ज्ञानमाण्डू।दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमध्ये सात पालिकाले यही असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि चार पालिका असार १६ गतेसम्म कार्यक्रम ल्याउनमै व्यस्त छन् । सबै तहले असार २४ गतेसम्म ल्याइसक्ने छन् । 
कोरोना सङ्क्रमणले दैलेख अहिले पनि रेडजोनमा परेको छ । यसै सन्दर्भलाई बजेटमा बढी प्राथमिकतामा राख्ने र श्रम तथा रोजगारका कार्यक्रम बढी प्रभावकारी बनाउने आशा गरेका स्थानीय बासिन्दाले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
महाबु गाउँपालिकाले रु ३७ करोड ४५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक पूर्वाधार, श्रमसँग रोजगारी र कोरानामा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले बताए । शुरुमै आफ्नो कार्यालय भवन बनाएको महाबुले १५ शय्याको अस्पताल बनाएर स्वास्थ्य सुधार गर्ने जनाएको छ । अहिले पालिकामा बेरोजगार धेरै भित्रिएकाले ‘अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम’लाई प्रभावकारी बनाइने अध्यक्ष शाहीले बताए ।
दुल्लु नगरपालिकाले रु ८० करोड ४३ लाख ६६ हजारको बजेट ल्याएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताए । गुराँस गाउँपालिकाले ल्याएको रु ४६ करोड १० लाख २५ हजार बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि र युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकता राखेको छ ।
यस्तै चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले रु ५० करोड बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृृषि, पूर्वाधार र कोरोना केन्द्रित बजेट ल्याएको नगर प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले बताए । नारायण नगरपालिकाले रु ४९ करोड २० लाख ९ हजार १४० को बजेट ल्याएकामा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार, पूर्वाधार र पर्यटनमा जोड दिएको छ ।
भगवतीमाई गाउँपालिकाले रु ५३ करोड २८ लाख ४१ हजार ९३० सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । आठबीस नगरगालिकाले रु ३२ करोड ३९ लाख बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नौमूले गाउँपालिकाले रु ४१ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारइ, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
यस्तै भैरवी, ठाँटिकाँध र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले यही असार १० गते नीति, कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले प्रतिपक्षको अवरोधका कारण बजेट आउन नसकेको बताए ।
नेपाल मानवअधिकार सङ्गठन दैलेखका अध्यक्ष दीर्घराज अधिकारीले कोरोना कहरले थलिएका अवस्थामा भारतबाट दैलेख आएका अधिकांश युवालाई गाउँमै रोजगारी दिने तथा हरेक वडा र बस्तीमा हुने विकास कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दालाई ८० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित नगरेसम्म स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने जिकिर गरे ।रासस
