अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कठोर नीति ल्याउनेभन्दा पनि सुधारात्मक र रूपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको पूर्व–बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता हटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्ने र केही क्षेत्रमा सुधारात्मक तथा रूपान्तरणकारी नीति अवलम्बन गर्ने बताउनुभएको हो ।

“अर्थतन्त्र शिथिल छ, तर हामी सुधारोन्मुख छौँ र सुधार हुनेमा आशावादी छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारका तर्फबाट सहजीकरण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुधारका लागि केही कठोर भएर हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ भनेर सुझाव आएका छन् । तर हामी अतिमा जाँदैनौँ । केही क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्र हुँदैन रूपान्तरण नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

सरकार निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारका नीतिबिच एकरूपता र सामञ्जस्यता कायम गरिने दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो ।

“वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच तादम्यता हुने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कैतिर र मौद्रिक नीति अर्कै ढङ्गले आउने भन्ने हुँदैन । बजेटबाटै मौद्रिक नीतिका व्यवस्था ल्याइएका उदाहरण पनि छन् । सरकारका निकायबिच फरक फरक सोच राखेर हुँदैन”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । “हामी कुनै प्रभावमा परेर करका दर हेरफेर गर्दैनौँ । पुस्ट्याइँ र कारणसहित तीन महले बनाएर आर्थिक ऐन आउँछ । के–कति कारणले राजस्वका दर हेरफेर भए भनेर खुलाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विकासका नीतिमा पनि हेरफेर गर्ने र खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी अघि बढ्छौँ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव नभए पनि साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।”

त्यस अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजार माग र आपूर्ति दुवै घटेका कारण समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताउनुभयो । सरकारले अध्यादेशमार्फत छोटो समयमा कानुन परिवर्तन गरेर लगानी वातावरण बनेको सन्देश दिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

आगामी आवको बजेटले निजी क्षेत्रका माग र सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल र एकरूपता हुनुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट लगानी दशक घोषणा गरिनुपर्ने, ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिमा लगाएको करले गलत सन्देश गएको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई नियमन र निगरानी गर्ने संस्था धेरै हुँदा समस्या भएको ढकालको बुझाइ थियो ।

“नियामक र निगरानी गर्ने संस्था धेरै भए । यसले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको छ । धेरै वटा निकायबाट नियमन अनुगमन हुँदा समस्या छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धेरै पैसा कमाए भन्ने भाष्य बनेको छ । तर अहिले धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था समस्यामा छन् । उनीहरूका लागि केही विशेष व्यवस्था आवश्यक छ ।” सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएको र खर्च भएको ठाउँमा पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा समस्या रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर दर देखिएकामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समस्या हुने बताउनुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको सङ्ख्या बढिरहेको उहाँको भनाइ छ । कोभिडपछि सरकारले लिएका सङ्कुचित वित्त र मौद्रिक नीतिका कारणले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

चालू आर्थिक वर्षमा तीन दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकामा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा ५० प्रतिशतसम्म ह्रास कट्टी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारको राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रताडित बनाइएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो । “करका दर मात्र बढाएर राजस्व बढ्दैन । चोरी पैठारी रोकिनुपर्छ । सरकारको राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रताडित नबनाइयोस्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले आयकर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अहिले समग्र मागमा सङ्कुचन आएका कारण निजी क्षेत्र लगानी बढाउनेभन्दा पनि भएको लगानी कसरी बचाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन थालेका बताउनुभयो ।

“हामी कुन कुन नीतिका कारण यो अवस्थामा आएका हौँ भन्ने समीक्षा गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा धेरै गएको र त्यसको दुरुपयोग भएको भन्ने भाष्य सही होइन । हाम्रा सङ्कुचित नीतिका कारण पुँजी निर्माण घटिरहेको छ”, अग्रवालले भन्नुभयो ।

बजेट ठुलो आकारमा ल्याउन स्रोतमा दबाब पर्छ र स्रोतको दबाब थेग्न निजी क्षेत्रमाथि करको भार थप्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरेर बजेट आउनुपर्ने आवश्यकता अग्रवालले औँल्याउनुभयो । आयातित वस्तुको गुणस्तर र लेबलिङ आवश्यक रहेको, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बहुदरमा जानुपर्ने, कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुमा दुई तहको भन्सार कर लगाउनुपर्नेलगायत सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले बैङ्किङ क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । “बैङ्किङ क्षेत्रसँग रु पाँच खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढेसम्म कर्जा लगानी पनि बढ्दैन । अब साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत दिनेभन्दा पनि वित्तीय पहुँच बढाइनुपर्छ”, केसीले भन्नुभयो ।

