जग्गा रोक्का तथा फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाट
सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज’ गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी सङ्घसंस्थाबाट पेस हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्वरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
