ज्ञानमाण्डू। कुनै पनि देशको सामाजिक आर्थिक विकास त्यस देशको शिक्षा पद्धतीमा निर्भर रहन्छ । देशले विकासमा फड्को मार्नुमा त्यहाँको वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हात रहन्छ । यसर्थ शैक्षिक विकासका लागि यस सम्बन्धी समयानुकूल खोज अनुसन्धान बहस पैरवी लेख रचना प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन् । प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणालीबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्थाबाट हालको सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था सम्म आइपुग्दा शिक्षा प्राप्त गर्ने तथा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यापक खोज, अनुसन्धान तथा प्रयोगहरू भए । परिणामस्वरूप यसले आजको विश्वव्यापीकरणको युग तथा सूचना प्रविधिको युगमा विश्वलाई रूपान्तरण गराउन सफल भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
जङ्ग बहादुर राणाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि अङ्ग्रेज शिक्षाबाट प्रभावित भई १९१० मा अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुलको स्थापना गराएका थिए । त्यसपछि क्रमिक रूपमा शैक्षिक पुर्वाधारहरुको विकास विस्तार मार्फत शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना हुँदै शिक्षा प्रणाली हालको अवस्था सम्म आइपुगेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कूल भर्ना दर ८४.७ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा ६५.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर छन् भने ५३ वटा जिल्लाहरू पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपालीहरूले विभिन्न समयमा धेरै किसिमका (निमोनिया, कालाज्वर, भाइरल डिजिज, टाइफाइड, हैजाँँ, डेंगु रोग र बि.स.२०७२ सालमा गएको महाभूकम्प तथा तत्पश्चात् देखिएको टाइफस) महामारीहरू भोगिसकेका छन् । विभिन्न समयमा आएका यस्ता महामारीहरू, भूकम्प, बाढी तथा पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले शिक्षा कार्यक्रम सुचारु रूपमा सञ्चालनमा रोकावट आई कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरू शिक्षाप्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका घटनाहरू हामीमाझ छन् । हाल विश्वमा फैलिरहेको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसले विश्वभर महामारीको रूप लिएको छ जसका कारण नेपाल लक डाउनमा गए सँगै यहाँको शैक्षिक संस्थाहरू, शैक्षिक कार्यक्रमहरू पुर्णरुपमा बन्द भएका छन् । आसा गरौँ यो महामारी चाँडै अन्त्य होस र यस्तै महामारीहरू आगामी दिनमा सामना गर्न नपरोस्, यदि नचाहँदा नचाहँदै महामारी सामना गर्न परेछ भने पनि विद्यार्थीहरूको प्रभावकारी शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार कायमै रहोस् भनी राज्यले विद्युतीय शिक्षा नीतिमा जोड दिन आवश्यक छ ।
जङ्ग बहादुर राणाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि अङ्ग्रेज शिक्षाबाट प्रभावित भई १९१० मा अङ्ग्रेजी प्रारम्भिक स्कुलको स्थापना गराएका थिए । त्यसपछि क्रमिक रूपमा शैक्षिक पुर्वाधारहरुको विकास विस्तार मार्फत शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना हुँदै शिक्षा प्रणाली हालको अवस्था सम्म आइपुगेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कूल भर्ना दर ८४.७ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा ६५.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर छन् भने ५३ वटा जिल्लाहरू पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपालीहरूले विभिन्न समयमा धेरै किसिमका (निमोनिया, कालाज्वर, भाइरल डिजिज, टाइफाइड, हैजाँँ, डेंगु रोग र बि.स.२०७२ सालमा गएको महाभूकम्प तथा तत्पश्चात् देखिएको टाइफस) महामारीहरू भोगिसकेका छन् । विभिन्न समयमा आएका यस्ता महामारीहरू, भूकम्प, बाढी तथा पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले शिक्षा कार्यक्रम सुचारु रूपमा सञ्चालनमा रोकावट आई कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरू शिक्षाप्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका घटनाहरू हामीमाझ छन् । हाल विश्वमा फैलिरहेको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसले विश्वभर महामारीको रूप लिएको छ जसका कारण नेपाल लक डाउनमा गए सँगै यहाँको शैक्षिक संस्थाहरू, शैक्षिक कार्यक्रमहरू पुर्णरुपमा बन्द भएका छन् । आसा गरौँ यो महामारी चाँडै अन्त्य होस र यस्तै महामारीहरू आगामी दिनमा सामना गर्न नपरोस्, यदि नचाहँदा नचाहँदै महामारी सामना गर्न परेछ भने पनि विद्यार्थीहरूको प्रभावकारी शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार कायमै रहोस् भनी राज्यले विद्युतीय शिक्षा नीतिमा जोड दिन आवश्यक छ ।
