन्टरनेट सेवा। कानुनको शासन र न्यायमा पहुँच बढाउन लगानीकर्ताको सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। छिमेकी सहयोग लिन भारत र चीनसँग पारगमन (transit) र व्यापार सम्झौताहरू अनुकूल बनाउनु पर्दछ।

जिडिपी वृद्धि राष्ट्रको सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक संरचनामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नु हो। यसको लागि नेपालले "बिस्नेस अज्,युजुअल" (business as usual) भन्दा फरक, एकदमै आक्रामक, निजीक्षेत्र-नेतृत्वको, र प्रविधिमा आधारित विकास मोडल अपनाउनु आवश्यक छ। यो एक सपना होइन, तर एउटा कडा मेहनत, सही नीति, र अटल नेतृत्व माग्ने सैद्धान्तिक सम्भावना हो।

उल्लेखित सम्पूर्ण कुराहरू केवल कागजमा होइन राज्य को विचारधारा को रूपमा बुझ्न, यस प्रकारको परिवर्तनको लागि आवश्यक नेतृत्व एकदमै विशेष, क्रान्तिकारी र पारम्परिक राजनीतिबाट एकदमै फरक हुनुपर्छ।जसमा यस खालको विशेषता भएको हुन आवश्यक छ। १. दूरदर्शी (Visionary) र रूपान्तरणकारी (Transformational) नेतृत्व जसको, स्पष्ट लक्ष्य: "हामीले १० वर्षमा देशलाई यस्तो बनाउँछौँ" भन्ने एउटा स्पष्ट, मापन योग्य र जनताले बुझ्न सक्ने सपना देखाउन सक्ने नेतृत्व। उनीहरूले देशलाई एक "मिसन" मा लगाउनुपर्छ। पुरानो सोचभन्दा मुक्ति: पार्टी, समूह, वा व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने सोच। पुरानो "बाँडफाँड" र "सत्ताको राजनीति" भन्दा पूर्ण रूपमा भिन्न दृष्टिकोण। २. टेक्नोक्र्याटिक (Technocratic) र विशेषज्ञ-आधारित नेतृत्व जसको निष्पक्षता र योग्यता, मन्त्री, सल्लाहकार, र नीति निर्माताहरू परम्परागत राजनीतिक हैकमको आधारमा होइन, उनीहरूको विशेषज्ञता, अनुभव र अखण्डताको आधारमा चयन हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हुनुपर्छ, ऊर्जा मन्त्री एक सिनियर इन्जिनियर हुनुपर्छ। डाटा-चलित निर्णय गर्न, भावना, अनुमान, वा राजनीतिक दबाबको आधारमा होइन, डाटा, अनुसन्धान, र कस्ट-बेनिफिट एनालिसिसको आधारमा नीतिहरू बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने। ३. अखण्डतापूर्ण र भ्रष्टाचार-विरोधी नेतृत्व जसले आदर्श उदाहरणको मद्दतले, नेताहरूले आफूले पारदर्शी रूपमा आफ्नो सम्पत्ति उद्घाटन गर्ने, साधारण जीवन बिताउने, र नियमको पालना गर्ने। "जे गर्छु भन्छु, जे भन्छु त्यही गर्छु" को अभ्यास गर्न पर्दछ। कुनै पनि हस्तक्षेपबाट मुक्त भई,भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई कुनै पनि राजनीतिक दबाब, धम्की, वा "छोड पत्र" बाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र गर्ने। छानबिन संस्थाहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने हनु पर्दछ। ४. संवाद र समावेशितामा आधारित नेतृत्व दिन सक्ने, जनतासँग नियमित सीधा संवाद गरिरही, आफूले गरिरहेका कामको प्रगति बताउने, र प्रतिक्रिया लिने। यसले जनताको विश्वास र सहभागिता बढाउँछ। समावेशी नीति निर्माण गरी  कुनै पनि ठुलो नीति बनाउँदा विपक्ष, नागरिक समाज, व्यवसायीहरू, र विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरेर बनाउने। "मैले मात्रै सबै जान्दछु" भन्ने मानसिकताबाट मुक्ति हुने। ५. दृढ इच्छाशक्ति (Strong Willpower) र साहसिक नेतृत्व भएको जसले कडा निर्णय गर्न सक्ने पनि हनु पर्दछ, लोकप्रिय नभए पनि देशको दीर्घकालीन हितमा कडा निर्णय (जस्तै भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई हटाउने, अक्षम संस्थाहरू बन्द गर्ने, सब्सिडी घटाउने) गर्न हिम्मत चाहिन्छ। अवरोधहरूलाई पार गर्ने क्षमता हनु पर्दछ, पुरानो व्यवस्था, भ्रष्ट शक्तिहरू, र नकारात्मक मानसिकताले गर्दा आउने अवरोधहरूलाई दृढतापूर्वक पार गर्न सक्ने।६. युवा र ऊर्जावान् नेतृत्वमा नयाँ सोच मार्फत देशलाई "यस्तै चलिराखौँ" भन्ने सोचभन्दा बाहिर निकालेर नयाँ विचार, नयाँ प्रविधि, र नयाँ दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्ने क्षमता। युवाहरूको ऊर्जालाई राष्ट्र निर्माणमा channel गर्ने सक्ने हिम्मत गर्ने हनु पर्दछ। वैश्विक सोच अङ्गालेर, नेपाललाई एक बन्द अर्थतन्त्रको रूपमा होइन, वैश्विक बजारको एक प्रतिस्पर्धी खेलाडीको रूपमा हेर्ने फराकिलो सोच विकास गरिरहने हनु पर्दछ।

