नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सहज बनाउन विभिन्न नीतिगत समायोजन अघि सारेको छ।
निष्कर्षअनुसार, नीतिगत दर ५ प्रतिशतमै यथावत रहँदा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र माथिल्लो सीमाको बैंक दर ६.५ प्रतिशत कायम भएको छ। अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातमा कुनै परिवर्तन नभई यथास्थितिमा नै कायम गरिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिगत तथा विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशतमै कायम रहँदा, कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन बैंकहरूलाई थप मार्गदर्शन गरिएको छ।
असल कर्जाको जोखिम भार १.१० प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा झर्दा बैंकहरूको नाफामा सकारात्मक प्रभाव देखिने अनुमान गरिएको छ। यस परिवर्तनले कर्जा प्रवाहको क्षमता करिब ४५ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नन-डेलिभरेबल फरवार्ड सुविधाको सीमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याइएसँगै विदेशी बैंक खातामा राख्न सकिने रकम करिब २५ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुने देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो समीक्षात्मक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा लचकता अपनाउँदै वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ।