हिजोआज शैक्षिक पूर्वाधारहरूमा भएको विकास, विस्तार तथा विविधीकरणले पहिलाको जस्तो २/३ घण्टा लगाएर कापी र किताब काखीमा च्यापेर स्कुल गई कालो पाटीमा चकको प्रयोग गर्दै अध्ययन अध्यापन गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै गइरहेको छ । एकाध बाहेक सम्पूर्ण गाउँ घर कुना कन्दरा सम्म यातायात विद्युत् तथा सञ्चारको पहुँच विस्तार भई कम्प्युटर तथा इमेल इन्टरनेटको प्रयोगले व्यापकता पाउँदै गएको छ । मानिसहरूमा ल्यापटप, कम्प्युटर, ट्याब्लेट, स्मार्ट फोन, मोबाइल, इमेल तथा इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दो छ । यसर्थ अबका दिनहरूमा याद शक्तिमा निहित परीक्षा सञ्चालित हुनु भन्दा कुनै प्रश्नमा सवाल जवाफ आफै खोज्ने विद्युतीय माध्यम इमेल इन्टरनेटको प्रयोग मार्फत अध्ययन अध्यापन गराउँदै अनलाइन मार्फत परीक्षा सञ्चालन गराउने व्यवस्था तयार पार्न आवश्यक छ । सरकारले शैक्षिक सेवामा डिजिटल प्रविधि विकास तथा अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सोही अनुरूप शिक्षा प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन जरुरी छ । यसका लागि विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्ने इ–लाइब्रेरी, अनलाइन परीक्षा, वेभ सेमिनार, शिक्षण सिकाइमा आधारित एप्सहरुको विकास गरी प्रयोग गर्न आवश्यक छ । रेडियो तथा टेलिभिजनहरूबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई अझ व्यापक रूपमा प्रवाह गर्दै भर्चुअल कक्षा सञ्चालन अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवम् रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अगाडि बढाउन जरुरी छ । यस्तो महामारीको समयमा विद्यार्थीहरूले स्व स्फूर्त रूपमा शैक्षिक अनलाइन लर्निङ्ग वेबसाइट तथा एपहरू (कोरसेरा, इडिएक्स, खान एकेडेमी, हार्वर्ड एक्सटेन्सन, एमआइटि ओपन क्रोस वायर, डाटा क्याम्प, टिम, जुम आदि) को प्रयोग गरी घरमै बसेर शिक्षकसँग इमेल इन्टरनेटमा जोडिई आपसी समूह निर्माण गरी अध्ययन गर्नु प्रभावकारी हुन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रहरू व्यापक रहेको, गरिबी व्याप्त रहेको कुना कन्दरामा भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता जस्ता कारणले सबै ठाउँमा एकै चोटि विद्युतीय माध्यम मार्फत शिक्षा प्रवाह गर्न पक्कै पनि चुनौती रहन्छ नै । परिवर्तनको पक्रिया बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ । बिस्तारै बिस्तारै भएको परिवर्तनले एउटा निश्चित सीमा पार गरेपछि गुणात्मक परिवर्तन वा आमूल परिवर्तन हुन्छ । यसर्थ सबै ठाउँमा एकै पटक विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा प्रवाह गर्न चुनौती रहे पनि यसको सुरुवात गर्न हतार भई सकेको छ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार वाट समन्वयात्मक भूमिका कायम गरी विद्यालयको शासकीय सुधारसहित जनसहभागिता सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, अपनत्व र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न सहभागितामूलक संयन्त्र निमार्ण गरी शैक्षिक सुशासन कायम गर्दै पूर्वाधार विकास मार्फत विद्युतीय शिक्षा प्रवाहमा भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । आधारभूत शिक्षामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक एवम् शैक्षिक पूर्वाधार व्यवस्था गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सुरक्षित कक्षा कोठा, सिकाइमुखी शिक्षण, शिक्षक तथा विद्यार्थी बिच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने वातावरण कायम गराउँदै आवश्यक नीति तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्दछ । राम्रो अध्यापन गराउने शिक्षकलाई विद्यार्थिहरुले वार्षिक रूपमा मुल्याकंन गरी उत्कृष्ट शिक्षकलाई सम्मानको व्यवस्था गरी शिक्षकलाई समयानुकूल सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग स्विकारी सोही अनुसार शिक्षा प्रवाह गर्न आफूलाई समयानुकूल योग्य बनाइराख्न सक्नुपर्दछ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउँदै समयानुकूल शिक्षक तालिम तथा सूचना प्रविधिमा राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । राज्यले विद्युतीय शिक्षा प्रवाह गर्दा सबैको सरल, सहज र समतामूलक पहुँच सुनिश्चितता गर्दै