स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सरकारको भनाइ र गराइका बिचमा तादात्म्य आवश्यक रहेको बताएको छ । आर्थिक मिडिया सञ्चालकहरूको संस्था इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको विशेष छलफल कार्यक्रममा इप्पानका पदाधिकारीले सरकारले लिएको लक्ष्य र सरकारी निकायका गतिविधिबिच अन्तर हुन नहुने बताएका हुन् ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र, भारत एवं बङ्गलादेशसँग भएका ऊर्जा सम्झौता, एक जनालाई पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको सेयरधनी बनाउने लगायतका विषय राम्रा भएको इप्पानले जनाएको छ । 'तर २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आइपिओ (प्राथमिक निष्कासन) सेबोन (नेपाल धितोपत्र बोर्ड)मा रोकिएका छन्,' इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, 'वनको इस्युले पनि थप सङ्कट निम्त्याउने देखिएको छ ।'

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ऊर्जासहित सबै खालका पूर्वाधार निर्माणमा समस्या सिर्जना गर्ने इप्पानको ठहर छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण खुला गर्ने गरी सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि ऊर्जा व्यवसायी थप अन्योलमा छन् । फैसलाले जलविद्युत् क्षेत्रका अढाई सयभन्दा परियोजना र १९ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने इप्पानले जनाएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई अघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले माघ २ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि अनुमति दिन बनाइएको कानुनी व्यवस्था नै खारेज गरेको छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन । 'सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश सबैले ऊर्जा र अन्य पूर्वाधार विकासको राष्ट्रिय आवश्यकता बुझ्नुभएको छ,' अध्यक्ष कार्कीले भने, 'फैसलाको पूर्ण पाठले हामीमा आशा जनाउने विश्वास छ ।'

त्यस्तै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले कृषि, पर्यटन र ऊर्जामध्ये अब ऊर्जा पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र बनेको बताए । 'युवा बिदेसिएर खेत बाझिएका कारण कृषि क्षेत्र पछाडि परिरहेको छ भने ऊर्जा लयमा आएको छ,' उनले भने, 'देशलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्र ऊर्जा नै हो, सरकारले पनि मार्गचित्र अघि सारेर निजी क्षेत्रका पनि ७५ प्रतिशत माग सम्बोधन गरेको छ तर मार्गचित्र कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने स्थिति आउनु दु:खद् कुरा हो ।'

मन्त्रालय र विभागहरूले अपनत्व नलिने हो भने मार्गचित्रको लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने इप्पानको ठहर छ । इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ऊर्जा क्षेत्रमा बिचौलियाको चलखेलले सीमा नाघेको सङ्केत गर्नुभयो ।

'अहिले बाहिर र भित्र दुवैतिरबाट कसरी हुन्छ ऊर्जा उद्यमीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नियत देखिएको छ,' उनले भने, 'कुनै अमुक व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा सारा ऊर्जा क्षेत्रमाथि नै कसरी अन्यायपूर्ण व्यवहार भइरहेको छ भन्ने जगजाहेर छ ।'

सरकारकै कारण ऊर्जा उद्यमीले इक्विटी रिफाइनान्सिङ गरेको पैसाको ब्याज नै ३ अर्बभन्दा बढी तिर्नुपरेको लामाले बताउनुभयो। अबको एक हप्ता छलफल र अनुनयका लागि खर्चिने तर कुनै समाधान ननिस्किए इप्पान सडकमा उत्रिने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । नीतिगत अन्योल र प्रशासनिक उल्झनका कारण ऊर्जा उद्यमीले ठुलो क्षति व्यहोरेको इप्पानले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा इप्पान र इमानबिचको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल भएको छ । इमान अध्यक्ष रोयल आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रका जायज मागका पक्षमा इमान सदैव सँगै रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।