लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा सरकारद्वारा लगानी प्रवर्द्धनका लागि १२ कानुन र नियमावलीमा अध्यादेश मार्फत भएको संशोधनको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा महासङ्घको आग्रहमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यही वैशाख १६ र १७ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वन ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन लगायतका कानुमा संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, हदबन्दी लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।
महासङ्घको पहलमा नियमावली बनाइ स्टार्ट अपको परिभाषा दिने विषय पनि यस पटकको केही नेपाल ऐन संशोधनमा परेकोमा महासङ्घले खुसी व्यक्त गरेको छ । यस अघि परिभाषाको अभावमा स्टार्ट अपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन । महासङ्घले नै नियमावली मार्फत परिभाषा खोजे पनि यस पटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यकालका तत्कालीन सचिव एक नारायण अर्यालको संयोकत्वमा गठित नीतिगत सुधार कार्यदलको सुझाव अनुरूप ऐन नियममा संशोधन भएको हो । जसमा महासङ्घको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
अध्यादेशबाट पारित कानुनी व्यवस्थालाई सांसदले पनि अनुमोदन गर्ने कुरामा विश्वास रहेको महासङ्घले जनाएको छ । यसै गरी संशोधित कानुन कार्यान्वयन हुनेमा महासङ्घ आशावादी छ । यो सुधार दोस्रो पुस्ताको सुधारका लागि प्रस्थान विन्दु भएको महासङ्घले विश्वास लिएको जनाएको छ ।
लगानी प्रवर्द्धनार्थ भएको कानुनी सुधार स्वागतयोग्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