शिक्षालाई सर्वव्यापी जीवनोपयोगी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउन आवश्यक वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक परामर्श सेवा आदि प्रवाह गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा प्रवाहका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयहरू, प्राविधिक शिक्षा व्यवसायकी तालिम परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जस्ता स्वायत्त संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी प्रयोग कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याकंन गरी आवश्यक योजना ल्याइ लागु गर्न जरुरी छ भने सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी तथा सरोकारवालाहरूको आवश्यक साथ सहयोग तथा भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । तब मात्र देशको शैक्षिक कार्यक्रममा विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा प्रवाह गर्ने कुराले व्यापकता पाउँछ र विश्व समुदाय सामु एकाकार भई समयानुकूल थप लाभ लिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रहरू व्यापक रहेको, गरिबी व्याप्त रहेको कुना कन्दरामा भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता जस्ता कारणले सबै ठाउँमा एकै चोटि विद्युतीय माध्यम मार्फत शिक्षा प्रवाह गर्न पक्कै पनि चुनौती रहन्छ नै । परिवर्तनको पक्रिया बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ । बिस्तारै बिस्तारै भएको परिवर्तनले एउटा निश्चित सीमा पार गरेपछि गुणात्मक परिवर्तन वा आमूल परिवर्तन हुन्छ । यसर्थ सबै ठाउँमा एकै पटक विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा प्रवाह गर्न चुनौती रहे पनि यसको सुरुवात गर्न हतार भई सकेको छ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार वाट समन्वयात्मक भूमिका कायम गरी विद्यालयको शासकीय सुधारसहित जनसहभागिता सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, अपनत्व र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न सहभागितामूलक संयन्त्र निमार्ण गरी शैक्षिक सुशासन कायम गर्दै पूर्वाधार विकास मार्फत विद्युतीय शिक्षा प्रवाहमा भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । आधारभूत शिक्षामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक एवम् शैक्षिक पूर्वाधार व्यवस्था गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सुरक्षित कक्षा कोठा, सिकाइमुखी शिक्षण, शिक्षक तथा विद्यार्थी बिच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने वातावरण कायम गराउँदै आवश्यक नीति तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्दछ । राम्रो अध्यापन गराउने शिक्षकलाई विद्यार्थिहरुले वार्षिक रूपमा मुल्याकंन गरी उत्कृष्ट शिक्षकलाई सम्मानको व्यवस्था गरी शिक्षकलाई समयानुकूल सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग स्विकारी सोही अनुसार शिक्षा प्रवाह गर्न आफूलाई समयानुकूल योग्य बनाइराख्न सक्नुपर्दछ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउँदै समयानुकूल शिक्षक तालिम तथा सूचना प्रविधिमा राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । राज्यले विद्युतीय शिक्षा प्रवाह गर्दा सबैको सरल, सहज र समतामूलक पहुँच सुनिश्चितता गर्दै शिक्षालाई सर्वव्यापी जीवनोपयोगी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउन आवश्यक वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक परामर्श सेवा आदि प्रवाह गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा प्रवाहका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयहरू, प्राविधिक शिक्षा व्यवसायकी तालिम परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जस्ता स्वायत्त संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी प्रयोग कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याकंन गरी आवश्यक योजना ल्याइ लागु गर्न जरुरी छ भने सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी तथा सरोकारवालाहरूको आवश्यक साथ सहयोग तथा भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । तब मात्र देशको शैक्षिक कार्यक्रममा विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा प्रवाह गर्ने कुराले व्यापकता पाउँछ र विश्व समुदाय सामु एकाकार भई समयानुकूल थप लाभ लिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
लेखक रविन्द्र आचार्य वाणिज्य शास्त्र तथा कानुनको विद्यार्थी हुन ।