यस्तो नेतृत्व सम्भवतः,कुनै एक व्यक्तिमा हुँदैन, यसर्थ एक "सुव्यवस्थित टिम" को रूपमा व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त, देशभक्ति, योग्यता, र अखण्डताले भरिएको बनाउनू पर्छ। यसको लागि आवश्यक छ कि जनताले पनि यस्तै गुण भएका व्यक्तिहरूलाई मतदान गरेर सत्तामा पुर्‍याउनु पर्छ र लगातार जबाफदेहिता माग्नु पर्छ।

यो केवल राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको मानसिकतामा आउनुपर्ने परिवर्तनको आह्वान समेत हो। यहाँ प्रश्न उठेको छ, भरखर सम्पन्न Gen Z, युवा पुस्ताको यति अपरिपक्व रूप,अनियन्त्रित आन्दोलनले देखायो, के यिनीहरूले यति ठुलो जिम्मेवारी को लक्ष्य आर्जन गर्न सक्लान्?

हामी बुझ्न हिचकिचाउन हुँदैन की, युवा पुस्ताको "अपरिपक्व" देखिने ऊर्जा र "अनियन्त्रित" देखिने आन्दोलन नै त्यो मौलिक शक्ति हो जसले १० गुणा लक्ष्य आर्जन गर्न सम्भव बनाउँछ। यदि उनीहरूले आफ्नो ऊर्जालाई राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्न सकेमा, तिनीहरूले गर्न सक्ने सुधारहरू स्पष्ट भयो भने, १. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) लागू गर्ने: तिनीहरूको आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचारको अन्त्य। युवाहरूले सत्तामा आएमा, उनीहरूसँग पुरानो भ्रष्ट नेतृत्वसँग गठजोड़ हुनहुँदैन। यसले उनीहरूलाई कुनै पनि पक्षपात वा दबाबबिना नै सबै भ्रष्ट अधिकारी, नेता र व्यक्ति विरुद्ध कारबाही गर्न मौका दिन्छ। डिजिटल पारदर्शिता: युवा पुस्ता प्रविधिमैत्री छ। उनीहरूले सबै सरकारी खरिद, कर, र सेवाहरू अनलाइन पार्दै पारदर्शिता ल्याउन सक्छन्, जसले भ्रष्टाचारको अवसर नै हटाउँछ। यो लगानीको लागि ठुलो विश्वास हो।२. "कूटनीति" बाट "डिजिटल डिप्लोमेसी" मा सुधार गर्न, वैश्विक सम्बन्ध: युवाहरू अङ्ग्रेजी र सोसल मिडियामा सहज छन्। उनीहरूले नेपाललाई वैश्विक मञ्चमा प्रस्तुत गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा सकारात्मक कथा सुनाउन, र विदेशी लगानीकर्तासँग सीधै सम्पर्क गर्न सक्छन्। यो नेपालको इमेज र ब्रान्डिंगलाई झन् बलियो बनाउँछ।३. नयाँ उद्यमयतालाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्ट-अप इकोसिस्टम तयार गर्ने युवा नेता युवा उद्यमीहरूको समस्या बुझ्छन्। उनीहरूले स्टार्ट-अपहरूलाई कोष, मेन्टरशिप, र कर छूट दिएर नेपाललाई नयाँ नवीकरण (innovation) को हब बनाउन सक्छन्। युवाहरू आफैँले टेक स्टार्ट-अप सुरु गर्ने सक्छन्, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ।४. शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रविधि एकीकरण गर्न, ई-लर्निंग र टेलिमेडिसिन सेवा मार्फत युवा नेतृत्वले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत देशको हरेक कोणमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सक्छ। यसले मानव पुँजीको गुणस्तर सुधार्छ, जुन दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको आधार हो।५. परम्परागत क्षेत्रहरूलाई आधुनिक बनाउन युवाहरूले जैविक खेती, ड्रिप इरिगेसन, र ई-कमर्स मार्फत किसानहरूलाई बजारसँग जोड्न सक्छन्, जसले कृषि उत्पादकता र आम्दानी बढाउँछ। स्मार्ट पर्यटन बुझी,पर्यटनलाई अनलाइन बुकिङ, क्याशलेस लेनदेन, र भर्चुअल टुरजस्ता प्रविधिसँग जोडेर आधुनिक बनाउन सक्छन्।

