नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका सुझाव निजी क्षेत्रका मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रको हितमा रहने गरेको बताउनुभएको छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको ७०औँ वार्षिक साधारण सभालाई शुक्रवार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले समग्र व्यवसाय, अर्थतन्त्र र आमजनतालाई हित हुने गरी अनुभव र अनुसन्धानमा आधारित भएर सरकार तथा यसका निकायहरूलाई सुझाव दिँदै आएको बताउनुभएको छ ।

“तर सरकार र त्यसका निकायले ती सुझावलाई निजी क्षेत्रको व्यक्तिगत सुझावजस्तै ठान्ने गरेको र उपेक्षा गरी समाधानका लागि आवश्यक कदम नचालेको अनुभव निजी क्षेत्रले गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले उत्पादन, रोजगारी, सरकारको राजश्वका साथै समाजका कतिपय कल्याणकारी कार्यहरू समेत निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका व्यापार व्यवसायकै सफलतामा निर्भर रहने भएकाले सरकार तथा नियामक निकायहरूले निजी क्षेत्रका सुझाव तथा मागहरूलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा तथा सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत निजी क्षेत्रका अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा व्यावहारिक सुझाव दिँदै आएका छन् । प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग भेट गरी अर्थतन्त्रबारे जानकारी गराउने गरेका छन् । उहाँहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय तथा तीनका चुनौती र विकासका लागि चाल्नु पर्ने कदमका लागि निजीक्षेत्रले व्यावहारिक सुझाव र सङ्कटबाट जोगिन वा पार पाउनका लागि चाल्नुपर्ने समाधानका उपायसमेत दिँदै आएको छ । तर सरकार तथा नियामक निकायले हाम्रा मागलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले हालका चुनौती तथा आसन्न सङ्कटबाट व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बजारमा माग बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले समग्र अर्थतन्त्र कठिन मोडमा आइपुगेको यो अवस्थामा अब सरकार र निजी क्षेत्र एउटै मञ्चमा उभिनु आवश्यक रहेकोले निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासङ्घले यही असोज २५ गते वृहत् राष्ट्रिय विमर्शको आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाहरू एक ठाउँमा आएर स्पष्ट रोडम्याप नबनाई सङ्कटको समाधान हुँदैन । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागितामा वृहत् आर्थिक बहस सञ्चालन गरी समाधानको रोडम्याप पहिल्याउने प्रयास नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले थालेको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ ।