नवनियुक्त राजदूत महासङ्घ अन्तरक्रिया, महासङ्घले लगानी प्रवर्द्धनमा नियोगहरूलाई सघाउँछ: अध्यक्ष ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले लगानी, पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्द्धन विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगलाई  निरन्तर सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विभिन्न १७ मुलुकका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत र तीन महावाणिज्यदूतहरू सँग महासङ्घले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा महासङ्घले विदेशी लगानी सहायता कक्ष नै स्थापना गरी लगानी प्रवर्द्धनका लागि लगानीकर्ता र सरकार बिच पुलको काम गर्न खोजिरहेको बताउनुभयो ।

‘हाम्रो संयन्त्रलाई भरपुर उपयोग गरी आर्थिक कूटनीति विस्तार गर्न हामी यहाँहरू समक्ष आग्रह छौ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा महामहीमज्यूहरुले अग्रसरता लिइदिनुपर्‍यो ।’ नेपालमा वातावरण बन्दै गए पनि लगानी प्रोत्साहित हुन नसकेको सन्दर्भमा उहाँले नवनियुक्त राजदूतहरूलाई आर्थिक कूटनीतिलाई कार्य सम्पादनको मानकका रूपमा मानेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

यसै गरी अध्यक्ष ढकालले महासङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई पनि नियोगहरूले उपयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो । महासङ्घको विश्वभर करिब ५० निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था एवं चेम्बरहरूसँग सहकार्य रहेको छ । ढकालले महासङ्घले वैदेशिक सदस्यता पनि दिने गरेको उल्लेख गर्दै विदेशी कम्पनी एवं संस्थालाई महासङ्घको सदस्य बन्न प्रोत्साहित गर्न सकिने धारणा पनि राख्नुभयो ।

नेपालले सामना गरिरहेको आर्थिक चुनौतीहरूको सन्दर्भमा अध्यक्ष ढकालले माग नियन्त्रणका लागि गरिएको विभिन्न नीतिगत उपायले नकारात्मक असर पारेको बताउनु भयो । “कोभिडपछिको उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धिलाई व्यवस्थापन गरी अघि बढ्न आवश्यक थियो । तर, हामीले अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने नीति अपनायौँ, जसले ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्ति पलायन, हुनुका साथै लगानी र रोजगारीमा गिरावट निम्त्यायो,” ढकालले भन्नु भयो ।

ढकालका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी वार्षिक ७ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक मात्रामा सीमित छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.२% मात्र हो । त्यसैले लगानी प्रवर्द्धन सबैको चासोको विषय हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

छलफलका क्रममा उहाँले अर्थतन्त्रको सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत गर्दै लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने बताउनुभयो । ‘उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई विदेशी लगानीकर्ताहरूले सदुपयोग गर्न सक्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाली नियोग र महासङ्घ मिलेर लगानी प्रवर्द्धनका विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिने तर्पm पनि अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

“पछिल्लो डेढ वर्षमा, हामीले भारत, चीन, र दुबईमा ठुला सम्मेलनहरू आयोजना गर्‍यौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यी कार्यक्रममा हरेक देशका करिब एक सय ५० स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।

मध्य पूर्वी मुलुकहरूमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरूको सम्भावना रहेको औँल्याउनु हुँदै अध्यक्ष ढकालले यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । अन्य मुलुकहरूमा पनि नेपाली उत्पादनका लागि गैर भन्सार अवरोध समस्याका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।

यसै गरी नेपाल अति कम विकसित मुलुकहरूबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको हुँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाइने सुविधा कटौतीले निजी क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने बताउनुभयो । यस्तो प्रभाव कम गर्न नव नियुक्त राजदूतहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने अध्यक्ष ढकालले स्मरण गराउनुभयो ।

छलफलका क्रममा सहभागी नवनियुक्त राजदूतहरूले स्तरोन्नतिबाट न्यून प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसै गरी निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन हुन सके विदेशी लगानी आकर्षित हुने बताउनुहुँदै सहकार्य गरिने बताउनुभयो । बेलायतका लागि नेपालका राजदूत चन्द्र घिमिरेले द्विपक्षीय कर मुक्ति सम्झौताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

चीनका लागि नेपालका प्रस्तावित राजदूत कृष्ण प्रसाद वलीले नेपाली हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि नियाल्नुपर्ने बताउनुभयो । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिल श्रेष्ठ, पाकिस्तानका लागि राजदूत रीता धिताल, साउदी अरबका लागि राजदूत नरेश ढकाल, स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत सनिल नेपाल, पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रकाशमणि पौडेल र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्र प्रसाद तिमल्सेनाले निजी क्षेत्र सँग मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो ।

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा शङ्कर शर्माले भारतमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभयो । भारतसँगको समस्या के छन्, ती विषय लिखित रूपमा दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कतारका लागि प्रस्तावित राजदूतले कतार चेम्बर सँग महासङ्घले संयुक्त परिषद् स्थापना गरिसकेको सन्दर्भमा यसबाट फाइदा लिन सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जर्मनका लागि नेपालका राजदूत डा सहयोग रुपाखेती युरोपेली मुलुकमा जाने मुलुकहरूमा जिएसपी प्लस सुविधा लिनका लागि महासङ्घले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आइएलओ अभिसन्धि ८७ पारित गर्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खनाल र ज्ञान बहादुर मगरले आर्थिक कूटनीति विस्तार मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको बताउँदै यसमा विशेष पहल गरिने बताउनुभयो ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नवनियुक्त राजदूतहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्र विन्दुमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा महासङ्घका पदाधिकारी लगायतको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
0%
0%
0%
0%
0%

प्रतिकृया दिनुहाेस्

बैङ्किङ्ग निर्देशन/सूचना

ad x