ज्ञानमाण्डू। नेपालले वार्षिक रुपमा ५२ देशबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(एफडीआई) प्राप्त गर्दै आएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७६/७७’ अनुसार उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा औद्योगिक क्षेत्रमा बढी वैदेशिक लगानी आउने गरेको देखिएको । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालले वार्षिक रुपमा प्राप्त गर्दै आएको वैदेशिक लगानीको ५६ प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक र ४४ प्रतिशत हिस्सा उत्पादन क्षेत्रमा भित्रिने गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ८.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैँया कायम भएको छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५४.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने रिजर्भ ३३.८ प्रतिशत र कर्जाको अंश ११.८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । चुक्ता पुँजीको अंश २२.६ प्रतिशतले बढेकोले कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि आएको हो। त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि कर्जाको अंश ४२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने रिजर्भ १४.४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्ममा नेपालमा भारतबाट सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छिमेकि मुलुक भारतले नेपालमा ६२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। नेपालले भारत पछि छिमेकि मुलुक चीन, सेन्ट किस्टस एन्ड नेभिस, आयरल्यान्ड र सिंगापुरबाट सर्वाधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ।नेपालमा चीनको ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, सेन्ट किस्टस एन्ड नेभिसको १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आयरल्यान्डको रु. १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ र सिंगापुरको १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ।
नेपालमा भित्रिने गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ५६ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ४३.९ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत उत्पादन अथवा निर्माण, खानी, र उत्खनन जस्ता क्षेत्रमा २८.३ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब ७ करोड रुपैँया र बिजुली, ग्यास र जल क्षेत्रमा २७.५ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्व ६६ करोड रुपैँया लगानी रहेको देखिन्छ । यसैगरी, कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २७.३ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्ब २९ करोड रुपैँया सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
