त्यस्तो व्यवस्था लागू भएपछि इन्जिनियर, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, लेखा परीक्षकलगायतका पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा उनीहरूसँग आबद्ध रहेका अस्थायी वा सेवा करारमा रहेका व्यक्ति तथा अन्य व्यवसाय, रोजगारीबाट आयआर्जन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नलाई समेत कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने छन् ।
विद्यमान व्यवस्थामा स्वरोजगार व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । सरकारी वा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीले मात्र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका छन् । नयाँ व्यवस्थापछि कोषमा स्वरोजगार व्यक्तिले समेत सहजै रकम जम्मा गर्न पाउने छन् ।
नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सुरक्षित गर्न तथा निजी क्षेत्रका स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाउने विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान नगरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको बेला कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको हो । यसले कोषको कोष अभिवृद्धि गर्न तथा आर्थिक विकासका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । व्यक्तिगत रूपमा समेत कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थाले नागरिकलाई नै थप सुविधा दिनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ विषयक अध्ययनमा समेत विप्रेषणको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उल्लेख छ । नागरिक लगानी कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले समेत पैसा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थाले विप्रेषण आयलाई आर्थिक विकासमा लगाउनसमेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘नागरिक लगानीकोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि बहस जारी छ । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा कोषलाई बढी व्यावसायिक, बढी पारदर्शी एवं लगानी मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको समितिमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
यस्तै सरकारले कोषलाई पुँजी बजारको लगानी प्रवर्द्धनका लागि परिचालन गर्ने भएको छ । शेयर बजारको विकास र विस्तार गरी ‘मार्केट मेकर’ को भूमिकामा कोषलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्ने योजनामा सरकार रहेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको भनाइ छ । मन्त्री खतिवडाका अनुसार मार्केट मेकरका लागि सहायक कम्पनी स्थापना गरिनेछ । त्यसले नै पुँजी बजारमा मार्केट मेकरको काम गर्छ । त्यसका लागि कोषको चुक्ता पुँजी रु तीन अर्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै जारी पुँजी रु आठ अर्व रहनेछ ।
नयाँ विधेयकअनुसार कोषमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ३१.५ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको १० प्रतिशत, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको १५ र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
लगानीकर्ताको हितका लागि स्थापना गरिएको कोष वाणिज्य बैङ्कजस्तो नरहेको र ट्रस्टी पनि नभएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । कोषले सङ्कलन गरेको रकमको सुरक्षित लगानी गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै कोषले कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने ऋण पत्रमा लगानी गर्दा मात्रै २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरिएको छ ।
कोषले लगानी गरेको वा कोषबाट लिएको कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले कोषलाई कुनै हानी नोक्सानी गरेमा वा कोषलाई तिर्न अटेर गरेमा कानुनबमोजिम कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कालोसूचीमा राखिएको व्यक्ति सङ्गठित संस्थाले कालोसूचीबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै ऋण दिने, ठेक्कापट्टा दिने वा हिस्सेदार बनाउने वा कुनै प्रकारको लगानी गर्न नपाउने विधेयकमा व्यवस्था छ । कोषले नेपाल वायु सेवा निगमका जहाज खरिदका लागि रु १२ अर्व ऋण लगानी गरेको छ । यस्तै कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा दिनेका अलावा शेयर बिक्री प्रबन्धकको कामसमेत गर्दै आएको छ ।रासस
