नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा सीमा घटाउने निर्णय गरेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरिएको संशोधनअनुसार अब व्यक्तिगत सवारी साधन तथा सबै प्रकारका विद्युतीय गाडीहरूको ऋण मूल्य अनुपात (Loan-to-Value Ratio) ६० प्रतिशत कायम हुनेभएको छ।
यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध थियो, तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब खरिदकर्ताले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ, जुन पहिले २० प्रतिशत मात्र थियो। यो निर्णयले विद्युतीय गाडी विक्रेतासँगै उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
तर, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनका लागि भने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यो नीतिले आन्तरिक दहन इञ्जिन (ICE) सवारीसाधन विक्रेतालाई केही राहत दिन सक्ने देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीमा कडाइ गर्दै पेट्रोल-डिजेल गाडीलाई केही सहजता दिएको यो नीतिगत परिवर्तनले अटोमोबाइल बजारमा नयाँ प्रभाव पार्ने आँकलन गरिएको छ।