डिजिटल कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने, उधारो उठाउने कानुन प्रभावकारी बन्नुपर्ने, कर्जा बढाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्ने, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा लगानी गर्नका लागि च्यालेन्ज फण्ड र ब्लेन्डेन फाइनान्सलगायतका सुविधा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेलगायत सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

बैङ्कको खराब कर्जा बढेको र लागतको प्रतिफल घटेको, सबैभन्दा बढी खराब कर्जा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको आवश्यकता रहेको, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काउन्टर साइक्लिङ बफर केही समय लगाउन नहुने तथा वित्तीय संस्थामा विदेशी पुँजी भित्र्याउनुपर्ने, हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, हरित वित्तलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा भ्याट फिर्ता दिने भनेर अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा भ्याट छुट गर्ने भनेकामा त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“जलविद्युत् क्षेत्रमा रु ६१ खर्ब लगानी चाहिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । तर लगानी बढ्न सकेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा बीमाको ठुलो समस्या पर्दै छ । आयोजनाले बीमा नवीकरण गर्न छोडे”, उहाँले भन्नुभयो । विद्युत् प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले सङ्कुचित नभई विस्तारित बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । बजार खपत बढाउन कर घटाउनु आवश्यक रहेको र करको दायरा बढाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । उहाँले कर छली भइरहेको पनि दाबी गर्नुभयो । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

“बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढेको छ । निर्माण क्षेत्रमा सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्दा त्यो क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ । सरकारले भुक्तानी दिने हो भने खराब कर्जा कम हुन्छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनै पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्टार एवं अर्थविद् अच्युत वाग्लेले अर्थतन्त्रको समस्याबारे सबैलाई थाहा भए पनि त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । सरकारले कठोर भएर एक पटक हिम्मतका साथ रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनका लागि क्षेत्र पहिचान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

उपभोक्ता, लगानीकर्ता, बजार र सरकारको मनोबल उकास्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । नयाँ राजस्वका स्रोत खोजिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा छ भन्दै गर्दा स्थानीय तहमा कृषि गर्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर स्पष्ट छैन । व्यावसायिक कृषिका लागि जग्गाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । एउटा पनि योजनाबद्ध सहर बन्न सकेको छैन । सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि आइटी पार्क हामीसँग छैन”, उहाँले भन्नुभयो । उत्पादन भएका वस्तुको आपूर्ति शृङ्खला तयार पारिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण र त्यसको नियमन गर्न संरचना तयार पारिनुपर्ने, बढी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु र क्षेत्रमा कम ब्याजदर लगाइनुपर्ने, सहकारी अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा होइन भनेर संविधानमै पुनः परिभाषित गरिनुपर्ने, राजस्वका क्षेत्र बढाउन न्यून बिजकीकरण (अन्डर इन्भ्वाइसिङ) नियन्त्रण गर्नुपर्ने, १६औँ आवधिक योजनाले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई महत्त्व नदिएको लगायत विषय उहाँले उठाउनुभयो ।

साना तथा मझौला उद्योगको नियमन र दर्ता पालिकामा हुनुपर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्नुपर्ने, केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तता कायम राखेर नीतिगत सामञ्जस्यता गर्नुपर्नेलगायत सुझाव वाग्लेले दिनुभयो ।

होटेल सङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष सिर्जना राणाले होटेल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रले पाउने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, भारतीय पर्यटकले नेपालमा आउँदा बोक्न मिल्ने रकमको सीमा रु २५ हजारबाट बढाउनुपर्ने, विलासिता करमा छुट दिइनुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभयो ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रको तथ्यगत विश्लेषण गरेर उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उत्पादनको इन्जिनका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “यो रूपान्तरणका लागि अवसर पनि हो । निराशालाई आशामा बदल्न केही त गर्नै पर्छ । आत्मविश्वास जगाउने र आशा जगाउने गरी बजेट आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “न्यून आर्थिक वृद्धिदरको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिइरहेको छ भने हाम्रो आफ्नै क्षमतामा कहिँकतै समस्या छ । यसमा हामी गम्भीर छौँ ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने मरासिनीको भनाइ छ । नीतिगत स्थिरता तथा सरकारका नीतिबिच सामञ्जस्यताको आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन नेपाल नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले अटोमोबाइल्स क्षेत्र समस्यामा परेको बताउनुभयो । विद्युतीय सवारीमा मूल्यको तुलनामा कर्जा धेरै पाउने गरेको, सन्दर्भ मूल्य सूचीले समस्यामा परेको, मेक इन नेपाल नीति प्रभावकारी हुन नसकेको, अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको, कालोसूचीमा रहेका व्यवसायीले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र ल्याउने गरेको लगायत विषय उठाउनुभयो ।