किन भने युवाहरूमा त्यो साहस र निडरता छ भने त्यो पवित्रता हो जसको तरङ्गले, पुरानो सोचबाट मुक्ति भई उनीहरूसँग "यस्तै हुँदो रहिछ" भन्ने मानसिकता छैन। उनीहरूले जे सोच्छन्, त्यो गर्न तयार हुन्छन्। युवा भएकै कारण उनीहरूमा जोखिम लिने साहस छ। नयाँ योजना, नयाँ विचार र नयाँ प्रयोग गर्न डराउँदैनन्। उनीहरूले विश्वका सफल देशहरूको उदाहरणबाट सिक्न र त्यसलाई नेपालमा लागू गर्न चाहन्छन्।

युवा पुस्ताको "अपरिपक्वता" नै उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुन सक्दछ,। यसले नै उनीहरूलाई पुरानो रीतिरिवाज, भ्रष्टाचार र अक्षमतासँग सम्झौता नगर्ने बनाउँछ। यदि उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनको ऊर्जालाई सकारात्मक राष्ट्र निर्माणमा रूपान्तरण गर्न सके, सङ्गठित भएर काम गर्न सके, र केही अनुभवी विशेषज्ञहरूको सल्लाह लिन सकेमा, उनीहरू नै १० गुणा लक्ष्य हासिल गर्ने इन्जिन हुन सक्छन्। उनीहरूसँग त्यो इच्छाशक्ति, साहस र प्रविधि-ज्ञान छ जुन पुरानो पुस्तासँग छैन।

अर्को महत्त्वपूर्ण परिपक्वता यहाँ चाहिने देखिने छ, छिमेकी देश (भारत र चीन) र अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदायसँग आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने निम्न रणनीतिक, सूक्ष्म र दूरदर्शी दृष्टिकोण आवश्यक छ। यो "या त यो, या त त्यो" (Either/Or) को होइन, "र ... र" (Both/And) को दृष्टिकोण हुनुपर्छ।

कूटनीतिक सम्बन्ध: सन्तुलन र स्पष्टता

१. सक्रिय तटस्थता र व्यावहारिकताको नीति: दुवै छिमेकी देशलाई स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्छ कि नेपालको एक मात्र एजेन्डा आफ्नो आर्थिक विकास र जनताको भलाइ हो। नेपालले कुनै पनि गुटमा सामेल हुने वा कुनै पनि देशविरुद्धको सैन्य/रणनीतिक गतिविधिमा भाग लिने छैन। दुवै देशसँग नियमित उच्च-स्तरीय भ्रमण, वार्ता र सम्पर्क कायम राख्ने। एकसँग भएको कुरा अर्कोलाई पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउने (जस्तै: "हामीले यसरी भन्यौँ, उनीहरूले यसरी भने")। यसले अविश्वास र अन्तर्निहित शङ्कालाई कम गर्छ।

२. क्षेत्रीय सहयोगलाई प्राथमिकता: बिम्सटेक (BIMSTEC) र सार्क (SAARC) दुवै क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, विशेष गरी व्यापार, ऊर्जा, र आपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा। सडक र ग्रिड जडान गरी भारत र चीनसँग आर्थिक एकीकरणलाई बढवा दिने। उदाहरणका लागि, नेपाललाई ट्रान्जिट स्टेट (Transit State) बनाउने, अर्थात् चीनबाट नेपाल हुँदै भारतसम्म र भारतबाट नेपाल हुँदै चीनसम्म व्यापार गर्न सुविधा बनाउने। यसले नेपालको भू-राजनीतिक महत्त्व बढाउँछ।

आर्थिक सम्बन्ध: लगानी र पारस्परिक लाभ

१. छिमेकी देशसँग: व्यापार र लगानीमा विविधता ल्याई भारतसँग ऊर्जा व्यापार (बिजुली निर्यात), स्वास्थ्य सेवा (मेडिकल टूरिज्म), शिक्षा, र कृषि उत्पादनको लागि बजार पहुँच बढाउने। भारतीय लगानीलाई नेपालको विनिर्माण क्षेत्रमा लग्न प्रोत्साहन दिने। चीनसँग: पूर्वाधार निर्माण (सडक, सुरुङ, रेल्वे), सूचना प्रविधि, र पर्यटन (चीनबाट आउने पर्यटक) लगायतमा सहयोग बढाउने।चिनियाँ लगानीलाई हाइड्रोपावर र उच्च-प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न लगाउने।पारस्परिक लाभ हुने गरी दुवै देशलाई भरपर्दो र लाभदायक व्यापारिक साझेदार बनाउने। नेपालले आफ्नो बजारमा पहुँच दिने, बदलामा उनीहरूबाट ठुलो मात्रामा प्रत्यक्ष लगानी (FDI), प्रविधि हस्तान्तरण, र रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गर्ने।

२. अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदायसँग ऋणबाट विकास साझेदारमा रूपान्तरण गर्न विश्व बैङ्क, एडिबी, युएनडिपी, JICA, USAID जस्ता संस्थाहरूसँग "दान" को मानसिकताबाट "रणनीतिक साझेदारी" को मानसिकतामा सार्ने। नेपालको एजेन्डा अगाडि राख्न दाता संस्थाहरूले आफ्ना सर्त थप्ने होइन, नेपालले आफूलाई चाहिएको क्षेत्र (जस्तै: शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाई, सामाजिक सुरक्षा) मा आवश्यकता अनुसारको प्राविधिक र वित्तीय सहयोग माग्ने र उपलब्ध गराउने। सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखी दाता संस्थाहरूलाई भन्ने कि नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, र डिजिटलाइजेसनमा काम गर्दै छ, जसले गर्दा उनीहरूको लगानीको प्रभावकारिता बढ्छ। यसले उनीहरूको विश्वास बढाउँछ।

मुख्य सिद्धान्तहरू अङ्गाल्ने जस्तो नेपाल प्रथम हरेक कूटनीतिक र आर्थिक निर्णयको केन्द्रमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हुनुपर्छ। आर्थिक कूटनीति नेपालका सबै राजदूतावासहरू नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार बढाउने, र लगानी आकर्षित गर्ने "नेपालका व्यावसायिक प्रतिनिधि" हुनुपर्छ। एकीकृत नीति विदेश मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, र वित्त मन्त्रालयले मिलेर एउटा समन्वित रणनीति बनाउनुपर्छ। हरेक देशसँगको सम्बन्धमा व्यापार, लगानी, र कूटनीति एकै सिक्काका दुई पट्टि हुनुपर्छ।

नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई अभिशापको सट्टा वरदान बनाउन सक्छ। छिमेकी देशहरूबिचको प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो लागि उपयोगी बनाउने। दुबैसँग मैत्रीपूर्ण तर स्वतन्त्र रहने। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पारदर्शी र जबाफदेही साझेदारी गर्ने। यसको लागि चाहिन्छ दृढ इच्छाशक्ति, सूक्ष्म कूटनीतिक कौशल, र एक अटल राष्ट्रिय विदेश नीति।

निष्कर्ष:
नेपाल अहिले चौङ्घारमा छ। Gen Z ले दिएको बलिदान र ऊर्जा देशलाई विघटन र अराजकतातर्फ पनि लैजान सक्छ, वा एक नयाँ, पारदर्शी, र समृद्ध नेपालको जग पनि हाल्न सक्छ। आगामी दिनहरूमा गरिने निर्णयहरूले नेपालको भविष्यकै नक्सा बनाउनेछ। यो आन्दोलन केवल सरकार विरुद्धको हैन, भ्रष्टाचार, अकुशलता र पुरानो सोचविरुद्धको क्रान्ति हो। यदि सही दिशा दिइयो भने, अर्को १० वर्षभित्र नेपालले आफ्नो जिडिपी १० गुणा बढाउनु असम्भव छैन। तर, यसको लागि साहस, दूरदर्शिता, र निस्वार्थ नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ, जसको अभावमा यो ऐतिहासिक अवसर सजिलै हातबाट फुस्कन सक्छ।यसर्थ देश जोगाउन युवा नेतृत्व स्वीकार गरी निजहरू लाई सक्रिय रूपमा सघाउनुको अब कुनै विकल्प छैन, जे भयो भयो अब,सबैले सरोकार बालाहरूले हातेमालो गरेर देश बनाऔँ !जय नेपाल!

-रामचन्द्र शर्मा,
युवा उद्यमी एवं प्रवर्द्धक