पछिल्ला आर्थिक वर्षमा पूँजीगत बजेट खर्च कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को छ देखि साढे ७ प्रतिशत मात्रै भइरहेको छ । हाल कूल जिडिपीको आकार रु ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ । त्यसको छदेखि साढे ७ प्रतिशत भन्नाले न्यूनतम रु दुई खर्ब ३६ अर्बदेखि अधिकतम रु दुई खर्ब ९५ अर्ब हो । यो खर्च प्रवृत्ति आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।
पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दिगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न पूँजीगत खर्च जिडिपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
यो वार्षिक न्यूनतम रु चार चार खर्ब ७३ अर्बदेखि रु पाँच खर्ब ९१ अर्ब हो । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनर इन्क (पिइआइ) ले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको नीति संवादको पहिलो शृङ्खलामा पूर्वाधार विज्ञ पाण्डेले पूर्वाधार विकासका लागि खर्च नै कम भएको जानकारी दिनुभयो ।
“पूँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, शहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा यही प्रवृत्तिमा खर्च भइरहेको पूर्वाधार विज्ञ पाण्डेको भनाइ छ ।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताउनुभयो । “नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्बल छ त्यस्तै खरीद प्रक्रिया र खरीद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्छ ।” त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डीन प्रा डा कुशुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकामा जोड दिनुभयो । “सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विनियोजित बजेट खर्च भयो भएन भन्ने जाँच गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम नभएको उहाँको भनाइ छ । आयोजनालाई जनसङ्ख्याको घनत्वलाई हेरेर पनि राख्नुपर्नेमा प्रा डा शाक्यको जोड छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका शहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
“विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रिम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको कथन छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति आए पनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गर्नुभयो । “नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । स्वदेशी क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
शहरी विकास विज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिनेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा होइन, प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताउनुभयो । “निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । योजना बैंक बनाएर काम गर्ने प्रक्रिया थालिएको भए पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको प्रष्टोक्ति छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताउनुभयो । समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौंसम्म त्यस्ता आयोजना सम्पन्न नहुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले स्वायत्त निकायमा पनि मन्त्रालयको दबाब र प्रभाव पर्ने र काममा अङ्कुश लगाउँदा पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो । विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य भगीरथी ज्ञवालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको अभावले धेरै निकायलाई अघि बढ्न रोकिरहेको तथ्य पेश गर्नुभयो । “कतिपय अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन गर्न धम्कीसमेत आउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
