सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) बिच रु १३ अर्ब ३३ करोड (अमेरिकी डलर १० करोड) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रम अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैङ्कको नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नौड काओसिसबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
“सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुदृढ सेवा प्रवाहको विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छ । सार्वजनिक वित्तको पुनः संरचनासँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमबाट मद्दत पुग्नेछ”, सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थ सचिव पुष्करले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि सरकारले सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई मजबुत बनाउन खोजेको छ ।”
एडिबीका देशीय निर्देशक काओसिसले नेपालको वित्त प्रणालीलाई दिगो बनाउन र सरकारका आवधिक योजनालाई बढी प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने बताउनुभयो । “सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन तय गरिने मध्यम कालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग यो कार्यक्रम जोडिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालले बजेटरी सहायताका लागि सो सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमको पहिलो चरण कार्यान्वयन भइसकेको छ । यो ऋण रकम दोस्रो चरणअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन वटै तहका सरकारको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा विकास बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमले मद्दत पुर्याउने ठानिएको छ । त्यस्तै, केन्द्र सरकारको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ ।
एसियाली विकास बैङ्कसँग रु १३ अर्ब ३३ करोड बराबरको ऋण सम्झौता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
